भारतीय गहू देशोदेशीच्या ताटात

 

एकेकाळी अमेरिकेच्या मिलो गव्हाची आयात करणारा देश आज मोदी सरकारच्या नेतृत्वातील गहू निर्यातीच्या निर्णयाने भारताची उंची हिमालयापेक्षाही अधिक झाली आहे. या निर्णयातून भारत जगाच्या राजकारणावर आपला ठसा उमटवत आहे.

 

 

 

 

 

 

 

रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांचा गव्हाच्या जागतिक निर्यातीत ३३ टक्के इतका वाटा होता. पण, यंदाच्या फेब्रुवारीत दोन्ही देशांत युद्धाला तोंड फुटले आणि जगभरात खाद्यान्न संकट उद्भवले. या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत अवघ्या जगाची दृष्टी भारताकडे वळली अन् भारतही अनेक देशांसाठी आशेचा किरण म्हणून पुढे आला. भारत संपूर्ण जगाची अन्नधान्याची गरज भागवू शकतो. पण, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे एकाएकी मागणी वाढल्याने भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. भारताच्या याच निर्णयावर जगभरातील कित्येक देशांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अर्थात, भारताने केलेल्या गव्हाच्या निर्यातबंदीमागे दोन महत्त्वाची कारणे होती. त्यातले एक म्हणजे, देशांतर्गत बाजारातील खाद्यान्नाची-गव्हाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. जगाची गरज भागवताना आपल्याच जनतेपुढे टंचाई निर्माण होऊ नये, अशी त्यामागची भारताची भूमिका होती, तर दुसरे कारण म्हणजे साठेबाजी. आपण आतापर्यंत देशात, राज्यात, जिल्ह्यात, शहरांत, तालुक्यात वा गावातल्या गावातही व्यापार्‍यांनी अन्नधान्याची साठेबाजी केल्याचे वृत्त वाचले, ऐकले, पाहिले असेल. साठेबाजीने गरजवंतांना त्याची लगोलग उपलब्धता होत नाही व व्यापार्‍यांना त्याचे भाव वाढवायचीही संधी मिळते. यात शेतकरी व ग्राहक दोघांचेही नुकसान होते, तर व्यापार्‍यांचा मात्र प्रचंड फायदा होतो. असाच प्रकार जागतिक बाजारपेठेतही होतो. बड्या देशांची क्रयशक्ती अधिक असल्याने युद्धकाळात ते भारतासारख्या निर्यातदार देशांकडून गहू वा खाद्यान्नाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून ठेवतात. पण, यामुळे क्रयशक्ती नसलेल्या देशांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचतच नाही आणि मागणी तसा पुरवठा नसल्याने त्याचे भाव वाढतात. त्यावेळी ज्यांनी आधीच खाद्यान्नाची खरेदी केलेली असते, ते देश साठवलेला माल बाजारात आणतात व चढ्या भावाने त्याची विक्री करतात. यामुळे निर्यातदारालाही फायदा होत नाही अन् गरजवंतांनाही भाव जास्त असल्याने पुरेशी खरेदी करता येत नाही. त्याचा फटका तेथील जनतेला बसतो आणि अशाप्रकारची साठेबाजी होऊ नये म्हणूनच भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. पण, निर्यातबंदी घालतानाच गरजू देशांना मात्र गव्हाची मदत करण्याचे धोरण भारताने सुरूच ठेवले. त्याचमुळे आज अनेक देश गव्हासाठी भारताचा दरवाजा ठोठावत असून, भारतही त्यांना पुरेशा प्रमाणात गव्हाची निर्यात करत असल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते.

 

अन्न सचिव सुधांशू पांडेय यांनी भारताने निर्यातबंदीनंतर जगातल्या विविध देशांना पाठवलेल्या गव्हाची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार भारताने १३ मेपासून आतापर्यंत जवळपास दीड डझन देशांना १८ लाख टन गव्हाची निर्यात केली आहे. बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानसारख्या शेजारी देशांना भारताच्या या निर्यातीचा सर्वाधिक लाभ झाला. भारताने अफगाणिस्तानला माणुसकीच्या आधारावर ५० हजार टन गहू देण्याची कटीबद्धता जाहीर केली होती. त्यापैकी ३३ हजार टन गहू भारताने अफगाणिस्तानला पाठवलाही आहे. अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामी कट्टरपंथीयांचे तालिबानी शासन आहे.

 

तालिबानी राजवटीत सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवरही गंडांतर आलेले आहे. भारत लोकशाहीचा पुरस्कर्ता आहे, पण अफगाणिस्तानातील सामान्य जनतेच्या दैनंदिन गरजांचा विचार करुनच भारताने त्या देशाला गहू पाठवलेला आहे. अफगाणिस्तान व बांगलादेशव्यतिरिक्त भारताने भूतान, श्रीलंका, सुदान, इस्रायल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाळ, ओमान, फिलिपिन्स, कतार, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड, थायलंड, संयुक्त अरब अमिराती, व्हिएतनाम आणि येमेन या देशांना गव्हाची निर्यात केली असून, ती गेल्या वर्षीच्या निर्यातीपेक्षा चार पटीने अधिक आहे. या देशांच्या जोडीलाच आता इजिप्तनेही भारताकडून १ लाख, ८० हजार टन गहू खरेदीसाठी करार केला आहे. तत्पूर्वी याच इजिप्तने तुर्कीने खराब म्हणून परत पाठवलेला गहू आपल्या बंदरात अडकवून ठेवला होता. पण, तोच देश आता भारतीय गहू घेत आहे.

 

जगभरात ‘आपण आणि आपले’ अशा मतलबी वृत्तीचे पंथ, संप्रदाय तयार होत असताना भारतीय संस्कृतीने मात्र नेहमीच ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’चा विचार दिला. त्याच विचाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील वाटचाल करत असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत गरजवंतांच्या मदतीसाठी सर्दैव उभा ठाकल्याचे दिसले. भारताने आपल्या १.३८ अब्ज लोकसंख्येची अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित केली अन् ते झाल्यावर निर्यातही सुरू केली. संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानणार्‍या विचारांतून सर्वांच्या भल्याचीच कृती केली जाते, याचा हा आणखी एक दाखला. याचा फायदा भारताचे जागतिक पटलावरील स्थान अधिक बळकट होण्यातही होत आहे. गेल्या काही वर्षांत वैश्विक मंचावर भारताची प्रतिष्ठा मोठ्या वेगाने वाढत असल्याचे दिसून आले. अन्य देशांबरोबर मुत्सद्देगिरीने केलेल्या वाटाघाटी असो वा कोरोनासारख्या भीषण महामारीला धैर्याने तोंड देणे असो वा कोरोनाविरोधी यशस्वी लसीकरण अभियान असो वा भारताच्या प्रतिभाशाली नेते, खेळाडूंची दमदार कामगिरी असो, सर्वांनी भारताला गौरवान्वित केले. सध्याचा घडीला जगातील विकसनशील देश भारताच्या पावलावर पाऊल ठेवून मागे चालत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. भारतही आपल्या शेजारी देशांसह त्या प्रत्येक देशाच्या मदतीसाठी पुढाकार घेताना दिसत आहे. आता रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगासमोर खाद्यान्नाचे संकट उभे ठाकलेले असताना ज्या ज्या देशांना गरज आहे वा दोन वेळच्या जेवणाच्या उपलब्धतेशी जे देश झुंजत आहेत, त्यांना मदत करत आहे. यातून त्या देशांबरोबर भारताचे संबंध आणखी दृढ होत असल्याचे दिसून येते. कारण, संकटकाळात केलेली मदत नेहमीच लक्षात ठेवली जाते आणि जागतिक राजकारणही त्याला अपवाद नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, एकेकाळी अमेरिकेच्या मिलो गव्हाची आयात करणारा देश आज मोदी सरकारच्या नेतृत्वातील गहू निर्यातीच्या निर्णयाने भारताची उंची हिमालयापेक्षाही अधिक झाली आहे. या निर्णयातून भारत जगाच्या राजकारणावर आपला ठसा उमटवत आहे. आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ असो वा भारतासमोरचे अन्य प्रश्न, त्यात याचा भारताला चांगला लाभ होऊ शकतो.