शैक्षणिक उपक्रमांची नासाडी...

शासकीय खाजगी शाळांमध्ये दरवर्षी विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यामध्ये स्वच्छता अभियानांतर्गत शालेय परिसर स्वच्छ ठेवणे, वृक्षारोपण, जादूचे प्रयोग, आरोग्यविषयक मार्गदर्शन, थोरपुरुषांची जयंती उत्सव, स्नेहसंमेलनात शैक्षणिक मार्गदर्शन करणारे प्रमुख वक्त्यांना आमंत्रित करून विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक, मानसिक तसेच जीवन जगताना मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असतो. त्यातून देशभक्त स्वयंपूर्ण नागरिक घडविण्याचा उद्देश असतो.

या विषयाबद्दल बोलल्याशिवाय अडचणी कळणार नाहीत. जगात लोकशाही आणि स्वातंत्र्य बळकट करण्याकरिता झालेल्या विविध चळवळींमुळे तसेच बौद्धिक व न्यायिक चिकित्सांमधून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास मूलभूत स्वातंत्र्याचा दर्जा दिला गेला आहे. या स्वातंत्र्याच्या व्याख्येच्या कक्षा अधिकाधिक विस्तारित ठेवण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांचे महत्त्व भारतानेच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर मान्य केले गेले आहेत. स्वातंत्र्य हा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे कितीही गुणगान केले तरी इतर मूलभूत हक्कांप्रमाणेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याससुद्धा कायद्याच्या मर्यादेशी आणि सांस्कृतिक पारंपरिक वातावरणाशी सामना करावयास लागतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने नियमबद्ध होणार्‍या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, त्याच्या विस्तारकक्षांचा व मर्यादांचा व्यक्ती, समूह, त्यांची स्थलकालसापेक्ष संस्कृती, इतर मूलभूत स्वातंत्र्य अधिकार त्यांच्या हक्क-कर्तव्यांच्या संकल्पना आणि संबंधित विविध कायदे  यावर परिणाम होत असतो.

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या पत्रानुसार शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक, जिल्हा परिषद, मनपा, नपाचे शिक्षण निरीक्षक यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय शाळा-महाविद्यालयातील कोणतेही कार्यक्रम, प्राशिक्षण, सर्वशिक्षण आदी विविध उपक्रम राबवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील नियमानुसार कलम 29 (1) नुसार या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. शासन व शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद या दोन प्रशासकीय यंत्रणा शिक्षण क्षेत्राची चाके आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशभरात विविध विचारांच्या जनसमूहाद्वारे स्वयंसेवी संस्था शैक्षणिक शिवाय जनहिताचे स्वच्छता, आरोग्य, पर्यावरण, रक्षणाची सिंचन क्षेत्रातील जलदूत बनून कार्य करीत असतात. त्याच्या उद्देशाचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न अशा बंधनातून होताना दिसतो.

या नियमानुसार उपक्रम मर्यादित राहतील, शालेय वेळेची बचत होईल, विद्यार्थ्यांना पूरक सरावास वेळ मिळेल, शासकीय यंत्रणा वापरास आळा बसेल, नियमबाह्य उपक्रम, प्रशिक्षण थांबतील, असे फायदे सुचविण्यात आले असले, तरी शालेय शिक्षण घेताना महत्त्वाचे तोटे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांची मदत थांबेल, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची संख्या घटेल, आर्थिक व भौतिक मदत बंद होईल, समाज सहभाग घेण्यात अडचणी येतील; शिवाय शाळेतील शिक्षक-पालक मेळावे, शैक्षणिक उपक्रमांतून लोकसंपर्क कमी होईल. त्यामुळे अशासकीय उपक्रमांना खीळ बसविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना शाळा सुरू होताना व्यक्त होत आहे.