निर्णायक विजय मिळविण्याची वेळ!

जो आपल्या जीवावर उठला आहे, त्याला संपविण्यात मानवाधिकाराचे कसलेही उल्लंघन होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता शत्रूवर निर्णायक विजय मिळविण्याची वेळ आली आहे. थोडी कठोर कारवाई केल्यानंतर आम्ही जर पुन्हा दयामाया दाखवणार असू तर त्याचा काहीएक उपयोग होणार नाही; उलट अतिरेकी आणखी शिरजोर होतील, हेही लक्षात घ्यावे लागणार आहे. सध्या अतिरेक्यांनी ड्रोन जिहाद पुकारला आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत गेल्यास आपला सफाया होऊ शकतो, या भीतीने अतिरेक्यांना ग्रासले असल्याने ते ड्रोनच्या माध्यमातून स्फोटके आणि शस्त्रास्त्रे पाठवित आहेत आणि भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा धोका वेळीच ओळखून समस्या कायमची निकालात काढण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकली पाहिजेत. ऑपरेशन ऑल आऊट ही मोहीम राबवत लष्कराने गेल्या वर्षभरात शेकडो अतिरेक्यांना ठार मारल्याने अतिरेक्यांचे धाबे दणाणले आहेच. त्यामुळेच त्यांनी आता सीमेपलीकडून ड्रोन पाठवून भारतीय महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले करण्याचे कारस्थान केले आहे. त्यात ते बर्‍यापैकी यशस्वीही झाले आहेत.

 

अतिरेक्यांच्या या नव्या व्यूहरचनेची दखल आपल्या सुरक्षा दलांनी आणि भारत सरकारनेही घेतली, हे बरे झाले. सर्व आघाड्यांवर दक्षता घेणे क्रमप्राप्त असतानाच तीन दिवसांपूर्वी पाकिस्तानातून जम्मू भागात आलेले ड्रोन पाडल्याने संभाव्य धोका टळला आहे. चीन हा आपला मोठा शत्रू आहे आणि तो पाकिस्तानला मदत करीत असल्याने भारताची चिंता जास्त वाढली आहे. चीनही अधूनमधून कुरापत करीत असतो. एकीकडे भारताशी शांतता बोलणी करायची आणि दुसरीकडे सीमेवर सैन्याच्या हालचाली वाढवायच्या, हा चीनचा दुटप्पीपणा ओळखूनच भारतानेही आता लडाखमध्ये 15 हजार जवान तैनात केल्याने सरकार किती सतर्क आहे, याचा परिचय देशाला झाला आहे. पाकिस्तान आणि चीनला निपटणे हे मोठे आव्हान आहे आणि परकीय शक्तींकडून जेव्हा असे आव्हान उभे केले जाते, तेव्हा राजकारण बाजूला ठेवून देशवासीयांनी ऐक्याचे प्रदर्शन घडवणेही गरजेचे असते. परंतु, दुर्दैवाने चीनला फायदा होईल, अशी वक्तव्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांकडून केली जातात आणि त्यामुळे सीमेवर प्राणपणाने लढणार्‍या आपल्या जवानांचे मनोबल खच्ची होते. ही बाब लक्षात घेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकासुरात लष्कराला पाठिंबा देत शत्रूचे कंबरडे मोडण्यास मदत करायला पाहिजे. आज ती वेळ आली आहे. पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकविण्याची आणि अंतिम विजय मिळविण्याची ही योग्य वेळ आहे.

अतिरेक्यांना शांततेची भाषा कळत नाही. त्यांच्या गोळीला दहा गोळ्यांनी उत्तर दिले तरच त्यांना भारतीय सुरक्षा दलाची ताकद लक्षात येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता लष्कराला जी मोकळीक दिली आहे आणि त्यामुळे जवानांकडून अतिरेक्यांचा जो सफाया सुरू आहे, त्याने काश्मिरात शांतताच प्रस्थापित होणार आहे. खोर्‍यात कायम शांतता राहावी असे वाटत असेल तर तिथे अतिरेक्यांचा सफाया करण्याची मोहीम कायम राबवावी लागेल. आम्ही अतिरेक्यांविरुद्ध आहोत; तुमच्याविरुद्ध नाही, असा एक ठोस संदेश काश्मिरी जनतेला देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरक्षा दलांनी केला. परंतु, स्थानिक दगडफेके आणि अतिरेक्यांनी या संदेशाचा चुकीचा अर्थ घेत सुरक्षा दलांनाच लक्ष्य बनविले होते, याचाही विसर पडता कामा नये. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून काश्मीर खोर्‍यात अतिरेक्यांविरुद्ध धडक कारवाई सुरू आहे. जम्मू-काश्मीर हे पूर्ण राज्य असताना आणि मेहबुबा मुफ्ती या मुख्यमंत्री असताना मुस्लिम बांधवांच्या रमजानमध्ये आणि ईदेच्या सणामध्ये कसलाही व्यत्यय यायला नको, या उद्देशाने एकतर्फी संघर्षविराम घोषित करण्यात आला होता, हे आपल्याला स्मरत असेलच. पण, सैन्याने केलेल्या एकतर्फी संघर्षाचा अर्थ अतिरेक्यांनी वेगळाच घेतला.

भारतीय सुरक्षा दल आपल्याला घाबरले असा अर्थ अतिरेक्यांनी काढला आणि भारतीय सैनिकांवरच हल्ले केले होते. स्थानिक भाडोत्री दगडफेक्यांनीही अतिरेक्यांना साथ देत जवानांवर दगड फेकले होते. या बाबी लक्षात घेता सुरक्षा दलांनी संघर्षविराम समाप्त करून गोळीचे उत्तर दहा गोळ्यांनी देणे गरजेचे होते. ही गरज लक्षात घेऊनच तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी सुरक्षा दलाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून संघर्षविराम संपुष्टात आणत अतिरेक्यांविरुद्धची कारवाई अधिक गतिमान केली होती आणि त्याचे अपेक्षित परिणामही निदर्शनास आले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने काश्मीर खोर्‍यात शांतता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जो एकतर्फी पुढाकार घेतला होता, त्याचे फलित सकारात्मक येण्याऐवजी नकारात्मक आल्याने अतिरेक्यांविरुद्ध पुन्हा कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे काश्मीर खोर्‍यातील राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण, त्यांच्या या नाराजीकडे दुर्लक्ष करीत मोदी सरकारने आपली मोहीम राबविल्याने अतिरेक्यांचे कंबरडे निश्चितच मोडले.

अतिरेक्यांचे अनेक म्होरके मारले गेल्याने आता त्यांनी छुपे युद्ध सुरू केले. आता पाकिस्तानातून ड्रोन्सच्या माध्यमातून शस्त्रास्त्रे पाठविली जात आहेत आणि खोर्‍यात त्यांनी जे स्थानिक अतिरेकी निर्माण केले आहेत, त्यांच्या माध्यमातून उत्पाद घडवून आणत भारत सरकारला जेरीस आणण्याचे पाकिस्तानात दडून बसलेल्या म्होरक्यांचे मनसुबे आहेत. पण, जम्मूला लागून असलेल्या सीमेवर आता रडार यंत्रणा बसविण्यात आल्याने येणारे अनेक ड्रोन माघारी जात आहेत, काही पाडले जात आहेत. पाडलेल्या ड्रोनचा पुरावा म्हणून उपयोग करीत भारतानेही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानविरुद्ध धडक मोहीम उघडायला पाहिजे. केंद्र सरकारने शांततेसाठी आणखी प्रयत्न करायला हवेत, असे या राजकीय पक्षांच्या मताकडे साफ दुर्लक्ष करीत केंद्राने आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आणि येणारा प्रत्येक ड्रोन पाडत शत्रूला चोख उत्तर दिले तरच परिस्थिती नियंत्रणात येऊ शकेल. केंद्र सरकार आणखी किती प्रयत्न करणार हो? मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री असताना काश्मीर खोर्‍यात संघर्षविराम लागू होण्याच्या आधीच्या एका महिन्यात दहशतवाद व हिंसाचाराच्या 17 घटना घडल्या होत्या. पण, संघर्षविराम लागू झाल्यानंतर अशा 50 घटना घडल्या. याचा अर्थ काय? अतिरेक्यांनी आणि दगडफेक्यांनी सुरक्षा दलाच्या भूमिकेचा गैरफायदा घेतला होता. गतकाळात जे काही घडले, त्यावरून धडा घेत सरकारने आता आपल्या पद्धतीने शत्रूला आवरणे आवश्यक झाले आहे. गतकाळात जे घडले ते घडले. त्याचा विचार न करता आताच्या परिस्थितीत काय करणे आवश्यक आहे, त्याचा विचार करून परिणामकारक निर्णय घेत ठोस कारवाई करायला पाहिजे.

पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय आणि तिथल्या अतिरेकी संघटना काश्मिरात शांतता निर्माण होऊ देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा दलांनी अतिशय सतर्क राहात ठोस कारवाई करणेच उपयुक्त ठरणार आहे. काश्मीर खोर्‍यातील भाडोत्री तरुण पाकिस्तानकडून पैसा घेऊन जर अतिरेक्यांना मदत करीत देशविरोधी कृत्य करीत असतील तर त्यांना दया दाखविण्याची काही आवश्यकता नाही. अशा तरुणांवर सुरक्षा दलांनी कारवाई केल्यास त्यांची बाजू घेणार्‍यांवरही राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे नोंदवायला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेला या माथेफिरू तरुणांचे पाप दिसत नाही; त्यांना जवान करीत असलेली कारवाई तेवढी दिसते. ते जर असे पक्षपाती वागत असतील तर भारत सरकारने मानवाधिकार संघटनेची काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. अतिरेक्यांना साथ देणारे तरुण आमच्या शूर जवानांच्या जीवावर उठले असताना जवानांनी शांत बसून तमाशा पाहावा आणि आपला जीव जाऊ द्यावा, अशी जर मानवाधिकार संघटनेची अपेक्षा असेल तर खड्ड्यात गेला मानवाधिकार, अशी भूमिका घेत सुरक्षा दलांनी सक्त कारवाई करावी. त्यात गैर काहीच नाही. राहिला प्रश्न चीन आणि पाकिस्तानचा, तर या दोन्ही शत्रूंविरुद्ध लढताना अतिशय सावधपणे पावलं टाकावी लागणार आहेत. एकाच वेळी विविध आघाड्यांवर लढाई करणे केवळ अशक्य बाब आहे. त्यामुळे मुत्सद्देगिरीचे प्रदर्शन करीत आंतरराष्ट्रीय समुदायाला परिस्थितीबाबत वेळोवेळी अवगत करावे आणि आपली बाजू मजबूत करावी. सध्या एवढे केले तरी पुरेसे आहे.