प्रधानमंत्री जनधन योजना ( PMJDY) ची ७ वर्षे

देशाच्या तळागाळातील घटकांच्या आर्थिक समावेशनासाठी राष्ट्रीपय मिशन म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना ( PMJDY) सुरू केली; आता योजनेला सात वर्ष पूर्ण झाली आहे.

 

 

 

 

जनधन योजनेची कामगिरी : वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च २०१५ च्या तुलनेत आता जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये तीन पटीने वाढ झाली आहे. मार्च २०१५ मध्ये जनधन खात्यांची संख्या १४.७२ कोटी होती तर ऑगस्ट २०२१ पर्यंत ही संख्या ४३.०४ कोटी झाली आहे.जनधन योजनेच्या सुरुवातीच्या एक-दोन वर्षांमध्ये त्यावर टीका करण्यात आली की, बरेचसे जनधन बँक खाते हे सक्रिय नाहीत किंवा त्यात काही व्यवहार होत नाहीत. सद्यस्थितीत मात्र ३६.८६ कोटी म्हणजेच ८५ टक्क्याहून अधिक जनधन बँक खाती सक्रिय आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात जनधन योजनेतील सुमारे ५५ टक्के खातेदार महिला आहेत आणि त्यात ३१.२३ कोटीहून अधिक खातेदारांना रूपे कार्ड देण्यात आले आहेत.

 

जनधन योजनेच्या पहिल्यावर्षी जनधन बँक खात्यांमध्ये २२,९०१ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या; मागील सात वर्षात या ठेवींमध्ये सहा पटीहून अधिक वाढ झाली असून, ऑगस्ट २०२१ मध्ये जनधन बँक खात्यांमधील ठेवी १,४६,२३० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.जनधन योजनेच्या पहिल्या वर्षात जनधन खात्यांमधील प्रत्येक खात्यात सरासरी १,२७९ रुपयांच्या ठेवी होत्या; त्या वाढून ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रत्येक खात्यात सरासरी ३,३९८ रुपयांच्या ठेवी आहेत.केंद्र सरकारच्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर उपक्रमाअंतर्गत अपूर्ण वीज पुरवठा, अनियमित इंटरनेट सेवा अशा विविध कारणांनी होणार्‍या बँक ट्रान्सफर चुकांचे प्रमाण घटून आता फक्त ५.७ टक्यांवर आले आहे. आधी या चुकांचे प्रमाण खूपच जास्त होते.

 

जनधन बँक खातेधारकांच्या सोयीसाठी केंद्र सरकारने जनधन दर्शक मोबाईल प लॉन्च केले. आपल्या भागातील बँकिंग सुविधांची (बँकशाखा / एटीएममशीन / पोस्टऑफिस) ठिकाणे अँपच्या माध्यमातून सहज शोधता येतात. जनधन दर्शक मोबाईल पच्या माध्यमातून ८ लाखाहून अधिक बँकिंग सुविधांची ठिकाणे मॅप करण्यात आली आहेत.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत कोविड लॉकडाऊन काळात एप्रिल २०२० ते जून २०२० मध्ये महिलांच्या ५.१ कोटी जनधन खात्यांमध्ये प्रतिमहा ५०० रु. असे एकूण ३०,९४५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते.जनधन बँक खाते धारकांच्या बेसिक सेव्हिंग खात्यामध्ये १०,००० रुपयांची ओव्हड्राफ्ट सुविधा देण्यात आली आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि महिलांना पेन्शन योजना आणि इन्शुरन्स सुविधा जनधन बँक खात्यांच्या माध्यमातून सुरू करणे सहज शक्य होते आहे.

 

मागील ७ वर्षात ४३ कोटीहून अधिक जनधन बँक खाती उघडण्यात आली परंतु यांचा योग्य वापर होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, सरकारच्या विविध योजना किंवा उपक्रमांतर्गत खातेधारकांना पैसे आल्यानंतर जनधन खातेधारक लाभार्थ्यांनी त्या पैशांचा वापरही डिजिटल पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनधन बँक खातेधारकांमध्ये आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणे गरजेचे होते; आणि ई-रुपी योजना ही त्यादिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणायला हवे. जनधन अंतर्गत सरकारी बँकामध्ये ज्या प्रमाणात खातेधारकांची संख्या वाढली त्यातुलनेने बँक कर्मचार्‍यांची संख्या कमी आहे. भारतात इन्शुरन्स योजनेची सुविधा घेण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे, जनधन बँकधारकांना इन्शुरन्स विषयात प्रबोधन आणि मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून नागरिकांना इन्शुरन्स देण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे, भविष्यात त्याची व्याप्ती वाढेल.