राज्यात मराठी पाट्यांच्या सक्ती वरून सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकार, मनसेला नोटीस

नवी दिल्ली : दुकानांवर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक असा कायदा राज्य सरकारने केला आहे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर प्रतिवाद्यांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत तसेच मराठीत-देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, असा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्यास रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली तसेच २५ हजार रुपयांची ‘कॉस्ट’ लादली होती. या निर्णयाविरोधात रिटेल असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली आहे.

 

 

 

 

 

मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत लावण्याची मुदत मुंबई मनपाने सप्टेंबरपर्यंत वाढवली. यापूर्वी मराठीत पाट्या लावण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत होती. इंडियन हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनने मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.