क्रांतिकारी ‘लॉजिस्टिक’ धोरण

आपल्याला नवे राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरण तयार करायचे असून त्यासाठीची पूर्वतयारी म्हणून विविध प्रकल्प पूर्ण करायला हवेत, हे मोदींनी देशाची सत्ता हाती घेताच निश्चित केले होते. दूरदृष्टी म्हणतात, ती हीच आणि ती मोदींमध्ये पुरेपूर आहे. आताच्या नव्या लॉजिस्टिक धोरणामुळे वाहतुकीला कमी इंधन लागेल तसेच वाहतुकीच्या कमी खर्चासह पुरवठा साखळीतील अडथळेदेखील पार होतील.

 

 

 

 

महत्तम नेतृत्व आपल्या आयुष्यातील विशेष दिवस देशाला समर्पित करत असतात व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कृतीतून सातत्याने त्याची प्रचिती येत असते. नुकताच दि. 17 सप्टेंबरला नरेंद्र मोदींचा 72वा वाढदिवस साजरा झाला आणि तो दिवस भारतीय जंगलातील चित्त्यांच्या पुनरागमनानेच सर्वाधिक गाजला किंवा गाजवला गेला. पण, त्यापेक्षाही क्रांतिकारी काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नव्या राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणाच्या माध्यमातून केले आहे. त्यांनी शनिवारी नवे राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरण जाहीर करत देशाच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत चित्त्याच्या वेगाने मालवाहतूक होण्याच्या दिशेने आपले सरकार काम करत असल्याचे दाखवून दिले. नव्या राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणाचे अनेक महत्त्वाचे फायदे दृष्टिपथात येत असून त्यातून आगामी काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या संकल्पाला अधिक गती मिळणार आहे.

 

भारतासारख्या महाकाय देशात प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकच वस्तू सहजासहजी उपलब्ध होत नसते. सर्वसामान्य नागरिकांच्या खाद्यान्न-पेय पदार्थांपासून पेट्रोल-डिझेल, औद्योगिक सामान, व्यापारी वस्तू, कच्चा माल, उद्योग चालवण्यासाठीचे आवश्यक इंधन आणि इतरही शेकडो-हजारो प्रकारचे साहित्य एका जागेवरुन दुसर्‍या जागेवर घेऊन जावेच लागते. कधी यातले अंतर कमी असते तर कधी जास्त. पण, या सगळ्यामागे एक फार मोठे उद्योगजाळे काम करत असते. त्यांच्यामार्फत कोणत्याही सामानाची, साहित्याची, वस्तूची एका ठिकाणाहून निर्धारित वेळेत वाहतूक करुन ते निश्चित ठिकाणी पोहोचवले जाते, यालाच ‘लॉजिस्टिक’ म्हणतात. व्यापकस्तरावर यामध्ये परदेशातून जनतेच्या गरजेच्या वस्तू आणणे, त्यांना थोड्या कालावधीसाठी साठवून ठेवणे आणि नंतर विशिष्ट जागी पोहोचवण्याचा समावेश होतो. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत इंधनावर सर्वाधिक खर्च होतो. याव्यतिरिक्त रस्त्याने माल वाहतूक करण्यातील अंतर आणि निर्धारित ठिकाणी पोहोचण्यापर्यंत लागणारा वेळ, टोल आणि रस्ता कर वगैरे गोष्टी ‘लॉजिस्टिक’ उद्योगावर प्रभाव पाडतात. मात्र, विकसित देशांत समर्पित पद्धतीमुळे ‘लॉजिस्टिक’ सहजतेने होते, तसेच त्यासाठी खर्चही कमी लागतो. भारताच्या नव्या ‘लॉजिस्टिक’ धोरणात या सर्वच मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला असून ‘सिंगल रेफरन्स पॉईंट’ तयार करण्यात आला आहे. त्याचा उद्देश आगामी दशकभरात ‘लॉजिस्टिक’वरील खर्च कमी करण्याचा आहे. नरेंद्र मोदींसारखी निर्णयक्षम व्यक्ती पंतप्रधानपदी असल्याने हे लक्ष्यही नक्कीच गाठले जाईल.

 

सध्याच्या घडीला भारत आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे 13 ते 14 टक्के पैसा फक्त ‘लॉजिस्टिक’वर खर्च करतो. जर्मनी आणि जपानसारख्या देशांत ‘लॉजिस्टिक’वर केवळ आठ ते नऊ टक्केच पैसा खर्च केला जातो. भारतात ‘लॉजिस्टिक’साठी रस्तेमार्गाचा सर्वाधिक वापर केला जातो, पण नव्या राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणानुसार रेल्वेबरोबरच जलमार्गाने आणि हवाईमार्गाने अधिकाधिक ‘लॉजिस्टिक’ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील रहदारी कमी होण्याबरोबरच इंधन बचतीचा फायदा होईल, तसेच पैसा आणि वेळही कमी लागेल. ‘लॉजिस्टिक’साठीचा खर्च जास्त असल्याने भारत 2018च्या यादीनुसार ’लॉजिस्टिक इंडेक्स’मध्ये जगात 44व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच, ‘लॉजिस्टिक’च्या बाबतीत भारत अमेरिका-चीन-जपानसारख्या देशांपेक्षा मागे आहे. ‘लॉजिस्टिक’ खर्चाच्या बाबतीत जर्मनी क्रमांक एकवर आहे, म्हणजे तिथे सर्वात कमी पैसा खर्च होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणलेल्या नव्या राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणात भारताचा खर्च एकांकात आणण्याचा आणि ‘लॉजिस्टिक’मधील शीर्षस्थ 25 देशांच्या यादीत देशाचा समावेश करण्याचाही उद्देश आहे. नव्या ‘लॉजिस्टिक’ धोरणातून एकच ‘ई-लॉजिस्टिक’ बाजार तयार करण्यात येणार असून रोजगारात वाढ करणे, कौशल्याला प्रोत्साहन देणे आणि सूक्ष्म, लघु व मध्य उद्योग क्षेत्राला अधिकाधिक स्पर्धात्मक करण्याचा समावेश आहे.

 

नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरण जाहीर केले व त्यातील उद्दिष्टेही समोर आली. पण, नवे धोरण एकाएकी जाहीर झालेले नसून ते जाहीर करण्याच्या दिशेने 2014 सालापासूनच पावले उचलली गेली आहेत. जागतिक महासत्तांच्या तुलनेत भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. त्यामुळेच आज कोरोनोत्तर काळात जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डळमळत असताना भारत मात्र सुस्थितीत असल्याचे दिसते. त्यामागे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने दीर्घ काळापासून घेतलेल्या निर्णयांचा मोठा वाटा आहे. त्याच निर्णयांतर्गत नरेंद्र मोदींनी देशातील ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्र सुधारण्यासाठीही अनेक योजना, प्रकल्पांची घोषणा केली, त्यांची पूर्तता केली. गेल्या आठ वर्षांत मोदी सरकारने ‘सागरमाला’, ‘भारतमाला’ प्रकल्प राबवला. त्यानुसार बंदरे आणि ‘लॉजिस्टिक’साठीच्याच मार्गांच्या जोडणीने संपर्क आणि विकासाला गती दिली गेली. यामुळे आज भारतीय बंदरांच्या क्षमतेत चांगलीच वाढ झाली असून जहाजांचा ‘टर्न अराऊंड’ कालावधी सरासरी 44 तासांवरुन 26 तासांवर आला आहे. याव्यतिरिक्त मोदी सरकारने ‘डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडॉर’ची उभारणी केली, जलमार्गांचा विकास केला, 40 विमानतळांवर ‘कार्गो हब’ची उभारणी केली, 30 विमानतळांवर शीतगृहांची उभारणी केली, शेतमालाच्या जलद वाहतुकीसाठी 60 विमानतळांवरुन ‘कृषी उडान’ सेवा सुरू केली, 35 ‘मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब’ आणि नवे ‘ड्रोन’ धोरण तयार केले.

 

म्हणजेच आपल्याला नवे राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरण तयार करायचे असून त्यासाठीची पूर्वतयारी म्हणून वर उल्लेख केलेले प्रकल्प पूर्ण करायला हवेत, हे मोदींनी देशाची सत्ता हाती घेताच निश्चित केले होते. दूरदृष्टी म्हणतात, ती हीच आणि ती मोदींमध्ये पुरेपूर आहे. आताच्या नव्या राष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक’ धोरणामुळे वाहतुकीला कमी इंधन लागेल, तसेच वाहतुकीच्या कमी खर्चासह पुरवठा साखळीतील अडथळेदेखील पार होतील, असे स्पष्टपणे दिसते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते, पण ते ओळखणारे व त्यावर काम करणारे नरेंद्र मोदींसारखे नेतृत्व आतापर्यंत भारताला लाभले नव्हते. आता मात्र, मोदींच्या माध्यमातून ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्रात प्रचंड सुधारणा तर होईलच, पण त्याचा इतर क्षेत्रांवरही सकारात्मक प्रभाव पडेल.