वनवासीविरोधी काँग्रेसी-कम्युनिस्ट

वनवासी आणि दलितांना भावनिक आवाहने करुन, चिथावणी देऊन आपल्या पाठीशी उभे करण्याचे कारस्थान काँग्रेस अन् कम्युनिस्टांकडून सुरु असते. पण, वनवासी, दलितांच्या विकासासाठी विधायक कार्य करावे, सरकार आलेच तर त्यांच्या उन्नतीसाठी योजना राबवाव्या, असे त्यांना कधीच वाटत नाही. कारण, त्यांचा विकास झाल्यास आपल्याला कोण विचारेल, ही भीती

 

 

 

 

 

 

 

“काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी कधीही अनुसूचित जमातींचे कल्याण केले नाही. फक्त मतपेटी म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले,” असा हल्लाबोल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकताच केला. अमित शाह यांनी आपल्या विधानातून काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांची वस्तुस्थितीच समोर मांडली. कारण, भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १९४७ साली, त्यानंतर १९५० साली भारत प्रजासत्ताक झाला अन् १९५२च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भारतावर काँग्रेसचे राज्य सुरु झाले. कसल्या ना कसल्या प्रकारे काँग्रेसने तेव्हापासून जवळपास ७० वर्षे देशात आणि राज्याराज्यांत सत्ता उपभोगली. पण, या काळात काँग्रेसने अनुसुचित जमातींच्या उत्थानासाठी भरीव कार्य केलेच नाही. आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी केवळ त्यांचा वापर करुन घेतला.

 

यात त्यांना कम्युनिस्टांनी पुरेपूर साथ दिली. सत्ता काँग्रेसची अन् कम्युनिस्ट गोटातल्या तथाकथित पुरोगामी, उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष, विचारवंती टोळक्याची अनुसूचित जमातींना वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात आपल्यामागे फरफटवता येईल, अशी धोरणे ठरली. त्यासाठी त्यांनी हिटलरनितीचा सहारा घेतला. “चळवळ उभी करायची तर ज्याचा द्वेष करावासा वाटेल, ज्याच्या नावाने द्वेषाची चिथावणी देता येईल, असा कोणीतरी हाडामांसाचा, खराखुरा शत्रू आवश्यक असतो. असा शत्रू नसेल तर लोकांना चिथावता येत नाही,” असे एकदा हिटलरने म्हटले होते. त्याचाच कित्ता गिरवत काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी अनुसूचित जमातींच्या मनात हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, पक्ष, नेते, कार्यकर्त्यांविरोधात विष पेरण्याचे काम केले.

 

आजही काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांकडून तेच केले जाते. असे केल्याने अनुसूचित जमातीतील नागरिक आपल्या पाठीशी उभे राहतील आणि आपले राजकारण सुरळीत चालेल, असे त्यांना वाटते. कम्युनिस्टांतलाच जहाल गट अनुसूचित जमातींतील नागरिकांना हिंदुत्वनिष्ठांबरोबरच देशाच्या व्यवस्थेविरोधातही भडकावत असतो, त्याला नक्षलवादी, माओवादी या नावाने ओळखले जाते. त्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठांवर निराधार, निरर्थक आरोप केले जातात, अनुसूचित जमातींच्या दैन्यावस्थेला हिंदुत्वनिष्ठ आणि देशाची व्यवस्थाच जबाबदार असल्याचे सांगितले जाते. पण, यातून अनुसूचित जमातींना काहीही लाभ होत नाही, उलट ते आहे त्या स्थितीतच राहतात. तर त्यांना असे सांगणारे लोक मात्र संस्था, संघटना सुरु करुन आपली घरे भरत राहतात. त्याचाच पर्दाफाश अमित शाह यांच्या विधानातून होतो.

 

अनुसूचित जमाती अर्थात वनवासी समाज. त्यांना आपल्या मागे उभे करण्यासाठी काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि त्यांच्यातूनच तयार झालेले स्वयंघोषित बुद्धीजीवी हिंदुत्वनिष्ठांवर म्हणजेच भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य संघटनांवर सातत्याने आरोपबाजी करतात. त्या आरोपांची भीती दाखवून वनवासी समाजाला आपल्याशी जोडून घेण्याचा, त्यातून निवडणुका वगैरे जिंकण्याचा त्यांचा हेतू असतो. त्यांचे आरोपही इतके हास्यास्पद असतात की, ते पाहून या लोकांनी सार्वजनिक आयुष्यातून संन्यास घेतलेला बरा, असे वाटते. भाजपची सत्ता आल्यास देशातील लोकशाहीचे उच्चाटन होऊन हुकूमशाही अवतरेल, असा त्यांचा आरोप असतो. पण, देशात गेली आठ वर्षे भाजपचे सरकार आहे, या काळात हुकूमशाहीचा कुठे मागमूसही दिसला नाही.

 

उलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहंपासून कोणत्याही नेत्यावर, मंत्र्यांवर खोटेनाटे आरोप लावण्याचे सत्र सुरु झाले. तरी तसे करणार्‍यांविरोधात काहीही झालेले नाही, लोकशाहीत प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि त्याचा वापर आपले विरोधक करत आहेत, त्यांना बोलू, लिहू दिले पाहिजेच, असेच वर्तन सरकारने ठेवले. त्यानंतरचा आरोप म्हणजे भाजपचे सरकार आल्यास देशात वर्णवादी व वर्णद्वेषी रचना अस्तित्वात येईल, हा. पण, गेल्या आठ वर्षांत अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांना सर्वाधिक प्रतिनिधीत्व भाजपनेच दिले.

 

देशाचे राष्ट्रपतीपद, पंतप्रधानपद संबंधितांचा वर्ण पाहून नव्हे तर कर्तृत्व पाहूनच दिले गेले. तरी भाजपवर वर्णवादाचा, वर्णद्वेषाचा आरोप केला जातो, कारण, त्यातून वनवासी, दलित समाज आपल्याला समर्थन देईल, असे काँग्रेसला, कम्युनिस्टांना वाटते. पण, त्याने काही फरक पडत नाही, उलट अधिकाधीक वनवासी, दलित समाज भाजपलाच पाठिंबा देत आहेत. भाजपला आरक्षण संपवायचे आहे, असाही एक आरोप करत अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींना घाबरवण्याचे काम काँग्रेस व कम्युनिस्टांकडून केले जाते. पण, आरक्षणाला अधिक बळकटी देण्याचे काम भाजपने केले. तरीही भाजपवर आणि हिंदुत्वनिष्ठांवर यासारखे आरोप करत वनवासी, दलित समाजाचा एक मतपेटी म्हणून वापर करण्याचे काम काँग्रेस व कम्युनिस्टांकडून केले जाते.

 

गेल्या आठ वर्षांत मोदी सरकारने अनेक योजना, उपक्रमांची अंमलबजावणी केली. त्यात उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, पंतप्रधान आवास योजना, अटल पेन्शन, पंतप्रधान मुद्रा योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी आणि इतरही कितीतरी योजना मोदी सरकारने राबवल्या. पण, जात, समाज अथवा कोणी वनवासी, दलित पाहून त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. त्या सर्वांसाठी होत्या व आहेत. पण, काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांना तेच सहन होत नाही. म्हणूनच ते वनवासी आणि दलितांना आपली मतपेटी म्हणून राखण्यासाठी निरनिराळे बहाणे आणि आरोपांची शोधाशोध करत असतात.

 

निवडक प्रकरणांची उदाहरणे देऊन भाजपराज्यात वनवासींवर, दलितांवर अन्याय होत असल्याचा कांगावा करतात. पण, काँग्रेस वा कम्युनिस्टशासित राज्यांत तसा काही प्रकार झाल्यास त्यावर त्यांच्याकडून शब्दही निघत नाही. म्हणजेच, वनवासी आणि दलितांना भावनिक आवाहने करुन, चिथावणी देऊन आपल्या पाठीशी उभे करण्याचे कारस्थान त्यांच्याकडून सुरु असल्याचे यातून दिसते. पण, वनवासी, दलितांच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी विधायक कार्य करावे, सरकार आलेच तर त्यांच्या उन्नतीसाठी योजनांची अंमलबजावणी करावी, असे त्यांना कधीच वाटत नाही. कारण, त्यांचा विकास झाल्यास आपल्याला कोण विचारेल, ही भीती. त्याचीच चिरफाड अमित शाहंनी केल्याचे दिसते.