हे काय विद्यार्थी घडवणार?

न्याय, निष्ठा, तत्त्वदर्शन, सत्य, प्रामाणिकपणा या गोष्टी आता फक्त भाषणात किंवा एखाद्या लेखातच चांगल्या वाटू लागल्या आहेत.

 

 

 

 

 

वास्तवात जगताना या गोष्टींचा भार वाटू लागला आहे. राजा हरिश्चंद्र असल्याचे छातीवर हात ठेवून कोणीच सांगू शकणार नाही. कारण, 'शिखर ते पायथा' ही यंत्रणाच पार भेसळयुक्त होत आहे. Education शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्रही त्यातून सुटलेले नाही. शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले आणि तिथूनच या समाजव्यवस्थेची एक एक पायरी खचत जाऊ लागली. 'विद्ये'च्या मंदिरात 'लक्ष्मी'साठी बोली लागल्याने तेथूनही नीतिमत्तेची काय अपेक्षा करणार? शिक्षण हे नीतिमत्तेसाठी नाही तर Teacher नोकरी मिळविण्याचे थेट माध्यम झाल्याने त्यात स्पर्धेचा प्रवेश झाला आणि जो तो स्पर्धेत अव्वल राहण्यासाठी वाट्टेल ते करू लागला. त्यातून मग शिक्षण क्षेत्रही सुटले नाही. विद्यादानाचे पवित्र कार्य स्वीकारतानाही लाखो रुपये मोजावे लागत असल्याने Education शिक्षण व्यवहारात तोलले जाते. आधी नोकरी मिळविण्यासाठी Teacher शिक्षकांना कसरत करावी लागते.

 

त्यानंतर पुन्हा शासनाच्या अटींमध्ये Teacher शिक्षक पिचला जातो. त्यातूनच राज्यात गाजत असलेला शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाळा घडला, असे म्हटल्यास अवास्तव होणार नाही. शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी डी. एड. किंवा बी. एड. ही अर्हता ठेवण्यात आली आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर तो शिक्षक होण्यास पात्र ठरतो. मात्र, बालकांचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार विषय नव्याने आला आणि त्यातूनच शिक्षकांसाठीच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या परीक्षेचा जन्म झाला. पहिली ते पाचवी डी. एड., सहावी ते आठवी डी. एड. वा बी. एड. अशी अट असताना त्यात टीईटीची भर पडली. शिक्षकांना नोकरी वाचवण्यासाठी टीईटी देण्याचे बंधन घालण्यात आले. अतिशय उच्च दर्जाची ही परीक्षा असल्याने त्याचा केवळ 2 किंवा 3 टक्केच निकाल लागत होता. या अटीतून नोकरी जाऊ नये किंवा शिक्षकीपेशाची बदनामी होऊ नये म्हणून अवैध मार्गाने शिक्षकांनी प्रमाणपत्र मिळवले. निकाल 2 किंवा 3 टक्के आणि प्रमाणपत्र देणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने या परीक्षेवर नियंत्रण ठेवणार्‍यांचे डोळे पांढरे झाले आणि हा घोटाळ्याचा भंडाफोड झाला. राज्य शासन Teacher शिक्षकांसाठी जे काही शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करील ती धारण करणार्‍या किंवा अंतिम वर्षांत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारास या परीक्षांना बसण्याची मुभा असते.

 

या परीक्षेस कितीही वेळा प्रविष्ट होता येते. मात्र, या घोटाळ्यात जे Teacher शिक्षक सापडले त्या शिक्षकांना आता पुन्हा ही परीक्षाही देता येणार नाही आणि त्यांची सेवाही बंद होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा बेरोजगारीत भर पडणार आहे. गेल्या सात वर्षांपासून विविध विषयांतील पदवीधर युवक शिक्षणशास्त्रातील पदवी, पदविका व टीईटी उत्तीर्ण परीक्षेचे प्रमाणपत्र घेऊन प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये नोकरी मिळण्याच्या आशेवर वणवण भटकत आहेत. मात्र, अद्यापही नोकरी मिळाली नाहीच. दिवसेंदिवस अनुदानित शाळांतील घटत्या पटसंख्येमुळे संचमान्यतेत शिक्षक संख्या कमी होत आहे. शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. अद्याप अतिरिक्त शिक्षकांचा तिढाही कायम आहे. 2013 मध्ये 31 हजार 72 जण टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले. मात्र, त्यांना अद्याप नोकर्‍या नाहीत. बेरोजगार असणार्‍या या Teacher शिक्षकांची टीईटी प्रमाणपत्रे अवैध होणार असून शिक्षक भरतीसाठी हे उमेदवार अपात्र ठरणार आहेत.

 

2013 ते 2019 या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण होऊन Teacher शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करणारे राज्यात 86 हजार 298 उमेदवार आहेत. 2013 मध्ये उत्तीर्ण झालेले 31 हजार व 2014 ते 2019 पर्यंत उत्तीर्ण झालेले आणखी 55 हजार उमेदवार घरी बसून आहेत. गेल्या वर्षी टीईटी परीक्षेचा घोटाळा उघडकीस आल्याने तो निकाल अद्याप लागलेलाच नाही. आता 7 हजार 880 उमेदवारांवर कायम बंदी घालण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर त्यांची यादीही प्रकाशित करण्यात आली आहे. शिक्षक भरती प्रक्रियेत शासनाचे धोरणच कारणीभूत ठरते आहे. संस्था चालकाला लाखो रुपये देऊन नोकरी मिळविल्यानंतर जर पुन्हा त्या उमेदवाराच्या नोकरीवर टांगती तलवार लटकणार असेल तर त्यासाठी तोही पळवाट शोधल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शासनाचेही ध्येय धोरणं स्पष्ट असायला हवे. गुटखा बंदी करताना गुटख्याचे कारखानेच बंद केले तर तो बाजारातच येणार नाही तसेच एकदा पात्रता परीक्षा देऊन तो रुजू झाल्यानंतर पुन्हा हे परीक्षेची झंजट लावण्याची गरजच काय? मग, असे बोगस प्रमाणपत्र घेणारे Teacher शिक्षक काय विद्यार्थी घडवणार?