पारसी अंत्यसंस्कार प्रथेला सरकारने घातली बंदी

नवी दिल्ली :कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कोरोनामुळे प्राण गमावलेल्यांवर पारसी धर्माच्या रितीरिवाजानुसार अंत्यसंस्काराला परवानगी नाकारली आहे. पारसी धर्मातील लोकांनी त्यांच्या धर्मातील कोरोनाग्रस्तांवर आपल्या धर्माच्या रिवाजानुसारच अंत्यसंस्काराला परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. त्यामुळे यासंबंधित सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सरकारने कोरोनाग्रस्तांवर बंदी घातलेली पारसी धर्मातील अंत्यसंस्काराची नेमकी पद्धत काय आहे.

 

 

 

 

पारसी धर्मातील कुणाचाही मृत्यू झाल्यास त्यांच्यावर धर्माच्या रितीरिवाजानुसारच अंत्यसंस्कार केले जातात. पारसी धर्मीय ज्याठिकाणी अंत्यसंस्कार करतात, त्या ठिकाणाला ‘टॉवर ऑफ सायलेन्स’ म्हटले जाते. यात मधोमध रिकामी जागा असते व सभोवती भिंत असते. पारसी धर्मात मृत लोकांना जाळत किंवा पुरतही नाहीत. या धर्मामध्ये मृत व्यक्तीचे शरीर कावळे, घारी, गरुड किंवा अन्य पशु पक्ष्यांना खाण्यासाठी सोडून दिले जाते. पारसी धर्मीय पृथ्वी, पाणी, आग यांना पवित्र मानतात. त्यामुळे ते मृत शरीर पृथ्वी, पाणी, आग यांना समर्पित न करता आकाशाला समर्पित करतात. त्यासाठी मृत शरीर एका उंच टॉवरवर ठेवले जाते, त्याला ‘दाख्मा’ म्हणतात. त्याठिकाणी पशुपक्षी ते मृत शरिर खातात. ‘टॉवर ऑफ सायलेन्स’ हिंदीत ‘चील घर’ या नावाने आणि पर्शियन भाषेत ‘दख्मा’ या नावाने ओळखले जाते. दख्मा म्हणजे पारशी धर्मियांची स्मशानभूमी.

 

केंद्रातील मोदी सरकारने पारसी धर्मातील रितीरिवाजानुसार कोरोनाग्रस्तांवर अंत्यसंस्कार करण्यावर बंदी घातली आहे. सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कोविडमुळे प्राण गमावलेल्या व्यक्तीवर एकतर दफन किंवा दहन अशा पद्धतीनेच अंत्यसंस्कार करणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने अंत्यसंस्कार न केल्यास कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा मृतदेह पशुपक्ष्यांच्या संपर्कात येईल व त्यांच्या माध्यमातून मृत व्यक्तीमधील संसर्ग इतरत्र पसरू शकेल. या पार्श्वभूमीवर कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावणे अर्थात मृतदेहावर दहन किंवा दफन अशा पद्धतीने अंत्यसंस्कार करणे गरजेचे आहे. कोरोनाग्रस्तांचा मृतदेह आकाशाला समर्पित करीत उघड्यावर ठेवणे ही पद्धत स्वीकारार्ह नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. याचवेळी कोरोनाग्रस्तांच्या अंत्यसंस्कारासाठी तयार केलेल्या नियमावलीमध्ये (एसओपी) बदल करण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.