नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील महिलांबाबत आज एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. महिला विवाहीत असो किंवा अविवाहीत असो, प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा (Abortion) अधिकार आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहीत महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं हे असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अपत्य नको असलेल्या महिलेला गर्भधारणा झाल्यापासून २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

 

 

 

 

 

या वर्षी जुलैमध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. २३ आठवड्यांच्या गर्भवती असेलल्या अविवाहित महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिने सांगितले होते की, उच्च न्यायालयाने केवळ विवाहित महिलांनाच नियमांतर्गत गर्भपाताचा अधिकार दिला असल्याचे सांगत गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती, त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होते.

 

सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्स (MTP) च्या नियम 3b मध्ये वाढ केली आहे. आतापर्यंत, सामान्य प्रकरणांमध्ये, केवळ विवाहित महिलांना २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणा करण्याचा अधिकार होता. विवाहित महिलेची गर्भधारणा तिच्या इच्छेविरुद्ध असेल, तर तो बलात्कार मानून तिचा गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

२० आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात एमटीपी नियमांनुसार केला जाऊ शकतो. यापूर्वी ही परवानगी १२ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भधारणेसाठी होती, परंतु २०२१ मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात केवळ निवडक प्रकरणांमध्येच परवानगी आहे. MTP नियमांच्या नियम 3b अंतर्गत, असा गर्भपात तेव्हाच केला जाऊ शकते जेव्हा-

 

- बलात्कारामुळे किंवा जवळच्या नातेवाईकामुळे ही महिला गर्भवती झाली आहे.

 

- गर्भवती अल्पवयीन आहे.

 

स्त्री विवाहित आहे परंतु गर्भधारणेदरम्यान तिच्या वैवाहिक स्थितीत बदल झाला आहे, म्हणजे पती मरण पावला आहे किंवा घटस्फोट झाला आहे.

 

- स्त्री शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहे.

 

- गर्भाशयात वाढणारा गर्भ हा आजारी असेल. किंवा जन्मला येणारे मूल एकतर गर्भातच मरणार असेल किंवा जन्माला आले तर ते बरे न होणाऱ्या शारीरिक किंवा मानसिक विकृतीचे असेल असा वैद्यकीय पुरावा असावा. ही कारणं असेल तरच गर्भपात करता येऊ शकतो.

 

 

विवाहित महिलेची गर्भधारणा तिच्या इच्छेविरुद्ध असेल, तर तो बलात्कार मानून तिचा गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर एखादी महिला पतीच्या बळजबरीमुळे गर्भवती झाली असेल तर तिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार असायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशाप्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कार किंवा वैवाहिक बलात्कार, जो दीर्घकाळ कायदेशीर वादाचा मुद्दा आहे यात गर्भपाताच्या प्रकरणांमध्ये मान्यता दिली आहे.