अब्दुर रहमान यांच्या नौटंकीचा अन्वयार्थ!

 

खरंच कठीण आहे बुवा या देशाचं. इथल्या कथित पुरोगाम्यांचं. विशषेत: मुस्लिम समाजातील कथित धुरीणांचं. सत्तेत भाजपा आली की, लागलीच त्यांना इथे असुरक्षित काय वाटू लागते, आमीरखानच्या बायकोला इथे कायद्याचे राज्य उरले नसल्याचा साक्षात्कार काय होतो, शासकीय पुरस्कार परत करण्याची अहमहमिका काय सुरू होते, सारेच अफलातून आहे. आता संसदेत नागरिकता संशोधन विधेयक मंजूर काय झाले, तर महाराष्ट्रातील एका उच्चपदस्थ पोलिस अधिकार्‍याला लागलीच या देशाची धर्माच्या आधारावर विभागणी केली जात असल्याची अनुभूती झाली अन्‌ तेच कारण पुढे करत त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा मनसुबा जाहीर केला. त्याची ‘बातमी’ होईल याची व्यवस्थित व्यवस्था केली. सरकारविरुद्ध रान माजवायला कायम तत्पर असलेल्या माध्यमजगतातील काही शहाण्यांनी तर या अधिकार्‍याला लढवय्या अधिकारी जाहीर करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. या अधिकार्‍याने चार महिन्यांपूर्वीच सादर केलेला स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज, त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या एका ‘गंभीर प्रकरणातील’ चौकशीमुळे तो अर्ज नामंजूर करण्याचा पोलिस विभागाचा निर्णय आणि आता दिल्लीतील घटनाक्रमाचा मुहूर्त साधून त्याग, बलिदानाच्या लेप लेऊन स्वत:ला शुचिर्भूत सिद्ध करण्याचा त्या अधिकार्‍याचा प्रयत्न यातील कशाचाच मागमूस न घेता, त्याच्या राजीनाम्याची ‘बातमी’ जाहीर करून या विधेयकाविरुद्ध जनमानसात किती रोष आहे, हे ‘दाखविण्याची’ धडपड, पोलिस प्रशासनातील एका अधिकार्‍याविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशीपेक्षाही, ज्या प्रकरणात ही चौकशी सुरू आहे त्याच्या गांभीर्यापेक्षाही राजीनामा देणार्‍या अधिकार्‍याचा धर्म महत्त्वाचा ठरवला गेला. या कृतीमागील त्याचा हेतू समोर न आल्याने त्याची नौटंकी यशस्वी करण्यास आपण अप्रत्यक्षपणे हातभार लावीत आहोत, याचेही भान उरले नाही कुणालाच अन्‌ मग ‘मी उद्यापासून कर्तव्य बजावण्यास असमर्थ असल्याचे’ त्याचे विधान म्हणजे जणूकाय टिळकांच्या तोंडून निघालेला ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे...’ या धर्तीवरचा मंत्रच झाल्यागत त्याला प्रसिद्धी मिळाली... तीही विनासायास!

 

पूर्वांचलाचा, विशेषत: आसाममधील घटनाक्रमाचा अपवाद वगळता, संसदेत मांडल्या गेलेल्या नागरिकता संशोधन विधेयकाला होत असलेला विरोध पूर्णत: राजकीय स्वरूपाचा आहे. पूर्वांचलात या विधेयकाविरुद्ध उफाळलेल्या असंतोषाला स्थानिक आदिवासी जमातीच्या टोकाच्या अस्मितेची पार्श्वभूमी आहे. ती पूर्वापार चालत आलेली आहे. हा ‘आमचा’ प्रांत, ही ‘आमची’ भूमी, अशी त्यांची भूमिका आहे. िंहदू असो की मुसलमान, स्थानिक वगळता इतर कुणाचाही वावर त्यांना मान्य नाही. ही अशी पराकोटीची भूमिका योग्य की अयोग्य, यावर वेगळ्याने विचार होऊ शकेल. आसाममधील जाळपोळीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आसामी गायक पपॉन याने दिल्लीतील त्याच्या गाण्याचा कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णयही भावनेच्या आधारे एकवेळ मान्य करता येईल. पण, बांगलादेशी घुसखोरांच्या रूपात आपली राजकीय व्होट बँक सांभाळण्याच्या नादात देशहिताचे खोबरे करण्याची तयारी राखून बसलेल्या कॉंग्रेससारख्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचे समर्थन कसे करायचे? विरोध प्रकट करतानाची त्याची दयनीय अवस्था अतिशय दुर्दैवी आहे. ज्या पक्षाने धर्माच्या आधारे झालेली या देशाची फाळणी सहज मान्य केली, त्या कॉंग्रेसला घुसखोरांचा धर्म विचारात घेण्याची कल्पनाही मान्य आणि सहन होत नाही, ही तफावत अफलातून आहे. अर्थात, एकाच वेळी मुस्लिम लीग अन्‌ शिवसेना अशा दोन विरुद्ध टोकांवरील विचारांच्या पक्षांशी बिनदिक्कतपणे राजकीय संसार सांभाळू शकणार्‍या पक्षाचा अशा मुद्यांवरचा निलाजरेपणा अनपेक्षित नाहीच. अनाकलनीय तर अजीबात नाही.

 

 

घुसखोरांच्या नागरिकत्वाचा पुरावा मागणार्‍याला एक कागददेखील देणार नाही, ही निर्वाणीची मुजोर भाषा मात्र अनपेक्षित आहे. या देशाची प्रशासनिक प्रक्रिया नाकारण्याचाही तो एक भाग आहे. घुसखोरी करून या देशात आलेल्या शेजारच्या देशातील नागरिकांना कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय नागरिकत्व बहाल करण्याची त्यांची मागणीही तितकीच अजब आणि अतर्क्य आहे. अहो, साधा जातीचा दाखला काढायला गेलं तरी इथली सरकारी यंत्रणा ढीगभर कागदांचा पुरावा मागते लोकांना. 1950 चा वगैरे रहिवासी पुरावादेखील लागतो त्यासाठी आपल्या यंत्रणेला, वर्षानुवर्षे इथेच राहणार्‍या रहिवाशांकडून! नसला पुरावा तर दारात उभंही करत नाही कुणी त्याला. कुणी तयार केला होता हा कायदा? मूळ भारतीय नागरिकांना जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी इतक्या कठोर कायद्यांआडून झुलवणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाला या देशाची नागरिकता प्रदान करणारा कायदा अगदीच तकलादू हवाय्‌. आहे ना गंमत! जाती-धर्माचं राजकारण आड आलं की, अशा भूमिका बदलतात इथे! त्या, पारपत्र तयार करणार्‍या कार्यालयातही कागदपत्रांची मागणी करण्यास मज्जाव करण्यात यावा यापुढे. बस्स! नागरिकांनी त्या कार्यालयात जाऊन फक्त अधिकार्‍यांपुढे उभं राहायचं. ‘मी भारताचा नागरिक आहे,’ असं शपथेवर सांगायचं की काम फत्ते! हवा कशाला कागदपत्रांचा ढीग अन्‌ पोलिसांकरवी करावयाची खातरजमा? कॉंग्रेसच्या म्हणण्यानुसार जर शपथेवर नागरिकता प्रदान होऊ शकते तर पासपोर्ट का नाही?

 

 

राजकारण करण्याच्या नादात जणू अकला गहाण ठेवून बाता करताहेत सारे. देशहिताशी कुणाचं काही घेणंदेणं नाही. यांच्या व्होटबँका सांभाळण्यासाठी देशहिताचा सत्यानाश झाला तरी चालेल. मुळात या विधेयकात कुणालाही देशाबाहेर घालवण्याची तरतूद नाही. पूर्वांचलाखेरीज देशभरात अन्यत्र कुठेही या निर्णयाविरुद्ध नागरिकांकरवी असंतोष व्यक्त झाल्याची वार्ता नाही. आंदोलन, प्रदर्शनांच्या माध्यमांतून कुठे त्याविरुद्ध रोष व्यक्त झाल्याचेही चित्र नाही. अशात महाराष्ट्रातील एक पोलिस अधिकारी, संसदेने पारित केलेल्या विधेयकाविरुद्ध पद झुगारण्याची भाषा वापरतो आणि जणूकाय तो त्याचा व्यवस्थेविरुद्धचा एल्गार असल्याच्या थाटात, सर्वदूर त्याचे कौतुक सुरू होते. या भूमिकेसंदर्भातील पार्श्वभूमी, हेतू यापैकी कशाचविषयी जाणून न घेता, त्याला सरकारविरुद्धच्या युद्धाचे स्वरूप देऊन मोकळे होतात लोक. असं म्हणतात की, माध्यमजगतात पहिले प्रसृत होणार्‍या बातमीलाच तेवढे महत्त्व असते. ती खोटी असली तरीही, त्यासंदर्भात नंतर जारी होणार्‍या खुलाशांना कुणीही भीक घालत नाही. इथेही तसेच घडते आहे. या अधिकार्‍याने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज अधिकृत रीत्या वरिष्ठांकडे सोपविला होता, ही माहिती आता त्या खोट्या लढवय्या भूमिकेपुढे थिटी पडली आहे. स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज विभागाने फेटाळून लावण्याचे कारणही अद्याप गुलदस्त्यातच राहिले आहे. परिणामी, साहेबांचा छुपा अजेंडा पडद्याआड अन्‌ खोटा एल्गार मात्र जगजाहीर झालाय्‌. वैयक्तिक कारणांसाठी चाललेला कुणाचातरी खेळ धर्मासाठीचा लढा होऊन बसतो, ही बाब कुणाच्या हिताची आहे?

 

 

इतकी वर्षे हा अधिकारी सरकारी सेवेत राहिला. या काळात भाजपाची सरकारे अनेकदा सत्तेत आलीत. तेव्हा कशाचाच त्रास झाला नाही. जिल्हा पोलिस अधीक्षकापासून तर विभागातील अनेकानेक वरिष्ठ पदांवर कार्यरत राहिला. त्या काळात कधीच सेवेतून बाजूला व्हावेसे वाटले नाही त्याला? आणि आता चार महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या, प्रत्यक्षात नामंजूर झालेल्या स्वेच्छानिवृत्ती अर्जावर इतके दिवस मौन बाळगणारा हा अधिकारी, अचानक एक दिवस अंगात वीज संचारल्यागत जागा होतो. सरकारचा एखादा निर्णय आपल्याला आवडला नसल्याचे कारण पुढे करत व्यवस्थेविरुद्ध लढायला निघाल्याचा देखावा निर्माण करतो अन्‌ कुठलाही आगापिछा न बघता त्याला ‘शहादत’ बहाल करून मोकळा होतो हा समाज? असे का घडू शकते माहिताय्‌? कारण इथल्या बाजारात असाच ‘माल’ विकला जातो, इथे अशाच फालतूगिरीला मोठा जनाधार लाभतो, हे ठावुक झालेले असते या शहाण्यांना. मग जे विकते ते पिकवण्याचा उपद्‌व्याप न झाला तरच नवल! फुकटची प्रसिद्धी अन्‌ वर पुन्हा स्वातंत्र्यलढा लढल्याचे प्रमाणपत्र! आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान यांनी आरंभलेल्या नौटंकीचा सध्यापुरता तरी अन्वयार्थ एवढाच आहे...

 

9881717833