जनमत म्हणजे नेमके काय?

शरद पवारांनी जनमत म्हणजे नेमके काय, याचे उत्तर दिले पाहिजे. तसेच, शरद पवारांना जनमताची पर्वा कधीपासून वाटायला लागली? कारण, शरद पवारांची ओळखच मुळी जनमताच्या चिंधड्या उडवून स्वार्थ साधणार्‍या राजकीय नेत्याची आहे. त्यांचा संपूर्ण इतिहास आणि वर्तमानही तसेच आहे, त्यामुळे त्यांनी जनमताची चिंता करणे विचित्रच!

 

 

 

 

 

“जनमताचा पाठिंबा असलेल्या राजकीय पक्षाला सत्तेतून दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार, ‘ईडी’, ‘सीबीआय’सारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे,” असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी नुकताच केला. त्याला महाराष्ट्रातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारपासून दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारांपर्यंतचा संदर्भ होता. बुधवारी तर ‘सीबीआय’ने बिहारमधील सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दलाच्या आणि झारखंडमधील सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्यांच्या घरांवर, संपत्तीवरही छापेमारी केली. त्या सार्‍यालाच शरद पवारांचा विरोध असून तो सत्ता बळकावण्यासाठीचा भाजपचा डाव असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पण, त्यावर चर्चा करण्याआधी शरद पवारांनी जनमत म्हणजे नेमके काय, याचे उत्तर दिले पाहिजे. तसेच, शरद पवारांना जनमताची पर्वा कधीपासून वाटायला लागली? कारण, शरद पवारांची ओळखच मुळी जनमताच्या चिंधड्या उडवून स्वार्थ साधणार्‍या राजकीय नेत्याची आहे. त्यांचा संपूर्ण इतिहास आणि वर्तमानही तसेच आहे, त्यामुळे त्यांनी जनमताची चिंता करणे विचित्रच!

 

1978 साली राज्यात वसंतदादा पाटलांच्या नेतृत्वातील सरकार महाराष्ट्राच्या सत्तेवर होते. त्यातलेच 40 आमदार फोडून शरद पवारांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी त्यांना जनमताची कदर करावी, असे का वाटले नाही? 1999 साली शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या परदेशी मुळाचा मुद्दा काढून काँग्रेसपासून फारकत घेतली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यानंतर त्याचवर्षी शरद पवारांनी काँग्रेसविरोधात निवडणूक लढवली. त्यावेळी त्यांचे आमदारही निवडून आले. पण, निकालानंतर शरद पवारांनी काँग्रेसशी आघाडी केली. त्यावेळी आपल्याला मिळालेले जनमत काँग्रेसविरोधातले असून आपण त्याला लाथाडून काँग्रेससोबत जायला नको, असे त्यांना का वाटले नाही? अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या व जनमताने भाजप-शिवसेना युतीला सत्तेचा कौल दिला. मात्र, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संधान बांधले. खरे म्हणजे, राजकारणात अर्धशतकाचा काळ घालवणार्‍या शरद पवारांनी अनुभवी बोल ऐकवत उद्धव ठाकरेंना जनमताचा आदर करण्याचा सल्ला द्यायला हवा होता, आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव फेटाळायला हवा होता. पण, त्यांनी तसे काही केले नाही. उलट जनमताला धुडकावणार्‍या उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देत शरद पवारच सत्तेचे वाटेकरी झाले. इथेच शरद पवार स्वतः जनमताचा किती सन्मान करतात, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांनी भाजपवर जनमताला नाकारणारा पक्ष म्हणून आरोप करू नयेत.

 

पुढचा मुद्दा ‘सीबीआय’, ‘ईडी’ वगैरे यंत्रणांचा केंद्र सरकार गैरवापर करत असल्याबद्दलचा आहे. खरे म्हणजे, या दोन्ही यंत्रणांची स्थापना करताना शरद पवारांचे मूळ असलेला काँग्रेस पक्षच सत्तास्थानी होता. तसेच, या यंत्रणांना अधिकाधिक अधिकार देण्याचा निर्णयदेखील काँग्रेस सरकारांनीच घेतलेला आहे. विशेष म्हणजे, ‘ईडी’ असो वा ‘सीबीआय’, दोन्ही यंत्रणा स्वायत्त आहेत, त्यात राजकीय हस्तक्षेप चालत नाही. सरकारमधील मंत्र्यांनी आदेश दिला म्हणून या यंत्रणा कारवाई करत नाहीत, तर त्यांना जसजसा गैरकारभाराचा सुगावा लागतो, तसतशा हालचाली त्यांच्याकडून केल्या जातात. त्याच्याशी विद्यमान केंद्र सरकारचा काय संबंध? मोदी सरकारला कोणाचा सूड घ्यायचा असता वा कोणाविरोधात आकसाने कारवाई करायची असती, तर आर्यन खानचे उदाहरण आताचेच आहे. त्याच्यावरही ड्रग्ज बाळगल्याचा, सेवन केल्याचा आरोप होता. पण, नंतर त्याची सुटका करण्यात आली.

 

आर्यन खानला अटक करायचीच असती, तर सरकारी यंत्रणा नक्कीच करू शकल्या असत्या. पण, त्यांनी तसे केले नाही. कारण, या यंत्रणा आपापल्या स्वायत्त अधिकारांनी चालतात. तसेच, आताच्या ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’च्या छापेमारीचे आणि अनिल देशमुख, नवाब मलिक वा संजय राऊतांवरील कारवाईचे आहे. पण, शरद पवार या सर्वांचेच समर्थन करताहेत. अनिल देशमुखांवर महिन्याला 100 कोटींची खंडणी गोळा केल्याचा आरोप आहे, तर नवाब मलिकांवर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असलेल्यांशी व्यवहार केल्याचा आरोप आहे आणि संजय राऊतांवर गोरेगावातील पत्राचाळ प्रकरणात हजारो कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर ज्या यंत्रणांनी कारवाई केली, त्यांना त्यासंबंधीचे पुरावे सापडलेले आहेत. न्यायालयानेदेखील या तिन्ही आरोपींचा जामिन अर्ज अनेकदा फेटाळला आहे. संबंधित आरोपींविरोधात प्रथमदर्शनी सज्जड पुरावे व त्यात तथ्य असल्याचे न्यायालयाला पटले तरच न्यायालय जामीन देत नसते. त्यामुळे महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्याने दुःखी झालेल्या शरद पवारांनी केंद्र सरकारने कपटाने कारवाई केल्याचा आरोप करू नये, त्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही.

 

केंद्रावर आरोप करताना शरद पवारांनी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारमधील उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावरील कारवाईचाही उल्लेख केला. सिसोदियांवरील कारवाईच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला दिल्लीतले आप सरकार उलथवायचे आहे, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. पण, मनीष सिसोदियांनी केलेल्या काळ्या कारनाम्यांबाबत शरद पवार काहीच बोलले नाहीत. शिक्षणमंत्री असलेल्या आणि केजरीवाल भारतरत्नसाठी शिफारस करत असलेल्या मनीष सिसोदियांनी दिल्लीतील मद्य धोरणात सरकारला नुकसान पोहोचवणारे आणि मद्यउत्पादक, मद्यवितरकांचे घर भरणारे बदल केले. इतकेच नव्हे, तर मद्याची विक्री अधिकाधिक व्हावी म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारे केलेल्या जाहिरातींवरही कारवाई केली नाही. इतकेच नव्हे, तर मद्यव्यापार्‍यांचे 145 कोटींचे परवाना शुल्कही माफ केले. दिल्लीला मदिरेची राजधानी करण्यासाठी सिसोदियांनी असे एक ना अनेक उद्योग केले, ते सर्वच कायद्याच्याविरोधात होते. त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे.

 

पण, आम आदमी पक्षाचे नेते वा शरद पवारही त्यावर चकार शब्द काढत नाहीत. त्यांचे धोरण एकच कांगावखोरी करणे, केंद्र सरकारला जनमत पाठिशी असणार्‍यांना सत्तेतून बेदखल करायचे असल्याचा आरोप करणे. पण, दिल्ली सरकारला तरी जनमताने पाठिंबा कशासाठी दिला होता? शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळण आदी सोईसुविधांसाठीच ना? निवडणुकीआधी तर अरविंद केजरीवालांनी दिल्लीत मद्याचा महापूर आणू, प्रत्येक प्रभागात मद्याची दुकाने सुरू करू, मद्यविक्रेत्यांना शुल्कमाफी देऊ, अशी आश्वासने दिली नव्हती ना, मग त्यांनी ते का केले? तसे करणे जनमताला पायदळी तुडवणे नव्हते का? शरद पवारांनी याचेही उत्तर द्यावे.