मध्यप्रदेशमध्ये निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) मध्य प्रदेशातील (madhya pradesh) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation In Local Body Election) द्यावे असा आदेश पारित केला आहे.

 

 

 

 

 

 

 

सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला परवानगी देताना एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचं देखील सांगितलं आहे. हे करताना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं पालन व्हावं असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्थापन केलेल्या समितीकडून कोर्टाला सांगितलं होतं की, OBC आरक्षणासाठी निश्चितपणे अभ्यास केला गेलेला आहे.

 

मध्य प्रदेशातील नागरी आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या ओबीसी आयोगाचा (OBC Commission of Madhya Pradesh) अहवाल स्वीकारला. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे.

 

 

यापुर्वी दहा मे रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला २४ मे पूर्वी नागरी निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या अटी पूर्ण केल्याशिवाय मागासवर्गीयांना आरक्षण देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

 

 

मध्य प्रदेश मागासवर्गीय कल्याण आयोगाने राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. यामध्ये ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये, न्यायालयाने मागासवर्गीयांना त्रिस्तरीय (गाव, जिल्हा आणि जिल्हा) पंचायत आणि शहरी संस्था (नगर परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका) मध्ये आरक्षण देण्यासाठी अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते.

 

यानंतरच मध्यप्रदेश सरकारने राज्य मागासवर्गीय कल्याण आयोगाची स्थापना केली होती. ज्याने मतदार यादी तपासल्यानंतर राज्यातील ४८ टक्के मतदार ओबीसी असल्याचा दावा केला होता. या अहवालाच्या आधारे ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.

 

त्यावर आज मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने निर्णय झाल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार आहे.

 

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकार 10 मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण 49 टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.