नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर !

    दिनांक : 09-Dec-2019
नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आले. २९३ जणांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान करत या विधेयकाला पाठींबा दर्शवला. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. या विधेयका विरोधात ८२ मते पडली. महत्वाची बाब म्हणजे शिवसेनेने यावेळी मोदी सरकारला साथ देत विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले आहे. केंद्र सरकारमधून राजीनामा दिलेल्या अरविंद सावंत यांनीही मोदी सरकारला साथ दिली आहे.
बहुचर्चित व विवादित नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केले. विधेयक सादर झाल्यानंतर विरोधी पक्षाकडून त्यास मोठा विरोध करण्यात आला. तथापि गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक संबंधी उठवलेल्या प्रश्नांचे सविस्तर उत्तर दिले. यावेळी विधेयकास कडाडून विरोध करणाऱ्या कॉंग्रेसला गृहमंत्री अमित शाह यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. कॉंग्रेसने जर धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन केले नसते तर हि वेळच आली नसती, अशी टीका शाह यांनी केली.
लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सादर करताना अमित शाह बोलत होते. त्यावेळी कॉंग्रेस सह अन्य विरोधी पक्षांनीही वारंवार सदनात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार अमित शाह यांना बोलताना अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे संतप्त अमित शाह यांनी विरोधकांना चांगलेच फाईलवर घेतले. पाकिस्तान,अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश मध्ये अल्पसंख्याक असलेल्या समुदायावर धार्मिक छळ होत आलेला आहे. त्यामुळे त्यांना संरक्षण व भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद विधेयकात केली असून हे विधेयक मुस्लीम विरोधी नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

n_1  H x W: 0 x 
 
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संविधानाच्या कलम १४, कलम ३७१ सह कोणत्याही कलमास धक्का पोहचवत नाही. तसेच हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या विरोधातही नाही. या विधेयकामुळे केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश मधील छळ होणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायाला भारतात नागरिकत्व देण्यासंबंधी निर्णय होणार आहे. या अगोदर १९७१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बांग्लादेश मधून आलेल्या सर्व नागरिकांना नागरिकत्व बहाल केले होते. त्यावेळी पाकिस्तानामधून आलेल्या नागरिकांना का नागरिकत्व दिले नाही? संविधानाच्या कलम १४ ला धक्का पोहचला नव्हता का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस शासनात युगांडा येथून येणाऱ्या नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे. दंडकारण्य प्रकरणात ही काँग्रेसने असाच निर्णय केलेला आहे. समानतेच्या विषयावर बोलयाचेच असेल तर मुस्लिमांना विशेष अधिकार का? असा सवालही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. त्यावर विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला.
नागरिकत्व अधिनियम १९५५ मध्ये काँग्रेसने पारित केले होते. ज्यामध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी ११ वर्ष भारतात राहिवासाची अट घालण्यात आली होती. नवीन विधेयकामुळे ही अट ११ वर्षावरून ६ वर्षापर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश येथून आलेल्या हिंदू, जैन, इसाई, बौद्ध, शीख, पारशी समुदायाचा समावेश करण्यात आला आहे.