‘अग्निपथ’ योजनेविषयी सध्या विरोधकांकडून अपप्रचाराचा धुरळा उडवत देशातील तरुणाईची दिशाभूल करण्याचे आणि मोदी सरकारविरोधात मुद्दाम वातावरण पेटवण्याचे उद्योग सुरु आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या अपप्रचाराला युवापिढीने कदापि बळी न पडता नेमकी ही योजना काय आहे, ते समजून घेतले पाहिजे. म्हणूनच ‘अग्निपथ’ योजनेविषयीच्या शंकांचे समाधान करण्यासाठी हा लेखप्रपंच...

 

 

 

 

 

 

 

 

भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदलामध्ये सैनिकांच्या भरतीसाठी ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांची चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सैन्यदलांमध्ये सेवा द्यायची असून, त्यांना ‘अग्निवीर’ असे संबोधले जाणार आहे. चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर, हे अग्निवीर शिस्तबद्ध, गतिमान, प्रवृत्त आणि कुशल मनुष्यबळ म्हणून इतर क्षेत्रांत रोजगार मिळवण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या आवडीच्या व्यवसायात करिअर करण्यासाठी समाजात परततील. ही योजना देशाची सेवा करू इच्छिणार्‍या भारतीय तरुणांना अल्प कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सामील होण्याची संधी देते. यामुळे सशस्त्र दलातील तरुण आणि अनुभवी कर्मचारी यांच्यात एक उत्तम संतुलन सुनिश्चित करून अधिक तरुण आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम युद्धसक्षम सैन्यदल तयार होईल.

 

 

१. सशस्त्र दलांचे सरासरी वय तरुण बनविणे आणि जोखीम पत्करण्याची क्षमता नेहमी उच्च ठेवणे.

 

२. देशातील तांत्रिक संस्थांचा लाभ घेऊन प्रगत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर, अवलंब करण्यासाठी समाजातील तरुण प्रतिभेस आकर्षित करणे.

 

३. अल्प कालावधीसाठी देशसेवा करू इच्छिणार्‍या तरुणांना संधी उपलब्ध करून देणे.

 

४. जवानांमध्ये सशस्त्र दलाचा आवेश, धैर्य, सौहार्द, बांधिलकी आणि समूहभावना आत्मसात करणे.

 

५. तरुणांना शिस्त, उत्साह, प्रेरणा आणि कार्यक्षमता यासारख्या क्षमता आणि गुणांनी सुसज्ज करणे जेणेकरून ते देशासाठी एक संपत्ती ठरतील.

 

ही योजना सशस्त्र सेना, राष्ट्र, व्यक्ती आणि समाजासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

राष्ट्र - विविधतेत एकतेवर आधारित राष्ट्रीय एकात्मता आणि सर्व स्तरातील महिलांसह तरुणांना समान संधी.

नागरी समाजातील लष्करी मूल्यांसह सशक्त, शिस्तप्रिय आणि कुशल तरुणांद्वारे राष्ट्र उभारणी.

सशस्त्र सेना - बदलत्या परिस्थितीनुसार ऊर्जावान, निरोगी, वैविध्यपूर्ण, अधिक प्रशिक्षित आणि सशक्त तरुणांसह युद्धसज्ज राहणे.

 

 

तरुण वर्ग आणि अनुभवी जवान - अधिकारी यांच्या कमाल समतोलाद्वारे सैन्यदलांचे सरासरी वय २४ ते २६ यामध्ये आणणे.

तांत्रिक संस्थांचा समावेश करून ‘स्किल इंडिया’चे फायदे वाढवण्याचे प्रयत्न.

 

वैयक्तिक - तरुणांना सशस्त्र दलात सामील होण्याची आणि देशसेवेचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी.

लष्करी शिस्त, प्रेरणा, कौशल्य आणि शारीरिक तंदुरुस्ती आत्मसात करणे.

विविध कौशल्ये, प्रमाणपत्रे आणि डिप्लोमा/उच्च शिक्षण/क्रेडिट्सह.

चांगल्या आर्थिक मोबदल्यामुळे सशस्त्र दलात सामील होणार्‍या तरुणांना नागरी समाजातील समवयस्कांपेक्षा अधिक स्थैर्य.

कार्यकाळात लष्करी प्रशिक्षण, संघ बांधणी, मूल्ये आणि सौहार्द याद्वारे आत्मविश्वासपूर्ण आणि चांगले नागरिक तयार करणे.

 

ही योजना सशस्त्र दलांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करेल. तरुण वर्गाच्या समावेशामुळे जवानांची जोखीम घेण्याची क्षमता अधिक वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञानाचा समावेश करून आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा करून सैन्यदले आपली संचालन सज्जता वाढविण्यासाठी सज्ज होतील. अग्निवीरांच्या प्रशिक्षणाची मानके सैन्यदलांमधील सर्वोच्च अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली तयार झालेली असल्याने तरुणांना उच्च कौशल्यांसह प्रशिक्षण प्राप्त होणार आहे.

 

या योजनेद्वारे सशस्त्र दलांची प्रतिमा तरुण होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत नावनोंदणीसाठी वय-संबंधित पात्रता निकष पूर्वीच्या पद्धतीच्या तुलनेत वेगळे आहेत का?

 

साडेसतरा ते २३ वर्षे वयोगटातील शैक्षणिक, शारीरिक आणि वैद्यकीय निकष पूर्ण करणार्‍या उमेदवारांची अग्निवीर म्हणून नोंदणी केली जाईल. भविष्यात विशिष्ट तांत्रिक व्यवसायांसाठी आवश्यक कौशल्यांसह ‘आयटीआय/डिप्लोमा’ धारण केलेल्या पात्र उमेदवारांची नोंदणी करून ‘स्किल इंडिया’ च्याउपक्रमाला प्रोत्साहन देणे हादेखील या योजनेचा उद्देश आहे.

अग्निवीर सैन्य केडरमध्ये कायमस्वरूपी नोंदणीचा पर्याय निवडू शकतात का?

 

सर्व अग्निवीरांना सशस्त्र दलांनी घोषित केल्यानुसार संघटनात्मक आवश्यकता आणि धोरणांनुसार त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर केडरमध्ये कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल. सेवेतील गुणवत्तेवर आणि कामगिरीवर आधारित केंद्रीकृत पारदर्शक कठोर तपासणी प्रणालीद्वारे या अर्जांचा विचार केला जाईल. विद्यमान अटी व शर्तींनुसार २५ टक्के अग्निवीरांची कायमस्वरूपी केडरमध्ये नोंदणीसाठी निवड केली जाईल.

 

या योजनेची अन्य देशांसोबत तुलना केली असता काय बाबी आढळून येतात?

सशस्त्र दलात कर्मचार्‍यांना सामावून घेणे, कायम ठेवणे आणि त्यांची सेवा रद्द करण्याविषयी विविध विकसित देशांमध्ये अवलंबल्या जाणार्‍या सर्वोत्तम पद्धतींचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करण्यात आले. या विश्लेषणातून खालील निष्कर्ष समोर आले आहेत.

 

१. मुख्यतः स्वयंसेवक मॉडेल : अनिवार्य लष्करी सेवेची मुदत संपल्यानंतर अनेक देशांमध्ये पुढील सेवेसाठी स्वयंसेवक पद्धत वापरली जाते.

 

२. नावनोंदणीची प्रक्रिया : बहुतेक देश लष्करी कारकिर्दीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर नोंदणीचे वेगवेगळे मॉडेल अवलंबतात. ज्यामुळे सैनिकांना सेवा स्वेच्छेने चालू ठेवता येते किंवा सेवेतून मुक्त होता येते.

 

३. सेवेत कायम ठेवणे : बहुतांशी देश सुरुवातीच्या अनिवार्य सेवेच्या कालावधीनंतर, सैनिकांना त्यांच्या आवडीनुसार आणि गुणवत्तापूर्ण निवड प्रक्रियेच्या आधारावर सेवेत कायम ठेवतात.

 

४. सेवामुक्तीविषयी प्रोत्साहन : ही प्रोत्साहने देशानुसार बदलू शकतात. परंतु, सामान्यतः खालील क्षेत्रांमध्ये असतात -

 

अ. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सवलत/ प्रोत्साहन.

ब. सेवा मुक्तीनंतर आर्थिक पॅकेज.

क. प्रदान केलेल्या सेवेच्या प्रकार आणि कालावधीसाठी शैक्षणिक पात्रतेमधील क्रेडिट्स.

ड. कायमस्वरूपी संवर्गातील भरतीमध्ये प्राधान्य.

ई. सेवेतून मुक्त झाल्यानंतर अन्य क्षेत्रात नोकरीचे आश्वासन.

सैन्यदलातील ‘रेजिमेंटल प्रणाली’ ही सैनिक आणि अधिकार्‍यांसाठी एक प्रेरक शक्ती आहे. या योजनेंतर्गत भरती केल्यास त्या व्यवस्थेत बदल होईल का?

 

 

‘अग्निपथ’ योजनेचा प्रशिक्षण कालावधी मर्यादित असणार आहे, त्यामुळे आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ते पुरेसे असेल का?

आजच्या तरुणांची शारीरिक तंदुरूस्ती उत्तम आहे, ते तंत्रज्ञानाचे जाणकार आहेत आणि परिस्थितीशी अधिक सहजपणे जुळवून घेतात. त्यामुळे त्यांच्या या वैशिष्ट्यांचा आणि त्यांच्या प्रतिभेचा लाभ सैन्यदलांसाठी करून घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे शारीरिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी अधिक वेळ उपलब्ध करून प्रशिक्षण पद्धतीची पुनर्रचना करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे अग्निवीरांचा प्रशिक्षण कालावधी पुरेसा ठरणार आहे.

 

 

सशस्त्र दलात ‘अग्निवीर’ योजनेंतर्गत भविष्यात महिलांचीही भरती करण्याचा विचार आहे.

ही योजना देशभरातून भरती कशी सुनिश्चित करेल?

 

या योजनेचे उद्दिष्ट सशस्त्र दलांसाठी सर्वोत्तम प्रतिभांची निवड करणे हे आहे. ही योजना लागू केल्यामुळे सशस्त्र दलातील निवडीचे सध्याचे स्वरूप बदलले जाणार नसून बदल केवळ सेवा अटी आणि नियमांमध्ये केला जात आहे. तिन्ही सेनादलांची देशभरात निवड केंद्रे आहेत. या निवड केंद्रांमुळे तिन्ही सेवांना देशाच्या अगदी दुर्गम भागातूनही लोकांची भरती करता येते. हिच निवड केंद्रे कर्मचारी भरतीची जबाबदारी कायम ठेवणार आहेत. त्यामुळे अखिल भारतीय प्रतिनिधित्वावर या योजनेचा प्रभाव पडणार नाही.