राजकीय इच्छाशक्तीच्याअभावी जळगावकर मूलभूत सुविधांपासून वंचित
29 Nov 2021 17:25:23
जळगाव : महानगरपालिकेच्या स्वमालकीच्या सतरा मजली इमारतीसह सुमारे अठरा व्यापारी संकुलांची मालमत्ता असलेल्या व त्यांच्या माध्यमातून करोडो रूपयांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेल्या श्रीमंत अशा जळगाव महापालिकेला राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी वेळोवेळी विकासात्मक निधी प्राप्त झाला आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात पालिकेत सक्षम, कणखर राजकीय नेतृत्वाचा अभाव आणि पालिकेतील प्रशासनावर पकड नसलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे या महापालिकेला सतत दुसर्‍यांपुढे हातात भिकेचा कटोरा घेउनच उभे राहावे लागते. शहराचा प्राधान्याने विचार करणार कणखर नेतृत्व नसल्याने आणि सबळ, सक्षम राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे जळगावातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत सोयी-सुविधासुद्धाही महापालिका पुरवू शकत नाही. नागरिकांकडून करोडो रूपयांचा कर वसूल करूनही साधा वेळेवर पाणीपुरवठा आणि स्वच्छ श्वास घेता येत नसेल तर या पदाधिकार्‍यांचे करायचे काय? असा घणाघाती सवाल ‘जळगाव फर्स्ट’चे प्रमुख आणि भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी केला.
‘तरूण भारत’ला नुकत्याच दिलेल्या सदिच्छा भेटीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी ‘तरूण भारत’मधील सहकार्‍यांशी मनमोकळा संवाद साधत विविध प्रश्‍नांची अत्यंत मुद्देसूद आणि आकडेवारीसह उत्तरे दिली. निवासी संपादक दिनेश दगडकर आणि व्यवस्थापक मनोज महाजन यांनी त्यांचे स्वागत केले.
राज्यापेक्षाही अधिक क्रेडिट रेट असलेल्या महापालिकेची दुर्दशा
जळगाव महापालिकेच्या सध्याच्या कारभाराबाबत ते म्हणाले की, जळगाव शहराचा विचार करता, वीस वर्षांपूवी जळगाव शहर सुधारणांबाबत नाशिकच्या समकक्ष होते. त्यावेळी जळगाव शहराचा आर्थिक स्तर (क्रेडिट रेटींग) महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारपेक्षाही चांगला होता. मात्र प्रशासनावर पकड नसलेल्या आणि अकार्यक्षम सत्ताधार्‍यांमुळे जळगाव शहराचा विकास थांबला. शहरातील नागरिकांना रस्ते, पाणी, उद्याने, शिक्षण, स्वच्छता आदी मूलभूत सुविधा देण्यातही महापालिका कार्यक्षम नसल्याचेच आज दिसून येते. नागरिकांकडून स्वच्छता, पाणीपट्टी, आरोग्य, रस्ते वा सार्वजनिक सुविधांपोटी विविध कर घेऊनही सर्वसामान्य सुविधा देण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याचेच आजचे चित्र आहे. सत्ताधार्‍यांसह प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या अकार्यक्षम आणि ‘चलता है’, या भूमिकेमुळे शहरवासी मूलभूत सुविधांपासून आजही वंचित असल्याचा आरोप करून त्यामुळे शहराच्या विकासालाच ‘ब्रेक’ लागल्याचे ते म्हणाले.
मनपाची रूग्णालये, शाळा व उद्यानांची जबाबदारी इतरांवर कशी?
जळगाव शहरातील आरोग्याच्या समस्येवर बोलतांना ते म्हणाले की, महापालिका कोविड प्रादूर्भाव काळात शहरातील रुणांसाठी एकही ऑक्सीजनयुक्त बेड उपलब्ध करू शकले नाही. शहरातील नागरिकांवर जिल्हा तसेच शासकीय रूग्णालयातच उपचार करण्यात आले. सध्या सुरू असलेली मनपाची शहरातील रूग्णालये मनपा प्रशासन चालवित नाही तर ती अन्य संस्था वा आस्थापनांमार्फत चालविली जात आहे. मनपाची अशी स्थिती असेल तर शहरातील रुग्णांना आरोग्य सुविधा मिळतील कशा? असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. मनपाच्या शाळांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नसल्याचे सांगून ते म्हणाले की, मनपाच्या मराठी, हिन्दी, उर्दू माध्यमांच्या जवळपास २० शाळा असून त्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या २०-३० तर शिक्षक ३ आहेत. १५ उर्दू शाळा व ३ हजार विद्यार्थी अशी मनपा शाळांची अवस्था आहे. महिन्याला एक कोटी रुपयांच्या खर्चातून महापालिका रुग्णालयात ४ हजार ५०० रुग्णांच्या किरकोळ तपासण्यांसह तात्पुरती औषधे देते. महापालिका शाळाही चालवित नाही, रुग्णालयेही चालवित नाही, तेही बँकांनी चालवायचे, उद्याने कॉर्पोरेटसने बनवायची तर महापालिका मग नेमके करते तरी काय? असा सवालही त्यांनी केला.
विविध योजनांचा विकासाच्या नावावर केवळ बट्ट्याबोळ
शहरातील नागरी सुविधा आणि स्वच्छतेबाबत ते म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी वॉटरग्रेस कंपनीला स्वच्छतेचा ठेका देण्यात आला होता. २० कोटी रुपये मनपा वर्षाला कचरा संकलन आणि शहराच्या स्वच्छतेवर खर्च करते. तरीही शहरात घाणीचे साम्राज्य आहे. शिरपूर शहरात जळगावनंतर अमृत योजनेचे काम होवून आज सक्षमपणे स्वच्छ पाणीपुरवठा केला जातो. जळगावात मात्र या अमृत योजनेच्या पूर्णत्वाचा आणि त्याव्दारे नागरिकांना स्वच्छ आणि सुरळीत पाणीपुरवठ्याचा विचार करता असे घडेल की नाही, अमृत योजनेतील तांत्रिक बाबींचा विचार करता एकाचवेळी त्या पाईप लाईनमधून किती नागरिकांना पाणीपुरवठा होऊ शकेल याबद्दल शंका आहे. त्यातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता व क्षमता न तपासता नागरिकांना पाणी कसे मिळणार? असे सांगून मनपा प्रशासन, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधी यांची सामूहिक आर्थिक हिताने प्रेरित अभद्र युती शहराचा बट्टयाबोळ करते असा आरोपही डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी केला. वेळोवेळी करभरणा करून नागरिकांनी आपले उत्तरदायित्व पाळले पाहिजे. प्रत्येक जण हक्क, अधिकाराच्या गोष्टी करतो, मात्र मनपा प्रशासनातील अधिकारी, सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील नगरसेवक, विविध पदाधिकारी यांच्यावर अंकुश ठेवणारा प्रशासन प्रमुखही तितकाच कार्यक्षम असावा लागतो. मात्र दुर्दैवाने काही मोजके अपवाद वगळता जळगाव महापालिकेत ‘लिडरशिप’ करू शकणारा आणि तशी प्रखर इच्छाशक्ती असलेला प्रमुखच मिळाला नाही हे शहराचे दुर्दैव आहे. अशा स्थितीत शहराचा विकास होणार कसा? असा उपरोधिक प्रश्‍नही त्यांनी केला.
महापालिकेचा स्वच्छता पुरस्कार हा कागदोपत्री ‘जुगाड’!
जळगाव महापालिकेत अशी स्थिती असेल तर मग या महापालिकेला स्वच्छताविषयक पुरस्कार कसा मिळाला? असे विचारता ते म्हणाले की, मनपाला मिळालेल्या पुरस्काराबद्दल जळगावकरांना अभिमान आहे. मात्र त्याचबरोबर ज्यासाठी हा पुरस्कार स्वीकारला त्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेचे प्रशासन आणि सत्ताधारी नगरसेवकांनी आतातरी काम करून आपले उत्तरदायित्व पूर्ण करावे म्हणजे ‘स्वच्छता पुरस्कार’ मिळाल्याचे सार्थक होईल. कागदोपत्री मिळालेल्या पुरस्कारावर नाव कोरण्यापेक्षा नागरिकांना मूलभूत सुविधा देऊन त्यांच्या मनावर कार्यक्षमतेचे नाव बिंबवावे, असा टोलाही त्यांनी मनपातील सत्ताधार्‍यांना लगावला. या पुरस्काराचे खरे श्रेय कचरा संकलन आणि विलगीकरणास प्रतिसाद देत सहकार्य करणारे नागरिक तसेच स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरांमध्ये स्वच्छता वाढावी यासाठी स्पर्धेच्या माध्यमातून केलेल्या आयोजनाचे असल्याचेही ते म्हणाले. एकीकडे पुरस्कार घेतला तेव्हा दुसरीकडे ८० हजार घनमीटर कचरा उघड्यावर पडून होता असे महापालिकेनेच मान्य केले. त्यामुळे हा पुरस्कार म्हणजे केवळ कागदोपत्री जुगाडच असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. सोबतच प्रामाणिकपणे आतातरी काम करा असा सल्लाही त्यांनी दिला.
कासवगतीने विकास होणार कसा?
जळगाव महापालिकेचे १८ हजार घरे देण्याचे उद्दिष्ट असून शहरात अद्यापही १०० ते २०० घरांचे दोन वर्षांत काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे नागरिकांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले आहे. महापालिकेतील प्रशासन, पदाधिकारी, सत्ताधारी यांनी ‘जळगाव फर्स्ट(प्रथम)’ या भावनेने काम करावे. महामार्ग तसेच शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचे काम त्वरित पूर्ण होणे गरजेचे आहे. आधी मूलभूत सेवांचा दर्जा सुधारावा. मग प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा घेवून कारणमीमांसा करून ते मार्गी लावावे. नंतर नवीन, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घ्यावेत. तसेच नेते मंडळींनीसुद्धा वैयक्तिक हितापेक्षा शहराच्या व्यापक जनहिताला प्राधान्य द्यावे आणि समन्वयाने विकास घडवावा. नागरिकांसोबतच प्रशासनानेही शहराच्या विकासाचे ‘व्हिजन’ ठेवावे. तसेच मनपाला जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते मंडळींनी आपला वैयक्तिक राजकीय हिशेब चुकवण्याचा आखाडा करू नये अशीच किमान अपेक्षा असल्याचे ‘जळगाव फर्स्ट’चे प्रमुख आणि भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी शेवटी नमूद केले.