काश्मीर पुन्हा तापविण्याचा प्रयत्न!

 

काश्मीरला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून केला जात आहे. चीनने पुन्हा काश्मीरबाबत चर्चा करण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेकडे केली आहे. ज्या नियमांतर्गत मतविभाजन होत नाही, त्याखाली ही मागणी करण्यात आली आहे. कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेेष दर्जा काढून घेण्यात आल्यानंतर, चीनने सुरक्षा परिषदेत काश्मीरमधील स्थितीबाबत चर्चा घडविली होती. त्यानंतर पाकिस्तानच्या पररराष्ट्र मंत्र्यांनी 12 डिसेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्राला पाठविलेल्या पत्रात पुन्हा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. त्याचा पाठपुरावा म्हणून चीनने या मुद्यावर सुरक्षा परिषदेत चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, असे सांगितले जाते.

चीन पाकिस्तानला पािंठबा देेत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. प्रारंभी, त्याचा पािंठबा लपूनछपून- अप्रत्यक्ष राहात होता, आता तो उघड झाला आहे. अगदी उघडपणे तो भारताच्या विरोधात पाकिस्तानला पािंठबा देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्याने पुन्हा एकदा काश्मीरवर भारताला अडचणीत आणण्यासाठी सुरक्षा परिषदेत चर्चा घडविण्याचा प्रयत्न केला, असे मानले जाते.

 

मलेशियाची राजधानी क्वालालम्पूरमध्ये काही मुस्लिम राष्ट्रांची बैठक होत असून, त्या बैठकीतही काश्मीरवर चर्चा केली जाणार होती. या बैठकीत सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेले इंडोनेशिया, मलेशिया, कतार, पाकिस्तान व टर्की हे पाच देश सामील होत आहेत. या बैठकीसाठी पाकिस्तानने पुढाकार घेतला असून, त्यात त्याला मलेशियाची साथ मिळाली आहे. यात इराणलाही सामील करून घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले जाते. इस्लामिक देशांचे आपसातील राजकारण हे या बैठकीचे निमित्त होते. आपसातील मतभेदांमुळे काश्मीरचा मुद्दा बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत काहीही निष्पन्न होणार नव्हतेच. मात्र, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा तापत ठेवण्याची पाकिस्तानची मानसिकता यातून दिसून येते. काश्मीर मुद्यावर टर्की व मलेशिया हे प्रभावी व प्रगत देश पाकिस्तानच्या बाजूने का गेले, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असून, या दोन्ही देशांना भारताच्या बाजूने वळविण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्यात आले पाहिजेत, असे भारताला वाटत आहे. काश्मीरबाबत आजवर फक्त पाकिस्तानच आरडाओरडा करीत होता, तो जवळपास एकटा पडला होता. मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये त्याला एकटा पाडण्यात माजी परराष्ट्रमंत्री स्व. सुषमा स्वराज यांनी फार मोलाची व महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मुस्लिम राष्ट्रांच्या बैठकीत सुषमा स्वराज यांना बोलावू नये, त्यांना बोलविण्यात आल्यास आपण त्या बैठकीवर बहिष्कार घालू, अशी धमकी पाकिस्तानने दिली होती. मुस्लिम देशांनी ती धमकी झुगारून सुषमा स्वराज यांना बैठकीत बोलाविले होते. मुस्लिम देशांतही पाकिस्तान एकाकी पडल्याचे केविलवाणे दृश्य त्या बैठकीत दिसले होते.

 

 

पाकिस्तान-चीन, भारताविरोधात सक्रिय असतानाच अमेरिकेचे ट्रम्प प्रशासन व न्यू यॉर्क टाईम्स या अमेरिकेतील एका प्रभावी वृतपत्राने भारताच्या विरोधात भूमिका घेणे सुरू केले आहे. या वृत्तपत्रात भारतातील काही घटनांचे अतिरंजित वृत्त प्रसिद्ध केले जात आहे. न्यू यॉर्क टाईम्सने अशीच आघाडी राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या विरोधातही उघडली आहे. याचा अमेरिकन सिनेटर्सवर परिणाम होत आहे.

 

 

मूडीज या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेनेे घेतलेला एक निर्णय अनाकलनीय असा आहे. मूडीजने भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबतचे मानांकन ‘रेिंटग’ स्थिर या श्रेणीतून हटवून ते नकारात्मक श्रेणीत टाकले; तर दुसरीकडे पाकिस्तानचे रेिंटग नकारात्मक श्रेणीतून काढून ते स्थिर या श्रेणीत टाकले. मूडीजने कोणत्या निकषांवर हा बदल केला, याची कल्पना नाही. मात्र, मूडीजच्या रेिंटगला आंतरराष्ट्रीय जगतात महत्त्वाचे मानले जाते.

 

 

वाढता हस्तक्षेप 

भारताच्या विरोधात होत असलेल्या या घटनांना भारताने अधिक प्रभावीपणे हाताळण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. यात भर म्हणून की काय, ट्रम्प प्रशासन वारंवार भारतातील अंतर्गत स्थितीबाबत नकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहे. भारताची अंतर्गत स्थिती हाताळण्यास भारत सरकार सक्षम आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाकडून होत असलेला हा हस्तक्षेप भारताने खपवून घेण्याचे कारण नाही. भारत-अमेरिका यांच्यात लवकरच चर्चा होत असून, त्यात हा मुद्दा उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने भारताच्या अंतर्गत स्थितीबाबत जाहीर निवेदने काढणे थांबविले पाहिजे. तशी मागणी भारताने या बैठकीत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना अमेरिकन प्रशासनाची फार जवळून माहिती आहे. अमेरिकेत भारताविरोधात जे वातावरण तापविले जात आहे, ते शांत करण्यासाठी जयशंकर यांना अधिक प्रयत्न करावे लागतील, असे दिसते.

 

 

अमेरिकेच्या नाराजीचे मुख्य कारण, भारताने मागील तीन वर्षांत अमेरिकेकडून लष्करी साहित्याची खरेदी न करणे, हे असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, भारताने रशियाकडून, एस-400 ही हवाई सरंक्षणप्रणाली खरेदी केली. एक अण्वस्त्रसज्ज पाणबुडी भाड्याने घेण्याचा करार केला, या बाबी अमेरिकेच्या डोळ्यांत खुपत असल्याचे संागितले जाते. रशियाकडून शस्त्रखरेदी करताना, भारताला आर्थिक संसाधनांची कमतरता जाणवत नाही, मग अमेरिकेकडून शस्त्रखरेदी करताना हे कारण का सांगितले जाते, असा प्रश्न ट्रम्प प्रशासनाला पडत असून, वॉिंशग्टनमध्ये होत असलेल्या द्विपक्षीय चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, असे संकेत दिले जात आहेत. भारताने काही वर्षांपूर्वी ग्लोबमास्टर या अवजड वाहतूक विमानांची खरेदी अमेरिकेकडून केली, त्यानंतर काही अपाची हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त अमेरिकेकडून शस्त्रखरेदीचा मोठा सौदा भारताने केलेला नाही. राफेल विमाने फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात आली. अशीच विमाने भारताला विकण्यात अमेरिका उत्सुक होती, असे समजते. ते न झाल्याने अमेरिका नाराज आहे. या नाराजीचे निराकरण कसे केले जाते, हे येणार्‍या काळात दिसणार आहे.

 

भारताची आर्थिक स्थिती अतिशय बळकट असल्याचे प्रतिपादन सरकारकडून केले जात आहे. सरकारजवळ असलेल्या माहितीच्या आधारावरच हे प्रतिपादन केले जात असल्याने, आर्थिक स्थिती झपाट्याने सुधारत असल्याचे मान्य केले पाहिजे. नव्या अर्थसंकल्पाची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. लोकांच्या खरेदीक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आयकर दरात घट केली जाईल, असे म्हटले जात होते. तसा कोणताही निर्णय सरकारने घेतला नाही. हे सारे निर्णय आता अर्थसंकल्पातच जाहीर केले जातील, असे समजते.