महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांवर तब्बल 25 हजारांपर्यंत सूट

मुंबई: गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा असणारी महाराष्ट- राज्य सरकारची इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी अखेर राज्यभरात लागू झाली आहे. यामुळे राज्यात ई-व्हेईकल्स खरेदी करणे आणखी स्वस्त होणार असून ग्राहकांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे. या पॉलिसीची घोषणा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कधी होते, याची सर्वांनाच प्रतीक्षा होती. मात्र अखेर ही प्रतीक्षा संपली असून या पॉलिसीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. 

  

महाराष्ट्रात एखाद्या नागरिकाने जर ई-वाहनखरेदी केले, तर त्याला नव्या धोरणानुसार भरघोस सवलत मिळणार आहे. यासाठी ई-वाहनांवर सरकारने सबसिडी आणि भरघोस इन्सेन्टिव्ह जाहीर केला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी ग्राहकांना काहीच धावपळ करण्याची किंवा औपचारिकता पूर्ण करण्याची गरज नसेल. सरकारकडून ही सबसिडी मिळवण्याची जबाबदारी वाहन उत्पादकांवर सोपवण्यात आली आहे.

 

एखाद्या ग्राहकाने जर एखाद्या कंपनीची गाडी खरेदी केली, तर त्या कंपनीला राज्य सरकारकडे सबसिडीसाठी क्लेम करावा लागेल. इनव्हॉईसचे तपशील आणि प्रतिज्ञापत्र देऊन आपल्या कंपनीचे वाहन विकले गेल्याचे पुरावे राज्य सरकारला कंपन्या सादर करतील. दर 15 दिवसांनी कंपन्या सरकारकडे सबसिडी क्लेम करू शकणार आहेत. त्यानंतर या क्लेमची खातरजमा करून 90 दिवसांच्या आत कंपन्यांच्या खात्यावर आरटीजीएस प्रणालीमार्फत सबसिडीची रक्कम जमा केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने पहिल्या 1 लाख ई-वाहनांवर भरघोस सबसिडीची घोषणा केली आहे. 31 डिसेंबर 2021 पूर्वी वाहन खरेदी केल्यास या वाढीव सवलतीचा लाभ खरेदीदारांना मिळू शकणार आहे. प्रति किलोवॅट बॅटरीसाठी 5000 रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. तीन किलोवॅट बॅटरीच्या दुचाकी घेणार्‍या ग्राहकांसाठी 15 हजार रुपयांची विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. यासाठी 31 डिसेंबर 2021 ची मुदत सध्या निश्चित करण्यात आली आहे. थोडक्यात तीन वॅट बॅटरी असणारी दुचारी जर 31 डिसेंबरच्या अगोदर खरेदी केली, तर त्यावर सगळी मिळून 25 हजार रुपयांची सवलत मिळू शकणार आहे.