शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ... केंद्रशासन राबविणार ‘एक राष्ट्र, एक खत योजना’

नवी दिल्ली :  मोदी सरकारने आजपर्यंत शेतकऱ्यासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत . त्यातच शेतकऱ्याची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2022 पासून देशात सर्व प्रकारची खते ‘भारत’ नावाच्या एकाच ब्रँडखाली विकली जातील. केंद्रातील मोदी सरकार संपूर्ण भारतात एक राष्ट्र, एक खत योजना राबवणार आहे. ही योजना राबविण्यामागे एकच हेतू आहे कि, केंद्रातील मोदी सरकारला या योजनेद्वारे देशभरातील खत कंपन्यांच्या ब्रँडमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आदेशात म्हटले आहे की, सर्व कंपन्यां त्यांची उत्पादने ‘भारत’ या एकाच ब्रँडने विकतील .

 

 

 

सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, ही योजना लागू झाल्यानंतर युरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी-डाय-अमोनियम फॉस्फेट), म्युरेट ऑफ पोटॅस (एमओपी) या सर्व प्रकारची खते आणि एनपीकेसह सर्व खतांची विक्री केली जाईल. फक्त भारत ब्रँडकडून. २ ऑक्टोबरपासून ते ‘भारत युरिया’, ‘भारत डीएपी’, ‘भारत एमओपी’ आणि ‘भारत एनपीके’ या नावांनी बाजारात उपलब्ध होतील. खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन्ही कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे ब्रँड ‘भारत’ असे करावे लागेल.

 

 

या प्रकल्पांतर्गत खत कंपन्यांना त्यांच्या खत उत्पादनांना केवळ भारत ब्रँडचे नाव द्यावे लागणार नाही. यासोबतच पंतप्रधानांच्या भारतीय खत प्रकल्पाचा लोगोही पिशवीवर लावावा लागणार आहे. सरकार खतांवर अनुदान देते. खताच्या पिशवीवर कंपनीचे नाव अगदी लहान शब्दात लिहावे लागेल. केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, खत कंपन्या १५ सप्टेंबरनंतर जुन्या पिशव्या खरेदी करू शकणार नाहीत. जुन्या डिझाईनच्या पिशव्या बाजारातून परत घेण्यासाठी कंपन्यांना 12 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे खत कंपन्या प्रचंड नाराज आहेत. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, सर्व कंपन्यांच्या उत्पादनाचे ब्रँड नाव समान असल्याने त्यांची ब्रँड व्हॅल्यू नष्ट होईल. खत कंपन्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक उपक्रम करतात. यासह, त्यांचा ब्रँड ठळकपणे प्रदर्शित केला जातो, ज्यामुळे कंपनीच्या ब्रँडचा प्रचार केला जातो. आता ब्रँड नेम असल्यामुळे कंपन्यांना अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे.