फुकट कशाला?

पराक्रमी महाराष्ट्राचे वर्णन करताना एका कवीने 'राकट देशा, दगडांच्या देशा' असे वर्णन केले आहे. मात्र, आता सत्तास्वार्थासाठी काही राजकीय नेत्यांनी देशाला 'फुकट्यांच्या देशा' असे म्हणण्याची स्पर्धा चालविली आहे.

  

 

देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना सत्ता स्वार्थ जपण्यासाठी राजकीय पक्षसुद्धा मोफत योजनांच्या घोषणा करून जनतेची अकर्मण्यता वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर मत व्यक्त करीत असताना बोट ठेवले आहे. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून Free मोफत खैरातीच्या घोषणा केल्या जातात; यावर नियंत्रण यायला हवे, असे निरीक्षण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश ए. व्ही. रामण्णा यांनी हे निरीक्षण नोंदवित 3 ऑगस्ट रोजी याबाबत पुढील सुनावणीत केंद्र शासनाने भूमिका सादर करण्याची सूचना केली.

 

राजकीय पक्षांचा निवडणूक जाहीरनामा आता थट्टेचा विषय झाला आहे. निवडणूक जाहीरनामा वाटेल त्या घोषणा करण्याकरिता असतो, असा समज दृढ होत आहे. या जाहीरनाम्यामध्ये मतदारांना एका अर्थाने आमिष दाखविणार्‍या घोषणा होतात. त्यातही Free 'मोफत' या प्रकारात मोडणार्‍या घोषणा कुठल्याही प्रकारचे नियोजन, राज्याची आर्थिक स्थिती याचा विचार न करता केल्या जात असल्याचा अनुभव मागे वळून पाहताना दिसून येतो. यात Free फुकट घरे, मोफत वीज, मोफत गॅस कनेक्शन, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, गहू, तांदूळ या ना त्या अशा अनेक प्रकारच्या घोषणा राजकीय पक्ष करतात. ही एका अर्थाने मतदाराला दिलेली लाच नव्हे का? या सर्व फुकट योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद करायची म्हटल्यास मूलभूत विकास कामे म्हणजे वीज निर्मिती, जलसंधारण, मार्गांची बांधणी, पूल, पाणी पुरवठा या योजनांकरिता सरकारकडे पैसा शिल्लक राहील का? सद्यस्थितीत देशावर साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असतानाही राजकीय पक्ष मात्र सत्ता स्वार्थासाठी वाटेल त्या घोषणा करीत असल्याचे दिसून येते. इतकेच नव्हे, तर राजकीय पक्षांमध्ये घोषणांची स्पर्धासुद्धा पाहावयास मिळते.

 

वीज Free फुकट देऊ असे म्हणत असताना अनेक घरांपर्यंत, गावांपर्यंत वीज पोहोचलीच नाही, याचे भानही राजकीय पुढार्‍यांना राहत नाही. 2004 साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अशीच शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा, आश्वासन दिले होते. निवडणुकीआधी चार-पाच महिने त्यांनी या घोषणेची अंमलबजावणीही केली. निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सत्तेवर आली. पण राजकीय गणिते बदलून सुशीलकुमार हे मुख्यमंत्री झाले नाहीत. मुख्यमंत्रिपदाची धुरा विलासराव देशमुख यांच्याकडे आली. त्यांनी सत्तेवर येताच शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याच्या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार हा शासनाच्या आवाक्यापलीकडे आहे म्हणत ही योजना गुंडाळली. खरं म्हणजे मतदारांना मोफत लाभ देण्याच्या योजनांची घोषणा करण्यात दक्षिणेतील राज्यांची आघाडी आहे. दक्षिणेतील एका राज्यात राजकीय प्रतिस्पर्धेत एका निवडणुकीत भूमिहीन शेतकर्‍यांना दोन एकर जमीन Free मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाने राज्यात वाटण्यासाठी जमिनी शिल्लक नसल्याचे म्हणत प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे सांगितले. अशा अनेक गमती यापूर्वी नागरिकांनी अनुभवल्या आहेत. पण राजकीय पक्षांच्या आणि पुढार्‍यांच्या 'उचलली जीभ लावली टाळ्याला' या वृत्तीने त्या-त्या राज्याच्या तिजोरीतील ठणठणाट मात्र वाढत असल्याचे दिसून येते.

 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना आपली लोकशाही अधिक प्रगल्भ होणे अपेक्षित आहे. ही प्रगल्भता राजकीय पुढार्‍यांसह सामान्य मतदारांमध्येही वाढणे अपेक्षित आहे. देश आर्थिक स्वावलंबी आणि महासत्ता बनण्याच्या प्रवासात Free 'मोफत खैरात' ही राजकीय पक्षांची भूमिका अडचणीची आहे. सामान्य नागरिक तथा मतदार जोपर्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेऊन आम्हाला फुकट काही नको, असे सांगत नाही तोपर्यंत राजकीय पक्ष आणि पुढार्‍यांची सवय मोडणार नाही. यासाठी भविष्यात स्वयंसेवी संघटनांनी मतदारांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.