खेळणी, क्रीडा साहित्य आयातीसाठी घ्यावा लागणार परवाना

 

 

 

नवी दिल्ली : टेबल, खुर्च्या, खेळणी आणि क्रीडा साहित्याच्या आयातीसाठी लवकरच परवान्याची आवश्यकता राहील. आयातीचे प्रमाण कमी करून देशातील उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला, असे या घडामोडींची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले.

 

 

 

 

टायर्स, रंगीत दूरदर्शन संचांच्या आयातीसाठी अगोदरच परवाना पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. या वस्तूंची चीनमधून मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. काही मर्यादित दर असलेल्या वस्तूंवरील आयातशुल्क वाढविण्याचा विचार देखील सरकार करीत असून, त्यामुळे ही आयात महाग होणार आहे. मर्यादित दर हे जागतिक व्यापार संघटनेने निर्धारित केलेले मर्यादा दर असून, त्याच्यापेक्षा जास्त दर वाढवणे शक्य नसते.

 

 

 

जास्त आयातशुल्क आकारून या वस्तूंच्या आयातीवर अंकुश ठेवणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर सरकारने आयात परवाना धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, यामुळे देशातील उत्पादनांचे दर वाढणार आहेत, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. आयातशुल्क न लागणार्‍या वस्तूंच्या आयातीसाठी परवाना हा अडथळा निर्माण करतो आणि ही आयात रोखण्यास यापासून मदत मिळते. स्वस्त वस्तूंच्या आयातीसाठी मुक्तव्यापार कराराचा गैरवापर केला जात आहे.

 

 

 

आयात केल्या जाणार्‍या या वस्तूंवर अत्यल्प शुल्क आकारणी केली जाते आणि शुल्कवाढ करून ही आयात रोखणे शक्य नाही. त्यामुळे परवाना पद्धत हा एकमेव पर्याय केंद्र सरकारच्या हाती आहे, असे अधिकार्‍याने सांगितले. ज्या वस्तूंच्या आयातीवर प्रतिबंध लादण्याची तयारी केली जात आहे, त्या भारतात उत्पादन घेतल्यास फायदा मिळवून देणार्‍या आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता असलेल्या 20 औद्योगिक क्षेत्रांमधील आहेत. या वस्तूंची ओळख केंद्र सरकारने पटवली आहे.

 

 

 

परवाना पद्धत लागू करणार्‍या वस्तूंमध्ये विशेष फर्निचर, वातानुकूलन यंत्र, चामडे, पादत्राणे, कृषी रसायने, तयार खाद्यान्न, पोलाद, अॅल्युमिनियम, तांबे, वस्त्र, विजेवर चालणारी वाहने, वाहनांची उपकरणे, दूरदर्शन संचांसाठी वापरले जाणारे सेट-टॉप बॉक्स, सीसीटीव्ही, क्रीडा साहित्य, इथेनॉल, जैवइंधन आणि खेळण्यांचा समावेश आहे. ही कारवाई एकतर्फी केली जाणार नाही आणि आयात कमी करण्यासाठी उद्योगांसोबत सल्लामसलत केली जात आहे, असेही अधिकार्‍यांनी सांगितले.