औपचारिकच; पण...
03 Dec 2019 11:44:36
परवा विधानसभेचे बहुमत सिद्ध करणारे अधिवेशन संस्थगित करण्याच्या वेळी दिवसभर जी भाषणांची दळणे दळली गेली, ती भाषणे, या सभागृहात वाक्‌चातुर्याने डबडबलेली नेतेमंडळी आहेत, हे सांगून जाणारी होती. राजकारण सोडून त्यांचे एकमेकांशी कसे छानसे संबंध आहेत, हेही दिसून आले. नवे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांची प्रगाढ मैत्री नव्या रूपात पुन्हा एकदा प्रवाहित होताना दिसली. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि एकूणच राजकारणात वक्तासहस्रेषु म्हणावीत अशी बरीच नेतेमंडळी होती आणि आहेतही. या नेतेमंडळीचा खुमासदार कलगीतुरा पिढ्यान्‌पिढ्या रंगत आला आहे. त्यामुळे मर्‍हाटी मनांचे भरणपोषण झाले. त्यांच्या रसिकतेला खाद्य मिळाले. राजकीय सारिपाटावर शत्रूच असल्यागत वाटणारी ही मंडळी कायम विरोधात राहूनही एरवी एका व्यासपीठावर आल्यावर निष्णात ‘स्टॅण्डअप शो’ करणार्‍यांनाही मागे टाकते, हेही खरेच.
अगदी हेच सारे परवा सभागृहात दिसून आले. नवे मुख्यमंत्री तर ठाकरेच आहेत. वाणीचा वारसा तर त्यांच्याकडे पिढिजात आहे. नेत्यांच्या अशा छान-छान बोलण्याने राज्याचे मात्र भले होत नाही. अर्थात हा ‘टिझर’ होता. खरा चित्रपट आता 16 डिसेंबरला नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनापासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात गांभीर्याने विचार करावे असे राज्यपालांचे भाषणच काय ते होते. अर्थात राज्यपालांनी नव्या सरकारचा जो काय कार्यक्रम ठरला आहे, तोच त्यांच्या भाषणात सांगितला. वैशिष्ट्य हे की त्यांनी पूर्ण भाषणच मराठीत दिले. हिंदी भाषक असूनही सुरुवात आणि शेवटच मराठीत करून मधले भाषण हिंदी किंवा इंग्रजीत देण्याचा आजवरचा राज्यपालांचा प्रघात त्यांनी चांगल्या अर्थाने मोडून काढला.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीतबाबतचा अहवाल जनतेसमोर मांडण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्याला श्वेतपत्रिका म्हणतात. एका अर्थाने ते योग्यच आहे. कारण हे खर्‍या अर्थाने नवे सरकार आहे. म्हणजे सत्ताधारी बदलले आहेत. भाजपाच्याच नेतृत्वातील सरकार पुन्हा आले असते तर त्यांना असे काही करण्याची गरज नव्हती. मात्र, आता सत्ताधारीच बदलले आहेत. आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी नेमके कुठल्या स्थितीतील राज्य आमच्या हाती दिले, हे जनतेला सांगणे शिष्टसंमत आहे. कारण अंतिम हिशोब जनतेलाच द्यायचा आहे, दिलेली वचने पूर्ण करायची आहेत. त्यामुळे आर्थिक स्थिती काय आहे, हेही सांगून टाकणे आवश्यक आहे. पण, ते तितकेही सयुक्तिक नाही. एक तर शिवसेना हा पक्ष आधीच्या महायुती सरकारमधील मुख्य पक्ष होता. त्यामुळे आताच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज त्यांना नाही, असे नाही. राज्यावर कर्जाचा बोजा आहे. त्याची जबाबदारी ही काही गेल्या पाच वर्षांतील सत्ताधार्‍यांचीच नाही. पाच लाख कोटींचे हे कर्ज काही केवळ गेल्या पाच वर्षांतील नाही. आणि महत्त्वाचा घटकपक्ष म्हणून निर्णयांमध्ये शिवसेनेचाही सहभाग होता. चांगल्या परिणामांची फळे निवडणुकीत शिवसेनेने चाखली आहेत. आता त्याच बळावर ती नव्या आघाडीत प्रमुख सत्ताधारी आहे. त्यामुळे, आधीच्यांनी हे असे कर्ज करून ठेवले, राज्याची स्थिती हलाखीची करून ठेवली, आता आम्ही दिलेली वचने कशी पूर्ण करणार, सुरू असलेले प्रकल्प कसे पूर्णत्वास न्यायचे, आदी प्रश्न विचारत हात झटकता येणार नाहीच.
तरीही मग आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल मांडायचा का? तर त्याचे उत्तर रालोआ-1 ने अत्यंत संयत शहाणपणाच्या कृतीतून दिले आहे. युपीएच्या तीन कार्यकाळांबाबत अशीच श्वेतपत्रिका मांडावी, त्यांनी केलेले घोटाळे आणि आर्थिक फटका देणारे निर्णय जाहीर करावेत, असा सल्ला मोदींनाही देण्यात आला होता. मात्र, रालोआ-1 ने तसे केले नाही. का? त्याचा दाखला मग चार वर्षांचा टप्पा पूर्ण झाल्यावर एका पत्रपरिषदेत तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला होता. जे काय झाले ते आपल्याला माहिती आहे आणि त्यातून आपल्याला मार्ग काढायचा आहे, देशाची आर्थिक स्थिती ही अशी आहे, हे ओरडून सांगितले तर देशांतर्गत आर्थिक मागण्यांबाबत हात झटकता येतात; पण देशाचे प्रमुख म्हणून आवश्यक प्रकल्प आणि सामाजिक मागण्या पूर्ण करणे ही सत्तेवर असलेल्यांचीच जबाबदारी असते. त्यामुळे महत्त्वाचा होणारा दुष्परिणाम म्हणजे तुम्ही जी विदेशी गुंतवणूक वळविणार असता त्याला फटका बसतो. बुडत्या राज्यात कोण कशाला गुंतवणूक करणार? म्हणून चार वर्षे त्यातून मार्ग काढला, विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली, आता देश कुठल्या स्थितीत आम्ही हाती घेतला होता, हे सांगू? जेटलींनी सांगितलेले हे शहाणपण आताच्या सत्ताधार्‍यांनीही स्वीकारावे असेच आहे.
या सरकारने खर्‍या अर्थाने काम करण्यास अजून सुरुवातही केलेली नाही, अद्याप पूर्ण मंत्रिमंडळही अस्तित्वात यायचे आहे, त्यावर अद्यापही दंडबैठका काढत चर्चा- ओढाताण सुरू आहे. असे असतानाही नव्या मुख्यमंत्र्यांना सल्ला आणि मार्गदर्शन देणारी केंद्रे खूप आहेत. अपेक्षितांचे तर तांडेच मुख्यमंत्र्यांभोवती घोंघावत आहेत. आसनावर पूर्ण स्थिर होण्याआधीच त्यांनी आरेचा मेट्रो कार शेड प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली. बुलेट ट्रेनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा पुनर्विचार करणार असल्याचेही सांगून टाकले. असा उलथापालथ करण्याचा पूर्वग्रहांवर आधारित बाणा अगदी खालपर्यंत दिसतो आहे. अगदी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याच्या निर्णयाचाही पुन्हा विचार केला जाणार इथवर ते आले आहेत. नाणारचे काय होणार? सत्ताधारी बदलत असतात, मात्र सरकार तेच असते. आधीच्या सत्ताधार्‍यांचे सगळेच बदलून टाकायचे असे नसते. आंध्रच्या जगनमोहन रेड्डी यांनीही हीच चूक केली. आधीच्या सरकारचे प्रकल्प बंद केले. त्यामुळे 80 हजार कोटींची कामे थांबली. विदेशी कंपन्यांनी केलेल्या या गुंतवणुकीचे काय होणार, नवे गुंतवणूकदार नव्या प्रकल्पांसाठी कसे समोर येणार, झालेल्या खर्चाचे काय, असे अनेक प्रश्न आंध्रात समोर आले आहेत. तसेच ते महाराष्ट्रातही येतील. मग हे प्रकल्प शेजारच्या राज्यांत जातील. टाटांचा नॅनो प्रकल्प ममतांच्या अशाच अविवेकी आक्रस्ताळेपणाने गुजरातेत गेला होता. असे काही करायचे अन्‌ मग स्थानिकांना नोकर्‍या देण्याची घोषणा कशी पूर्ण करणार? माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील गुंतवणूक कशी आकर्षित करणार? शेतकर्‍यांना पूर्ण कर्जमाफी ही फसवीच योजना आहे. त्यासाठी किमान 55 हजार कोटी रुपयांची गरज पडणार आहे. 10 रुपयांत थाळीची जुळवणूक कशी करणार, हे सारे प्रश्न आहेतच. गेल्या सत्ताधार्‍यांनी आमच्या हाती निरंक राज्य दिले आणि केंद्र सरकार आमच्याशी सूडबुद्धीने वागते, असला थयथयाट करीत प्रश्न सुटणार नाहीत. तीनही सत्ताधारी पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम अमलात आणायचा असेल तर त्यासाठी संयतपणे खेळी करण्याचा एकच उपाय आहे. नाचता येईना अंगण वाकडे, असला कांगावा आतापासूनच करण्याचे काही कारण नाही. आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल मांडण्याचा शहाजोगपणा करण्यात काही हशील नाही. राज्यपालांचे भाषण ही नव्या सरकारची नीती आहे, वाटचाल आहे. ते सारेच सांगायला आणि ऐकायला खूप गोंडस असेच आहे. महिलांना समान संधीपासून स्थानिकांना नोकर्‍यात 80 टक्के आरक्षणापर्यंत सगळेच कसे आकर्षक आहे. मात्र, ते वास्तवात येण्यासाठी केवळ भाषणांची औपचारिकता नको, प्रगल्भता हवी.