अंदमान-निकोबार बेटांचे सामरिक आणि व्यापारी महत्त्व

 

अंदमान-निकोबार बेटांचे नकाशातील स्थान बघता चीनने नुकतेच या बेटांपासून जवळ असणार्‍या कंबोडिया देशामध्ये नाविक तळ उभा करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर भारतदेखील अंदमान-निकोबार बेटांवर आर्थिक, सामरिक सुधारणा करत आहे. नुकतीच ‘एअरटेल’ने व त्याआधी ‘बीएसएनएल’ने अंदमान-निकोबार बेटांपर्यंत ‘4जी’ दूरसंचार सुविधा पोहोचवली आहे. या पार्श्वभूमीवर समजून घेऊया,

 

 

 

 

 

अंदमान-निकोबार बेटांचा विषय आला की, प्रथम आठवतात ते स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर आणि त्यांनी अंदमानमधील सेल्युलर तुरुंगामध्ये भोगलेला दीर्घकाळाचा कारावास. बिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांना बेटांवर असलेल्या सेल्युलर जेलमध्ये दोनदा जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. अंदमानला भेट देणारे प्रवासी सेल्युलर तुरुंगामध्ये ज्या खोलीमध्ये सावरकरांना ठेवलेले होते त्या खोलीला हमखास भेट देतात. या पलीकडे भारतातून येणार्‍या पर्यटकांना अंदमान बेटांबद्दल जास्त माहिती नसते. जी थोडीफार माहिती ‘गाईड’कडून मिळते तेवढेच. पण, आता गेल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात अंदमान आणि निकोबारमध्ये ज्या प्रकारे विकासकामांचा धडाका सुरू आहे ते बघता येत्या काही वर्षांमध्ये या बेटांची ओळख बदलणार आहे हे निश्चित. निकोबार बेटांचे सामरिक स्थान बघता या विकासकामांची आवश्यकता लक्षात येते. भारत सरकारकडून होत असलेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या विकासामुळे प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटेल, अशी परिस्थिती आहे.

 

चेन्नई ते अंदमान/निकोबारपर्यंत 2 हजार 312 किलोमीटर लांबीच्या समुद्राखालून जाणार्‍या प्रकल्पाचा शुभारंभ 2018 मध्ये 30डिसेंबर रोजी झाला होता आणि तो प्रकल्प ऑगस्ट 2020 मध्ये पूर्णत्वास गेला होता. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर ‘एअरटेल’ आणि ‘बीएसएनएल’तर्फे आता ‘4जी’ दूरसंचार सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. या सुविधेचा फायदा आता अंदमान, निकोबार बेटांवर असलेल्या सामान्य लोकांच्या संपर्कासाठी, शिक्षणासाठी होणार आहे. बेटांवर असणार्‍या भारताच्या लष्करी अधिकार्‍यांना ही यामुळे उत्तम संपर्क सुविधा मिळालेली आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने अंदमान निकोबार बेटांवरील स्वातंत्र्यवीर सावरकर विमानतळाच्या नवीन टर्मिनलच्या बांधकामाची छायाचित्रे नुकतीच प्रसिद्ध केली आहेत.

 

सुमारे 700 कोटी रुपये खर्च या प्रकल्पावर भारत सरकारतर्फे केला जाणार आहे. वर्षाला 40 लाख प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता या तीन मजली विमानतळाची असेल. ऑक्टोबर 2022 मध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल, असे जाहीर झालेले आहे. या टर्मिनलच्या बांधकामामुळे आणि तेथील सुविधांमुळे तेथील पर्यटन व्यवसाय वाढेलच. पण, स्थानिक लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध होईल. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळामध्ये अंदमान आणि निकोबार ही बेटे काही काळ जपानच्या ताब्यात होती.

 

त्यामुळे जपानच्या दृष्टीने या बेटांचे महत्त्व मोठे आहे. काही वर्षांपूर्वी जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी भारताच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनासमोर बोलताना या बेटांचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे जपानला या बेटांच्या विकासासाठी रस असू शकतो. सध्याच्या जागतिक वातावरणात भारताने जपानला या बेटांच्या विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केल्यास जपान त्या प्रस्तावाचा आनंदाने स्वीकार करण्याची शक्यता अधिक आहे. तैवानी कंपन्यांनाही निकोबार बेटांवर व्यवसाय उभा करण्यास सोपे जाईल. आता निकोबार बेटाकडे वळू. हे बेट इंडोनेशियाच्या ‘सुमात्रा’ बेटापासून सुमारे 1 हजार 304 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्याचे क्षेत्रफळ 1 हजार 44 चौरस किलोमीटर आहे. सिंगापूरचे भौगोलिक क्षेत्रफळ 720 चौरस किलोमीटर. सिंगापूरच्या उदाहरणावरून निकोबारच्या भूभागाचा अंदाज येऊ शकतो. हाँगकाँगचे भौगोलिक क्षेत्रफळ आहे 1 हजार 106 चौरस किलोमीटर. निकोबारमध्ये गोड्या पाण्याच्या पाच नद्या आहेत. डोंगराळ भाग आहेत. भारतातही 1970 मध्ये व्यापार विकास महामंडळाने निकोबारच्या विकासाचा विचार केला होता. 1969 मध्ये लष्करातून निवृत्त झालेल्या 330 भारतीय कुटुंबांनी निकोबारमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला होता. सीमाभागात रस्ते बांधणार्‍या महामंडळाने या कुटुंबांसाठी तेथे रस्ते बांधणीही केलेली होती.

 

चीनला क्रूड तेलाचा पुरवठा करणारी सर्व जहाजे मलाक्काच्या चिंचोळ्या सामुद्रधुनीतूनच जातात. 80 टक्के चीनचा व्यापार या मार्गावरूनच होतो. मलाक्काची ही सामुद्रधुनी निकोबार बेटांपासून जवळ आहे ही नोंद घेण्याजोगी गोष्ट आहे.

 

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या चार राष्ट्रांच्या ‘क्वाड’ गटाला निकोबार बेटाचे महत्त्व असू शकते. तसेच, या चार देशांच्या ‘क्वाड’ गटाचे मुख्यालय अंदमान बेटावर असेल, असे सांगितले गेले होते. पण गेल्या तीन ते चार वर्षांत भारत सरकारकडून अंदमान बेटांवर जे काही इतर प्रकल्पही कार्यान्वित झाले होते त्याचा आढावा घेतल्यास या बेटांचा चेहरा-मोहरा कसा बदलणार आहे त्याची थोडीफार कल्पना येऊ शकेल. सध्या प्रशांत महासागरात सॉलोमन बेटांपासून कंबोडियासहित इतर अनेक बेटांवर चीनने लक्ष केंद्रित केले असून, या बेटांवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या बदल्यात तेथे अप्रत्यक्षपणे नाविक तळ बांधण्याचा चीनचा उद्देश आहे. त्याला उत्तर म्हणून ‘क्वाड’ देशांनीही या भागातील हालचाली वाढविल्या आहेत. दक्षिण कोरियानेही ‘क्वाड’मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

 

2020च्या नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’ने (डीआरडीओ) ‘ब्राह्मोस’च्या क्षेपणास्त्राच्या लष्करी आवृत्तीची चाचणी घेतली होती. अंदमान-निकोबार बेटावर भारतीय लष्करी अधिकार्‍यांच्या देखरेखीत ही चाचणी पार पडली होती. अंदमान-निकोबार बेटावरून या क्षेपणास्त्राच्या लष्करी आवृत्तीची घेतलेली चाचणी अतिशय महत्त्वाची ठरली होती. अंदमान-निकोबार द्वीपसमुहांवरील एका बेटावर तैनात मोबाईल लाँचरवरून ब्राह्मोस प्रक्षेपित करण्यात आले होते. 90अंश कोनात आपली दिशा बदलणार्‍या या क्षेपणास्त्राने याच द्वीपसमुहाच्या दुसर्‍या बेटावरील आपले लक्ष्य अचूकरित्या भेदले होते. जगातील सर्वात वेगवान व तैनात असलेले क्रूझ क्षेपणास्त्र म्हणून ओळख असलेल्या ‘ब्राह्मोस’ला भेदणे अवघड असल्याचा दावा केला जातो. भविष्यात ‘ब्राह्मोस’ची मारक क्षमता 1 हजार 500 किलोमीटरपर्यंत वाढविली जाणार असल्याचे म्हटले जाते.

 

अंदमान-निकोबार बेटांचे नकाशातील स्थान बघता चीनने नुकतेच या बेटांपासून जवळ असणार्‍या कंबोडिया देशामध्ये नाविक तळ उभा करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी चीनकडून थायलंडमधून हिंदी महासागर ते दक्षिण चिनी समुद्रापर्यंत ‘कॅनॉल’ बांधण्याची योजना आखली गेली होती. मलाक्काच्या आखाताला पर्याय म्हणून चीन थायलंडमधील ‘क्रा कालवा’ विकसित करण्याच्या प्रयत्नात होता. हा ‘कालवा’ बांधण्यात चीन यशस्वी झाला असता, तर चीनची जहाजे मलाक्काच्या आखाताचे आव्हान टाळून थेट हिंदी महासागर क्षेत्रात प्रवेश करू शकली असती.

 

यामुळे चीनच्या व्यापारी जहाजांनाही फायदा झाला असता. पण त्याचबरोबर चीनच्या युद्धनौकांची भारताच्या सागरी क्षेत्रातील हालचाली वाढून देशाच्या सुरक्षेला चीनपासून असलेला धोका वाढला असता. चीनकडूनच या प्रकल्पाचा सर्व खर्च केला जाणार होता. पण नंतर थायलंडकडून हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. नकाशा समोर ठेवल्यास थायलंडमधून नियोजित केलेल्या ‘कॅनॉल’ची कल्पना येऊ शकेल. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतूनच चीनचा बहुतांशी व्यापार चालतो व इंधनाची आयात होते. त्यामुळे युद्धपरिस्थितीत हा मार्ग बंद पडल्यास चीनची आर्थिक कोंडी होऊ शकते, अशा स्थितीत या भागातील भारतीय नौदलाच्या हालचाली चीनवर दडपण वाढवणार्‍या ठरत आहेत. मलाबार युद्धसरावात भारताने ऑस्ट्रेलियालाही सहभागी करून घेण्याचे निश्चित केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. यातून ‘क्वाड‘ देशांचे सहकार्य अधिक भक्कम आणि व्यापक बनत असल्याचे दिसून येते. ‘साऊथ चायना सी’ नंतर हिंदी महासागर क्षेत्र हे जागतिक घडामोडीचे केंद्र बनत असल्याचा दावाही काही विश्लेषकांकडून केला जातो. भारताचे अंदमान-निकोबार क्षेत्र हे मलाक्काच्या मुखाजवळ आहे. या व्यापारी मार्गावर भारताचा प्रभाव चीनला आधीपासून खटकत आला आहे. यामुळे या क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी चीन गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. याच भागात भारताच्या तिन्ही संरक्षणदलांची एकमेव ‘थिएटर’ कमांड आहे.

 

यावरून या भागाचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित होते. सप्टेंबर/ऑक्टोबर 2020 मध्ये अमेरिकी नौदलाचे ‘पी-8 पोसायडन’ पाणबुडी शोधक टेहळणी विमान अंदमान-निकोबार बेटावर उतरविले होते. विमानात इंधन भरण्यासाठी अमेरिकेचे हे विमान पोर्ट ब्लेअरमधील विमानतळावर उतरविले गेले होते, असे सांगितले गेले. मात्र, याद्वारे अमेरिकेने चीनला कडक इशारा दिल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे होते. 2016 साली भारत आणि अमेरिकेमध्ये पार पडलेल्या ‘लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अ‍ॅग्रीमेंट’ (एलईएमओई) करारानुसार दोन्ही देश परस्परांचे लष्करी तळ वापरू शकतात. या ‘लॉजिस्टिक्स’ करारानुसार अमेरिकेचे 'पी-8पोसायडन' हे टेहळणी विमान इंधन भरण्यासाठी उतरविण्यात आले होते. त्याच वर्षी जुलै महिन्यात अमेरिकेच्या ‘युएसएस निमित्झ’ या युद्धनौकेने याच भागात भारतीय नौदलाबरोबर युद्धसराव केला होता. चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ला चोख उत्तर म्हणून भारतीय संरक्षण दलांकडून ही कारवाई केली जात आहे. साल 2021च्या जूनमध्ये अंदमानच्या सागरात भारत आणि थायलंडच्या नौदलामध्ये तीन दिवसांचा ‘कॉर्डिनेटेड पेट्रोल’ हा गस्त घालण्याचा सराव करण्यात आला होता. महासागरात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने ही गस्त आयोजित करण्यात आली होती. सरावाचा उद्देश हा गस्तीच्या माध्यमातून सागरी दहशतवाद, चाचेगिरी, अवैध अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर लक्ष ठेवण्याचाही होता असे सांगितले गेले होते.

 

अंदमानच्या सागरात झालेल्या भारत आणि थायलंडच्या नौदलाच्या संयुक्त गस्तीमध्ये भारतीय नौदलाचे गस्ती जहाज ‘आयएनएस शरयू’ आणि थायलंडच्या नौदलाचे जहाज ‘थ्रबी’ आणि ‘डॉर्निअर’ सागरी गस्त विमान सहभागी झाले होते. 2005 सालापासून उभय देशांच्या नौदलामध्ये हिंदी महासागरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ही गस्त सुरू आहे. यामुळे तस्करी, अवैध स्थलांतर रोखले जाते. तसेच, समुद्रात शोध आणि बचाव मोहिमांसाठी ही गस्त उपयुक्त ठरते. अंदमान-निकोबार बेटांचे सामरिक आणि व्यापारी महत्त्व(पान 1 वरुन) अंदमान येथील ‘आयएनएस कोन्हासा’ तर निकोबार बेटावरील ‘कॅम्पबेल’ आणि लक्षद्वीप बेटांवरील ‘अगाती’ हवाई तळाचे काम सुरू आहे. या तीनही ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या धावपट्ट्या लढाऊ विमानांच्या तैनातीसाठी सज्ज केल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर या धावपट्ट्यांवर अत्याधुनिक रडार यंत्रणादेखील बसविली जाऊ शकते. मात्र, लवकरच या तिन्ही बेटांवरील धावपट्ट्यांचे अत्याधुनिकीकरण करून त्यांना प्रगत लढाऊ विमानांच्या तैनातीसाठी सज्ज करण्यात येणार आहे. अंदमान-निकोबार बेटांवरील हवाईतळाचे अत्याधुनिकीकरण झाल्यास बंगालच्या उपसागरापासून मलाक्काच्या आखातापर्यंत भारतीय नौदलाची सज्जता वाढणार आहे. त्याचबरोबर सर्वांत व्यस्त अशा दोन सागरी व्यापारी वाहतुकीच्या मार्गावरील भारताची गस्त वाढणार असल्याचे म्हटले जाते.

 

नुकतीच स्वदेशी बनावटीची ‘ऍडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर’ (एएलएच) - ‘एम के 3’ ही बहुउद्देशीय ’हेलिकॉप्टर्स’ नौदलात सहभागी झाली आहेत. नौदलाच्या अंदमान-निकोबार कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अजय सिंग यांनी औपचारिकरीत्या या हेलिकॉप्टर्सचा स्वीकार केला. अंदमानच्या ‘पोर्ट ब्लेअर’ इथल्या नौदलाच्या ‘आयएनएस उत्कर्ष’ तळावर याचा सोहळा पार पडला. या हेलिकॉप्टर्समुळे नौदलाची क्षमता वाढेल, असा विश्वास अजय सिंग यांनी व्यक्त केला. 2 (एएलएच) - ‘एम के 3’ हेलिकॉप्टर्सच्या समावेशानंतर भारतीय नौदलाने पोर्ट ब्लेअरमध्ये ‘आयएनएस 325’ स्क्वाड्रनदेखील कार्यान्वित केले आहे. या स्क्वाड्रन्सचा स्थानिक प्रशासनालाही उपयोग होईल. टेहळणीसह बचावकार्य आणि शोध मोहिमा यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. हे हेलिकॉप्टर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सने विकसित केले आहे हे विशेष.येत्या काळात अंदमान-निकोबार बेटांवरील एकंदर वर्दळ वाढणार असून तेथे मोठ्या बोटींसाठी ‘ट्रान्स शिपमेंट ’ हब बनविले जाऊ शकते. ही दोन्ही बेटे व्यापारी केंद्रे ही बनत असल्याचे पुढे आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. हाँगकाँग, तैवान येथील काही कंपन्यांकडूनही येथे उद्योगांसाठी गुंतवणूक होऊ शकेल का याची.

-