सॉलोमन बेटांवर चीनचा नाविक तळ?

 

चीनकडून जर सॉलोमन बेटांवर नाविक तळ उभारण्यात आला, तर फक्त ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांना चीनची लष्करी भीतीच नाही, तर या सामुद्रधुनीतून मालाची ये-जा करणार्‍या मालवाहू जहाजांवरही चीनची बारीक नजर आणि नियंत्रण असेल, याची काळजी वाटत असणे स्वाभाविक आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी या देशाला भेट देऊन चीनबरोबर करण्यात आलेला हा करार नाकारण्याचे आवाहन केले होते.

 

 

 

 

 

चीनकडून सॉलोमन बेटांवरील राज्यकर्त्यांबरोबर झालेल्या जाहीर करारानंतर या बेटांचे सामरिक स्थान आणि महत्त्व यांच्याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड येथील राज्यकर्त्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत. या संरक्षण करारामुळे ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अमेरिकेची अस्वस्थता लपून राहिलेली नाही. चिनी ड्रॅगन आपल्या जवळ आल्याची भीती ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या दोन्हीही देशांना सतावते आहे. चीनकडून जर सॉलोमन बेटांवर नाविक तळ उभारण्यात आला, तर फक्त ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांना चीनची लष्करी भीतीच नाही, तर या सामुद्रधुनीतून मालाची ये-जा करणार्‍या मालवाहू जहाजांवरही चीनची बारीक नजर आणि नियंत्रण असेल, याची काळजी वाटत असणे स्वाभाविक आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी या देशाला भेट देऊन चीनबरोबर करण्यात आलेला हा करार नाकारण्याचे आवाहन केले होते. या संरक्षण करारामध्ये अशा अनेक गोष्टी असू शकतात, ज्या अजूनपर्यंत जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.

 

पापुआ गिनिया या ऑस्ट्रेलियाजवळील बेटांवरही चीनची बारीक नजर आहेच. तैवानला यापूर्वी सॉलोमन बेटांवरील राज्यकर्त्यांनी दिलेली मान्यता चीनच्या दबावाखाली मागे घेण्यात आली. या पुढील काळात चीनकडून तैवानवर आक्रमणाची वेळ आली, तर चीनकडून गुआम बेटांवरील अमेरिकेच्या नाविक तळावर नजर ठेवण्यासाठी चीनला सॉलोमन बेटांवरील येऊ घातलेल्या नाविक तळाचा उपयोग होईल, हे निश्चित. गुआम बेट हे सॉलोमन बेटांजवळच आहे, हे नकाशात दिसून येते. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये चिनी नेतृत्व प्रशांत महासागरात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी जोरदार हालचाली करत आहे. यासाठी आपल्या आर्थिक बळाचा पुरेपूर वापर चीनकडून होताना दिसतो आहे. सॉलोमन बेटांवर कायदा आणि सुरक्षा राखण्यासाठीही चीन या देशाला सहकार्य करणार आहे. ऑस्ट्रेलियाने जे १२ कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य सॉलोमन बेटांवरील राज्यकर्त्यांना पुरविले होते, ते चीनच्या या बेटांवरील गुंतवणुकीपुढे खूपच फिके आहे. चीनकडून अनेक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक सॉलोमन बेटांवर होणार आहे.

 

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे दोन देश कितीही प्रगतिशील असले, तरी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या दोन्हीही देशांना युद्धाचा अनुभव नाही. नुसते अत्याधुनिक विमाने, पाणबुड्या असल्या, तरी ही उपकरणे युद्धकाळात चालविणार्‍या अनुभवी चालकांची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. अमेरिका यापुढे फक्त अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे यांचा पुरवठा करेल. पण, त्यांचे स्वतःचे अमेरिकन सैनिक हिंदी महासागर, प्रशांत महासागरात येऊ घातलेल्या संघर्षात उतरवेल, अशी शक्यता नाही.

 

सॉलोमन बेटांचे पंतप्रधान मनसेह सोगवारे यांनी चीनच्या शिष्टमंडळाबरोबर केलेल्या संरक्षणविषयक करारावर दोन्हीही बाजूंकडून सह्या होताच, ज्या वेगाने ऑस्ट्रेलियाने सॉलोमन बेटांवरील राज्यकर्त्यांशी चर्चा करावयास आपले शिष्टमंडळ पाठवले आणि पाठोपाठ अमेरिकेनेही त्यांचे दोन वरिष्ठ अधिकारी सॉलोमन बेटांवर चर्चेसाठी पाठवून दिले ते बघता, या कराराचे महत्त्व या दोन्ही देशांना जाणवले आहे, असे म्हणता येईल. या अधिकार्‍यांमध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकारी कर्ट कॅम्पबेल आणि त्यांच्या बरोबर अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातील अधिकारी डॅनियल क्रीटन ब्रिन्क यांना अमेरिकेने रवाना केले आहे. प्रशांत महासागरातील अमेरिकेच्या नियंत्रणाखालील गुआम बेटावरील नाविक तळाजवळच सॉलोमन बेटांवरील चीनचा नाविक तळ असणार आहे. यामुळेच अमेरिकेची पोटदुखी वाढली असावी.

 

अमेरिकन अधिकार्‍यांनी या सॉलोमन बेटांवर असणार्‍या चर्चमधील धार्मिक अधिकार्‍यांची भेट घेतली, हे लक्षवेधी आहे. या अमेरिकन अधिकार्‍यांनी सॉलोमनमधील विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींचीही भेट घेतली. विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींशी भेट घेणे, हे अमेरिकेची दूरदृष्टी दाखविते. जर सॉलोमन सरकारकडून अमेरिकेला हवा तसा प्रतिसाद दिला गेला नाही, तर पर्याय शोधण्याचा हा प्रयत्न असावा. सॉलोमनमधील पश्चिमी प्रांतातील स्थानिक राज्यकर्त्यांनी चीनबरोबर झालेल्या संरक्षण कराराला विरोध केला आहे. या प्रांतामध्ये सॉलोमनमधील लोकसंख्या एकवटली आहे. त्यामुळे याकडे अमेरिकेच्या प्रतिनिधींचे लक्ष गेले नसते तर नवलच. सॉलोमनमधील संसदेच्या इमारतीची उभारणी, तेथील वातानुकूल यंत्रणा, संभाषण यंत्रणा यामध्ये अमेरिकेनेही चीनप्रमाणेच गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. क्रीडा संकुल आणि शैक्षणिक संस्था यामध्येही सॉलोमनच्या राज्यकर्त्यांना गुंतवणूक हवी आहे. भारतालाही सॉलोमनमध्ये या क्षेत्रात पाय ठेवण्याची संधी आहे.सॉलोमन बेटांजवळच असणार्‍या पापुआ गिनिया आणि फिजी येथील बेटांनाही हे दोन्ही अधिकारी भेट देणार आहेत. संरक्षण करारावर सॉलोमनचे राज्यकर्ते आणि चीनकडून सह्या झाल्यामुळे चीनच्या सॉलोमन बेटांवरील हालचालींमध्ये यापुढील काळात वाढ होताना दिसेलच आणि त्याबरोबर चिनी लोकांची वर्दळही वाढताना दिसेल.

 

अमेरिकेनेही त्यांचा राजदूतावास सॉलोमन बेटांवर परत सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. चीनकडून सॉलोमन बेटांवर उत्खननही सुरू होऊ शकते. या बेटांवर सोन्याच्या खाणी असल्याचे सांगितले जाते. चीनकडून केल्या जाणार्‍या गुंतवणुकीमुळे या उत्खननाला वेग येईल, हे निश्चित. उत्खनन झालेल्या मालाची ने-आण करण्यासाठीही रेल्वेमार्गांची उभारणी आणि त्याकरिता ८०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे चीनने जाहीर केलेले आहे. या बरोबरचचीनमधील ’हुवावे’ कंपनीकडून सॉलोमन बेटांवर २०० मोबाईल टॉवर्सची उभारणी केली जाणार आहे.तसेच चीन सॉलोमनला चिनी विमानांची विक्री करणार असल्याचे सांगितले जाते. नाविक बंदराची उभारणी आणि मासेमारीसाठी मोठा तळ उभारण्याचीही योजना आहे. यामुळे चिनी मासेमारी बोटींची येथे वर्दळ वाढणार, हे स्पष्ट आहे. बंदर उभारणीतील चिनी कौशल्य वादातीत आहे, हे मान्यच करावे लागेल. चीनकडून कशा प्रकारे चौफेर गुंतवणूक करण्याचे नियोजन केले जाते, ज्यायोगे त्या देशांच्या राज्यकर्त्यांना नकार देणे अशक्य होऊन बसते, हे यामधून ठळकपणे दिसून येते.

 

सॉलोमन बेटे हा अमेरिका आणि चीनमधील एक संवेदनशील मुद्दा असल्याचे नजीकच्या भविष्यकाळात दिसून येऊ शकते. अमेरिकेकडून चीनच्या या सॉलोमनमधील संरक्षणतळाला जोरदार विरोध होणार, हे निश्चित...

- सनत्कुमार कोल्हटकर