नागरिकत्व विधेयकाची स्वागतार्ह मंजुरी!

अखेर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला. जणूकाय सरकार या देशाविरुद्ध पाऊल उचलायला निघाले असल्याच्या थाटात त्या विधेयकाला मांडताक्षणीच विरोध सुरू झाला होता. संसदेत विरोधी बाकांवर बसलेल्यांनी सरकारला फक्त विरोधच करायचा असतो, अशा कुठल्याशा अफलातून, विचित्र कल्पनेतून राजकारण करायला निघालेल्या तमाम राजकीय पक्षांच्या धुरंधरांनी देशहित खुंटीला टांगून चालवलेली राजकारणाची तर्‍हा, दुर्दैवीच खरीतर! पण, त्याचीच री ओढली जातेय्‌ अलीकडे सर्वदूर. सरकारने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाची योग्यायोग्यता सखोल अभ्यासाअंती ठरविण्यापेक्षा राजकीय चष्म्यातून त्याचे अवलोकन करण्याच्या पद्धतीतून कुणाचेतरी लांगूलचालन करून मतांची झोळी भरण्याच्या गणितातून समाजहिताला तिलांजली देण्याचा प्रकार हावी होतोय्‌ अलीकडे. अन्यथा, जणूकाय देशविघातक असल्यागत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्याचे कारण अनाकलनीय आहे.

 

 

जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक देशाची स्वत:ची अशी भौगोलिक सीमा आहे. त्याची त्याची अशी निसर्गसंपदा आहे. तिथल्या लोकांचा त्यावर प्रथम अधिकार सर्वांनी मान्य केला आहे. कालौघात विविध कारणांनी लोकांचे एका देशातून दुसर्‍या देशात जाणे-येणे होत राहिले. गरजेपोटी त्याला मान्यताही मिळत राहिली. पण, एखाद्या देशातून जत्थेच्या जत्थे दुसर्‍या देशात स्थानांतरित होण्याचा प्रकार वैश्विक स्तरावर कुणीही मान्य केला नाही. अगदी अमेरिकेनेसुद्धा नाही. मग भारताने तो का मान्य करायचा, याचे उत्तर कुणाजवळच नाही. बांगलादेशातून आजवर मोठ्या प्रमाणात भारतात आलेल्या, आजही येत असलेल्या नागरिकांमुळे मूळ भारतीय नागरिकांच्या निसर्गदत्त हक्कांवर गदा येत असल्याची वस्तुस्थिती दुर्लक्षून, बाहेरून येणार्‍यांसाठी पायघड्या अंथरण्याचे काम आजवर होत राहिले. त्यातून कॉंग्रेस आणि पूर्वांचलातील काही स्थानिक राजकीय पक्षांचे तात्पुरते भलेही झाले. पण, एखाद्या राजकीय पक्षाला मतं मिळतात म्हणून, कुणाचा तरी त्यातून लाभ होतो म्हणून तिजोरीवर भार ठरणारे वाढीव लोकसंख्येचे हे लोढणे या देशाने का म्हणून गळ्यात बांधून फिरायचे? खरंतर, अमेरिकेसारखे कुणालाही देशातून बाहेर घालवण्याचा मानस भारत सरकारने अद्याप व्यक्त केलेला नाही. जे आले आहेत, त्यांंना नागरिकत्वाच्या अधिकारांव्यतिरिक्त इतर सार्‍या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. फक्त त्यांच्या मताधिकारावर गदा येण्याची तेवढी शक्यता व्यक्त होते आहे. बाकी, माणुसकी वगैरे तर जपली जाणारच आहे. पण, त्याच्याशी घेणेदेणे आहे कुणाला इथे? कॉंग्रेसपासून डाव्यांपर्यंत, सर्वांची नजर तर या घुसखोरांमध्ये दडलेल्या ‘मतदारांवर’ आहे. म्हणूनच त्यांच्यासाठी काय करू नि काय नको, असे होऊन बसले आहे यांना. उद्या त्यांचा मताधिकार काढून घेतल्यावर किती कॉंग्रेसवाले त्यांच्या दिमतीला उभे राहतात, ते दिसेलच येत्या काळात!

 

 

आज प्रश्न आहे तो भारताने स्वत:च्या मूळ नागरिकांची माहिती संकलन करावी की करू नये, हा. आपल्या देशात येणार्‍यांपैकी कुणाचे स्वागत करायचे अन्‌ कुणाला आल्या पावली परत पाठवायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार या देशाला, इथल्या सरकारला आहे की नाही? तो असावा की नाही? अमेरिका, त्यांना मान्य नसलेल्या लोकांना त्यांच्या त्यांच्या देशात परत पाठवू शकते, अगदी परवा परवा त्याने निदान पाचशे भारतीयांना आमच्या देशात परत पाठविले आहे. त्याचे कुणालाही वाईट वाटल्याची वार्ता नाही. त्यांच्यासाठी कुणी चार आसवं ढाळल्याचीही खबर नाही कुठेच! घुसखोरी करून, अवैध रीत्या भारतात आलेल्यांची मात्र बरी िंचता लागली आहे सर्वांना! का? ते मुसलमान आहेत म्हणून? त्यांची मतं मिळतात म्हणून? याच एका निकषावर पाच कोटींच्या वर बांगलादेशी घुसखोरांनी आसामपासून तर बंगालपर्यंत सर्वदूर दादागिरी चालवली आहे. स्थानिक मूळ भारतीय नागरिकांची संख्या, त्यांची विद्यमान कौटुंबिक परिस्थिती, याबाबतच्या माहिती संकलनाची मोहीम हाती घेण्याचा जरासा मानस काय जाहीर केला केंद्र सरकारने, तर पोटशूळ उठतोय्‌ या लोकांना? असे करणे देशहितार्थ असल्याचे पूर्णपणे विसरून केवळ त्या नागरिकांच्या हिताचे तेवढे व्रत अंगीकारलेल्या तमाम जनांचा राजकीय थयथयाट बघतोय्‌ सारा देश!

 

 

आपल्या मूळ नागरिकांची ओळख शाबूत ठेवत विदेशी नागरिकांना हुडकून काढण्याची, त्यांच्या बाबतीत भविष्यात एखादा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तरतूद असलेले हे विधेयक म्हणजे देशाच्या राज्यघटनेवरील हल्ला ठरवून टाकलाय्‌ राहुल गांधींनी. याच बांगलादेशी घुसखोरांच्या लोंढ्यांना कंटाळून, पाकिस्तानी समस्येची एक कटकट, बांगलादेशच्या रूपात त्याचा तुकडा पाडून आपल्याच आजीने सोडवली होती, याचा राहुल गांधींना विसर पडला तर नवल नाहीच काही त्यात! पण, त्यांच्या पक्षातील निदान जुन्या जाणत्यांनी तरी याचे भान ठेवायला हवे ना? पण, मतांच्या गणितांपुढे सारेच चीत झालेले दिसताहेत इथे तर. असदुद्दीन ओवैसींनी परवा या विधेयकाची कागदं भर लोकसभेत फाडून टाकलीत. खूप संतापले होते म्हणे ते! सार्‍या बाबी धर्माच्या खिडकीतूनच बघण्याचा निर्धार झाल्यावर यापेक्षा वेगळे काय घडणार होते? काश्मीरसंदर्भातील 370 कलम वगळण्याच्या निर्णयालाही विरोध करायचा अन्‌ नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरही तुटूनच पडायचे. मुस्लिम चौकटीपलीकडे त्यांना ना राजकारण करायचे आहे ना विचार. बांगला देशातील मुस्लिम अडचणीत येण्याची शक्यता दिसताच, त्यांना या विधेयकात देशहित गवसण्याचा प्रश्नच कुठे उद्भवतो?

 

 

राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची चाचणी गेले काही दिवस आसाममध्ये सुरू होती. आता त्याचा परीघ देशभर विस्तारण्याचा मानस केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर या देशात जनगणनेपूर्वी अशीच मोहीम राबवून माहितीचे संकलन करण्यात आले होते. त्या वेळी ज्यांची नोंदणी झाली ते आणि त्यांचे नंतरचे कुटुंबीय हे या देशाचे मूळ नागरिक. नंतर आले ते सारे ‘बाहेरचे.’ पण, त्यांची नोंद वेगळ्याने झालीच कधी? घरच्यांना डावलून या बाहेरच्यांना, रेशनकार्डापासून तर मतदान ओळखपत्रापर्यंतच्या सार्‍या सोयीसुविधा उपलब्ध करवून, त्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरण्याचीच शर्यत लागली होती कालपर्यंत इथे. एकगठ्ठा मतांची तजवीज झाली होती, कुणातरीसाठी. आता त्या एकगठ्ठा मतांवर गाज पडणार म्हटल्याबरोबर पोेटशूळ उठलाय्‌ संबंधितांना. म्हणूनच या विधेयकाविरुद्ध आदळआपट चालली आहे कॉंग्रेससारख्या काही राजकीय पक्षांची. आपल्या नागरिकांची नोंद ठेवणे हा प्रत्येक देशाचा अधिकार असून, सारेच देश ती प्रक्रिया पार पाडतात. त्यामुळे भारताने तसे करण्यात नवल काहीच नाही. चूक तर अजीबात नाही. मूळ भारतीय असलेल्या िंहदू, पारशी, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती बांधवांपैकी कुणाला यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून भारतात परत यावे लागले असेल िंकवा भविष्यातही त्यांच्यापैकी कुणी भारतात आले, तर त्यांना इथे सामावून घेण्यात गैर काहीच नाही. राहिला प्रश्न, सीमेबाहेरील मूळ भारतीय मुस्लिमांचा, तर त्यांनी तर सात दशकांपूर्वी भांडून त्यांचा देश मिळवला आहे. या देशाची फाळणीच मुळात त्यांच्या मागणीवरून झाली आहे. त्यांनी त्यांच्यासाठी त्यांचा देश केव्हाच मिळवला आहे. त्यांच्यासाठी त्यांना त्यांच्या हक्काचे देश उपलब्ध आहेत...

 

 

एकूणच, या मुद्याला धर्माशी जोडूनच सत्ताविरोधी लोक आपापली राजकीय गणितं मांडताहेत. परदेशस्थ असले तरी चालेल, पण मुस्लिम हिताविरुद्ध काही घडताना दिसले की लागलीच त्याला देशविरोधी ठरवून कांगावा करण्याच्या प्रघातातून या विधेयकाला विरोध होत असल्याचे पुरेसे उघड झाले असताना, शिवसेनेसह काही राजकीय पक्षांनी मात्र मतांच्या राजकारणापलीकडे त्याचे महत्त्व जोखत विधेयकाच्या बाजूने उभे राहण्याचा घेतलेला निर्णय या देशाच्या सांस्कृतिक, राजकीय, भौगोलिक भविष्यकालीन घडामोडींवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. या विधेयकाला परवा लाभलेले समर्थन हे त्याची पहिली पायरी आहे...