जेष्ठ नागरिकांसाठी पोस्ट ऑफिसची फायदेशीर योजना !

20 Jul 2022 17:21:19
पाच वर्षांच्या गुंतवणुकीवर मिळतील 14 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम
 
Post Office Senior Citizen Savings Scheme: पोस्ट ऑफिसच्या गुंतवणुकीकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिलं जातं. पोस्ट ऑफिसमध्ये सर्व वयोगटातील लोकांसाठी योजना आहे. आज आम्ही तुम्हाला पोस्ट ऑफिसच्या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेबद्दल सांगत आहोत ज्यामध्ये तुम्हाला 7.4 टक्के दराने व्याज मिळते. म्हणजेच, साध्या गुंतवणुकीने तुम्ही फक्त 5 वर्षात 14 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करू शकता.
 
 

dak
 
 
 
 
ज्येष्ठ नागरिक बचत खाते
 
तुम्ही सेवानिवृत्त असाल, तर पोस्ट ऑफिसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) योजना तुमच्यासाठी अधिक फायदेशीर आणि चांगली आहे. तुमची आयुष्यभराची कमाई सुरक्षितरित्या गुंतवू शकता आणि त्यातून नफाही मिळेल. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत खाते उघडण्यासाठी वय 60 वर्षे असावे. या योजनेत फक्त 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे लोक खाते उघडू शकतात. याशिवाय ज्या लोकांनी व्हीआरएस घेतली आहे, ते लोकही या योजनेत खाते उघडू शकतात.
 
जर तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक योजनेत 10 लाख रुपयांची एकरकमी गुंतवणूक केली, तर 5 वर्षांनंतर वार्षिक 7.4 टक्के (चक्रवाढ) व्याजदराने, म्हणजेच मॅच्युरिटीवर, गुंतवणूकदारांना एकूण रक्कम 14,28,964 रुपये होईल. येथे तुम्हाला व्याज म्हणून 4,28,964 रुपयांचा लाभ मिळत आहे.
 
या योजनेत खाते उघडण्यासाठी किमान रक्कम 1000 रुपये असणं गरजेचं. या खात्यात 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेवू शकत नाही. याशिवाय जर तुमचे खाते उघडण्याची रक्कम एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही रोख पैसे देऊनही खाते उघडू शकता. त्याच वेळी, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त खाते उघडण्यासाठी, तुम्हाला चेक द्यावा लागेल.
 
जाणून घ्या मॅच्युरिटी कालावधी बाबत
 
ज्येष्ठ नागरिक योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी 5 वर्षांचा आहे, परंतु गुंतवणूकदाराची इच्छा असल्यास ही मुदत वाढवता येऊ शकते. इंडिया पोस्ट वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, तुम्ही ही योजना मॅच्युरिटीनंतर 3 वर्षांसाठी वाढवू शकता. हे वाढवण्यासाठी तुम्हाला पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन अर्ज करावा लागेल.
 
टॅक्स पासून सूट
 
टॅक्सबद्दल सांगायचे तर, ज्येष्ठ नागरिक योजनेअंतर्गत तुमची व्याजाची रक्कम वार्षिक 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तुमचा टीडीएस कापला जातो. तथापि, या योजनेतील गुंतवणुकीला आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे.
Powered By Sangraha 9.0