नवी दिल्ली : गँगस्टर अबू सालेमची Abu Salem 2030 पर्यंत सुटका करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, मात्र त्याचा 25 वर्षांचा नजरकैदेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकार भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण कराराबद्दल राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकते. 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सालेम याने दोन खटल्यांमध्ये जन्मठेपेच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पोर्तुगालमधून त्याच्या प्रत्यार्पणात घालण्यात आलेल्या अटींनुसार त्याची शिक्षा 25 वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा दावा त्याने केला होता. त्यामुळे त्याला 2027 मध्ये सोडण्यात यावे. यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सालेमच्या सुटकेचा विचार करण्याची वेळ 2027 मध्ये नव्हे तर 2030 मध्ये येईल. कारण त्याला पोर्तुगालमधून 2005 मध्ये भारतात आणण्यात आले होते. त्यानंतर सरकार आवश्यक तो निर्णय घेईल.

अबू सालेमचे Abu Salem 2005 मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. त्याने आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, भारत सरकारने 2002 मध्ये पोर्तुगीज सरकारला वचन दिले होते की त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही किंवा कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा 25 वर्षांपेक्षा जास्त होणार नाही. पण मुंबईच्या विशेष टाडा कोर्टातून त्याला 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटासह दोन खटल्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या गुंडाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, त्याच्या सुटकेसाठी 2002 ही तारीख निश्चित करावी, कारण तेव्हाच त्याला पोर्तुगालमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानुसार 25 वर्षांची मुदत 2027 मध्ये संपत आहे.

मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सालेमची , 2030 पर्यंत सुटका नाहीच...