कायदेशीर पळवाटा शोधून शिक्षेची अंमलबजावणी लांबवली जाते- ॲड. उज्ज्वल निकम

 

ॲड. निकम एका कामासाठी नगरला आले होते. त्यावेळी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी ते बोलत होते. हैदराबाद येथील अत्याचाराचे ताजे प्रकरण तसेच दिल्लीतील निर्भया प्रकरण आणि कोपर्डी प्रकरणांत आरोपींच्या शिक्षेची रखडलेली अंमलबजावणी यासंबंधी पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारले. ॲड. निकम म्हणाले, 'महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना गंभीर आहेत. त्यामुळे अशी प्रकरणे फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा दिली जाते. मात्र, पुढे विविध कारणे शोधून, कायदेशीर प्रक्रियेचा कीस पाडून आरोपींकडून शिक्षेची अंमलबाजावणी लांबविली जाते. आरोपींना कडक आणि जलद शिक्षा देण्यामागे केवळ त्यांना धडा शिकविणे एवढाच उद्देश नसतो तर समाजात यातून संदेश द्यायचा असतो. त्यातून पुढील गुन्हे टळावेत आणि जनतेमध्ये सुरक्षेचे दिलासादायक वातावरण तयार व्हावे असा उद्देश असतो. मात्र, शिक्षेला उशीर झाल्यावर हा उद्देश साध्य होत नाही, त्यामुळे सरकारने यासंबंधी सावध राहून पावले उचलली पाहिजेत.’