‘कलम 30’चा निकाल कधी?

योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील मान्यता न मिळालेल्या मदरशांच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशानंतर आणि त्यावरील ओवेसींच्या टीकेनंतर हिंदू भावविश्वात आता ‘कलम 30’ वर चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यघटनेतील ‘कलम 28’ आणि ‘कलम 30’ रद्द करून टाकावे, अशी मागणी आता केली जात आहे.

 

 

 

 

 

 

काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील मान्यता न मिळालेल्या मदरशांच्या सर्वेक्षणाचा आदेश दिला अन् त्यावर ‘एमआयएम’प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींनी लगोलग टीकेची झोड उठवली. “सर्व मदरसे राज्यघटनेच्या ‘कलम 30’ अंतर्गत असूनही उत्तर प्रदेश सरकार त्यांचे सर्वेक्षण करत आहे. हे सर्वेक्षण नसून लहानशी ‘एनआरसी’च आहे. सरकार आम्हाला ‘कलम 30’ नुसार मिळालेल्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. सरकारला या माध्यमातून केवळ मुस्लिमांना त्रास द्यायचा आहे,” असे ते म्हणाले अन् देशात राज्यघटनेतील ‘कलम 30’ बाबतच्या चर्चेला सुरुवात झाली. त्यातूनच असदुद्दीन ओवेसी जे बोलले ते खरेच असल्याचे समोर आले अन् ‘कलम 30’ नेमके आहे तरी काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला.

 

भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले, त्यानंतर भारत प्रजासत्ताकही झाला, पण हिंदूंना गुलाम करुन! तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्व सुरुवातीपासून हिंदूविरोधी होते, तेच धोरण त्यांनी देशाची सत्ता हातात आल्यानंतरही कायम ठेवले. राज्यघटनेतील ‘कलम 30’च्या माध्यमातून त्यांनी हिंदू संस्कृती अगदी अधिकृतपणे संपवण्याचे काम केले. संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था मुस्लीम, ख्रिश्चनांसह अल्पसंख्याकांकडे सोपवली. जगात 200 पेक्षा जास्त देश असून त्यापैकी कोणत्याही देशात इतके धोकादायक अन् बहुसंख्यकविरोधी कलम वा कायदे नाही, तितके हिंदूविघातक कलम, कायदे काँग्रेसने देशात लागू केले. ‘कलम 30’ नुसार मिळालेल्या धार्मिक शिक्षणाने मुस्लीम आजही मुस्लीमच आहे, ख्रिश्चन आजही ख्रिश्चनच आहे, पण हिंदूंपैकीच अनेक जण हिंदूद्वेष्टे झाले.

 

हिंदूविरोधी व्यापक कटाचा भाग असलेल्या ‘कलम 30’ने हिंदू संस्कृतीला सुरुंग लावला. ‘कलम 30’ नुसार सरकारला मदरशांवर निधी खर्च करण्याचा अधिकार दिला. पण, गुरुकुलांना एक नवा पैसा देण्यापासूनही रोखले. म्हणूनच भारतातील बहुतेक सर्वच प्रख्यात शाळा ख्रिश्चन वा मुस्लीम संस्थाचालक चालवताना दिसतात. त्या शाळांमध्ये बायबल वा कुराण तर शिकवता येते, पण वेद वा श्रीमद्भगवद्गीता नाही! विशेष म्हणजे, प्रत्येक राज्यात स्वतःचे मदरसा बोर्ड असते अन् त्यासाठी राखीव निधीही असतो. मदरशांमुळे मुस्लीम अधिकाधिक मुस्लीम होत जातो, मूलतत्त्ववादी विचारांशी जोडलेला राहतो. पण, कोणत्याही राज्यात गुरुकुल शिक्षण बोर्ड नसते. कोणतेही राज्य सरकार गुरुकुल शिक्षणासाठी निधीची तरतूद करत नाही. म्हणजेच जिथे हिंदू मुले आपल्या हिंदू धर्माबद्दल जाणून घेऊ शकतील, त्या गुरुकुलांना कोणतीही सरकारी मदत नसते. त्याचे मूळ राज्यघटनेतील ‘कलम 28’ आणि ‘30’ मध्ये असल्याचे दिसते. कारण, ‘कलम 28’ नुसार कोणत्याही सरकारी अथवा सरकारी साहाय्यता प्राप्त शाळेत धार्मिक शिक्षण देता येत नाही. त्यानुसार देशातील जवळपास 99.99 टक्के शाळा ‘कलम 28’ अंतर्गत येतात.

 

पण, ‘कलम 30’नेमके याच्याविरुद्ध आहे. त्यानुसार मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी या सर्व अल्पसंख्याकांना आपल्या इच्छेनुसार, शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा अधिकार मिळतो, तसेच सरकारी मदतही मिळते. म्हणजेच ‘कलम 28’ अल्पसंख्याक समुदायाला लागू नसल्याचे स्पष्ट होतानाच ‘कलम 30’ची तरतूद करून अल्पसंख्याकांना धार्मिक शिक्षण देण्याचा अधिकारही देण्यात आला! त्यानुसार ‘कलम 30’ अंतर्गत स्थापन केलेल्या अल्पसंख्याक शाळांमध्ये सरकारी मदतीने धार्मिक शिक्षण देता येईल, पण ‘कलम 28’ अंतर्गत स्थापन केलेल्या शाळांमध्ये नाही. धक्कादायक म्हणजे, अल्पसंख्याकांची अन् बहुसंख्याकांची शाळा कोणाला म्हणायचे, हे शाळा स्थापन करणार्‍याच्या धर्मावरून ठरते, शाळेत शिकणार्‍यांच्या धर्मावरून नव्हे.

 

त्याचा अर्थ, एखाद्या मुस्लिमाने वा ख्रिश्चनाने शाळेची स्थापना केली, तर ती ‘कलम 30’ अंतर्गत येईल आणि तिथे शिकणारे सर्व विद्यार्थी 100 टक्के हिंदू असले तरी त्यांना कुराण वा बायबल शिकवता येईल. पण, एखाद्या हिंदूंने शाळेची स्थापना केली, तर ती ‘कलम 28’ अंतर्गत येईल व तिथे शिकणारे सर्व विद्यार्थी 100 टक्के हिंदू असले तरी त्यांना वेद वा श्रीमद्भगवद्गीता शिकवता येणार नाही. सोबतच हिंदू संस्थाचालकाला आपल्या शाळेत शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार, 25 टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागतील, पण हा नियम मुस्लीम आणि ख्रिश्चन संस्थाचालकाला लागू नसेल. तसेच हिंदूंला सर्व सरकारी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल, पण, मुस्लीम वा ख्रिश्चनाला नाही. यामुळेच भारतात एखाद्या हिंदूला शाळा चालवणे जिकिरीचे ठरते अन् बहुतांश शाळाचालक मुस्लीम वा ख्रिश्चनच आढळतात.

 

योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील मान्यता न मिळालेल्या मदरशांच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशानंतर आणि त्यावरील ओवेसींच्या टीकेनंतर हिंदू भावविश्वात आता ‘कलम 30’ वर चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यघटनेतील ‘कलम 28’ आणि ‘कलम 30’ रद्द करून टाकावे, अशी मागणी आता केली जात आहे. तसे केले तर बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक अशा दोघांनाही आपापल्या पद्धतीने शाळा चालवता येतील, आपली संस्कृती पुढे नेता येईल. ही कलमे कायम राहिल्यास त्याचा फटका मुस्लीम वा ख्रिश्चनांना बसणार नाही, पण हिंदूंचे मात्र पिढ्यानुपिढ्यांपर्यंत नुकसानच होत राहील. याच्याशीच जोडलेला आणखी एक मुद्दा हिंदू मंदिरांच्या मालकीचा आहे. मुस्लिमांच्या मशिदी आणि ख्रिश्चनांची चर्चेस मदरसे वा शाळा सुरू करू शकतात, कारण तिथल्या पैशावर त्यांचेच नियंत्रण आहे. हिंदूंची मात्र मंदिरेदेखील सरकारी कब्जात आहे, त्यामुळे मंदिरे मुक्त नसल्याने कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय हिंदूंना आपल्या शाळांची स्थापना करता येत नाही.

 

त्याचे कारणही काँग्रेस नेतृत्व आणि काँग्रेस सरकारच आहे. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंनी हिंदूंना हिंदू धार्मिक देता येणार नाही, असा कायदा करतानाच मंदिर अधिनियम लागू करून मंदिरांवरही नियंत्रण मिळवले. आता काँग्रेसने केलेल्या हिंदूविरोधी कायदे, नियमांतून हिंदूूंना मुक्त करण्याची वेळ आलेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशात हिंदुत्वनिष्ठ विचारांच्या नेत्यांचे आणि पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे. हिंदूंच्या अनेक दशकांपासूनच्या अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, ‘सीएए’, ‘एनआरसी’, ‘कलम 370’ संदर्भातील मागण्यांवर विद्यमान सरकारने धडाकेबाज निर्णयही घेतलेले आहेत. त्याच सरकारकडे आता हिंदू अपेक्षेने पाहत असून लवकरात लवकर ‘कलम 28’ व ‘कलम 30’ चाही निकाल लागेल, असे हिंदूंना वाटत आहे.