पाचोरा येथील संभ्रमित गाळे लिलावाला अखेर जिल्हाधिकार्‍यांनी घातले निर्बंध

 

 

पाचोरा : गेल्या काही दिवसांपासून सतत चर्चेत असलेल्या पाचोरा नगरपरिषदेच्या भाजीपाला मार्केट जागेवरील बांधलेल्या व्यापारी संकुलातील संभ्रमित गाळे लिलाव प्रक्रियेला अखेर.जिल्हाधिकारी यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी याबाबतीत आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध घालणारे आदेश पारित केले आहे.

 

 

 

 

यात प्रामुख्याने भाजपा तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी भाजीपाला विक्रेते व व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांशी या विषयावर त्यांची मते जाणून घेऊन सविस्तर चर्चा करून २२ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ नुसार तक्रार दाखल केली होती. सदर व्यापारी संकुलात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कामे झाली असून,सदर बांधकाम पूर्ण होऊन विकासकाकडुन हस्तांतरित न करून घेता, इलेक्ट्रिक फिटिंग, इलेक्ट्रिक मीटर, लिफ्ट,संपूर्ण संकुलाला अग्निशमन सुरक्षा कायद्या नुसार संपूर्ण संकुलात अग्निशमन यंत्रणा व इतर अनुषंगिक बाबी इ. कुठलीही व्यवस्था पूर्णत्वास आलेले दिसून येत नव्हते, त्यासोबतच बेकायदेशीररित्या लिलावप्रक्रिया राबवून सामान्य नागरिक व व्यापारी यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असून ही संपूर्ण प्रक्रिया संभ्रमात पाडणारी असल्याने त्यात कुठलीही बाब स्पष्ट नसून या सर्व बाबींची पूर्तता करूनच लिलाव करावा आणि गाळ्यांचे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत व्यापारी व सामान्य नागरिकांकडुन कुठलीही रक्कम त्यांच्याकडून स्वीकारू नये ज्यावेळी व्यापारी संकुलाचे काम पूर्णपणे पूर्णत्वास येईल त्यावेळी गाळे हस्तांतरित करताना व्यापारी व सामान्य जनतेकडून पैसे घ्यावेत अशीही मागणी अमोल शिंदे यांनी या तक्रार अर्जात केली होती. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय देताना अशे आदेश पारित केले की, अर्जदार यांचा महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ प्रमाणे केलेला अर्ज दाखल करुन घेण्यात येत आहे..४ नोव्हेबर २०२० रोजी होणा-या लिलाव प्रक्रीयेत कामाचा पुर्णत्वाचा दाखला व इतर अनुषंगिक बाबी ई. सर्वाची पुर्तता करुन आदेश दिनांकापासुन ३ आठवडयात स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावा. कामाचा पुर्णत्वाचा दाखला व इतर अनुषंगिक बाबी ई. सर्वाची पुर्तता होत नाही तोपर्यत लिलावात सहभागी झालेल्या गाळेधारकांबरोबर कोणताही आर्थिक व्यवहार करु नये. तसेच कोणत्याही गाळेधारकास गाळा ताब्यात देण्याची प्रक्रीया करु नये. नगरपरिषदने आर्थिक व्यवहार व ताबा प्रक्रियाबाबत अटी व शर्तीमध्ये बदल करावा. तसेच इकडील कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय गाळेधारकांकडुन कोणताही आर्थिक व्यवहार आणि ताबा प्रक्रीया बाबत कारवाई करु नये.

 

 

यावेळी भाजपा तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी बोलताना सांगितले की, गाळे लिलावास आमचा कुठलाही विरोध नसून लिलाव प्रक्रिया ही संपूर्णपणे पारदर्शक व सर्व जनतेचे हित जोपासून शासनाच्या नियमावलीनुसार ही प्रक्रिया पार पाडावी. तसेच या प्रक्रियेत पूर्णपणे माहिती घेतली असता सदर व्यापारी संकुलात आज पावतो बांधकाम पूर्ण होऊन विकासकाकडुन हस्तांतरित न करून घेता,इलेक्ट्रिक फिटिंग, इलेक्ट्रिक मीटर, लिफ्ट,संपूर्ण संकुलाला अग्निशमन सुरक्षा कायद्या नुसार संपूर्ण संकुलात अग्निशमन यंत्रणा व इतर अनुषंगिक बाबी इ पूर्णत्वास आलेल्या दिसून येत नाही. त्यासोबतच अतिशय त्रोटक व मोघम स्वरूपाची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यात दुकानाचे क्षेत्रफळ, दरमहा भाडे,सरकारी अनामत रक्कम, तसेच इतर महत्व पूर्ण बाबींचा कुठेही उल्लेख केलेला नव्हता,तरी सुद्धा लिलावाची एवढी घाई का ? कुठलेही बांधकाम पूर्ण नसताना लिलाव प्रक्रिया व गाळे विक्री करण्याचा घाट आ. किशोर पाटील यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सत्ताधारी नगरपालिकेने घातला असून याच्या मागचे नेमके गौड-बंगाल काय आहे.? असा प्रश्न यावेळी अमोल शिंदे यांनी उपस्थित केला.

 

या संबंधित सर्व भाजी-विक्रेते, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांच्या मागणीला आम्ही पाठिंबा दर्शवून त्यांच्या वतीने भाजपातर्फे प्रातिनिधिक स्वरूपावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच ह्या सर्व संभ्रमामुळे मी तक्रारीद्वारे विचारणा केली होती. त्यात जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचे मी स्वागत करतो, आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढील आदेश देईपर्यंत या प्रक्रियेतील सर्व व्यवहारावर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. जेणेकरून यात सामान्य नागरिकांची व व्यापार्‍यांची कुठलीच फसवणूक होणार नाही.त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांचे आभार व्यक्त करतो असे यावेळी अमोल शिंदे यांनी सांगितले.