हिंसाचाराची माओवादी कबुली
Total Views |
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या माओवादी गटाने तसे एक पत्रच आपल्या महत्त्वाच्या मंडळींना लिहिले आहे. त्यात आपण देशातील सामाजिक व राजकीय आंदोलनांत सहभाग घेऊन अशांतता पसरवण्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे माओवाद्यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच, आतापर्यंत देशातील राष्ट्रवादी विचारधारेकडून माओवाद्यांवर जे आरोप केले जात होते, ते माओवाद्यांनीच मान्य केले.
माओवाद्यांकडून गेल्या काही वर्षांत सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवर होणार्‍या कार्यक्रमांसह आंदोलनांत घुसखोरीचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. मुद्दा महिलांचा असो वा शेतकर्‍यांचा, मुद्दा विद्यार्थ्यांचा असो वा कामगारांचा, मुद्दा दलित-वनवासींचा असो वा मुस्लिमांचा, त्या प्रत्येक ठिकाणी माओवादी विचारसरणीतील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपासून पत्रकार, संपादक, लेखक, कलाकार, प्राध्यापक, वकिलांपर्यंतचे लोक उपस्थित असतातच. संबंधित आंदोलनात घुसखोरी करून त्याची दिशा बदलण्याचे, समाजशांततेला सुरुंग लावण्याचे आणि हिंसाचार भडकावण्याचे त्यांचे ध्येय असते.
त्याद्वारे एकदा अराजक माजले की पुन्हा देशाच्या व्यवस्थेविरोधात ठो ठो बोंबा मारणारेदेखील तेच असतात. आता या सगळ्याचीच कबुली खुद्द माओवाद्यांनीच दिली आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या माओवादी गटाने तसे एक पत्रच आपल्या महत्त्वाच्या मंडळींना लिहिले आहे. त्यात आपण देशातील सामाजिक व राजकीय आंदोलनांत सहभाग घेऊन अशांतता पसरवण्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे माओवाद्यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच, आतापर्यंत देशातील राष्ट्रवादी विचारधारेकडून माओवाद्यांवर जे आरोप केले जात होते, ते माओवाद्यांनीच मान्य केले. त्यावर आता माओवाद्यांना निरागस ठरवत त्यांचे समर्थन करणार्‍यांनीही तोंड उघडले पाहिजे.
ओडिशा, तेलंगणासह छत्तीसगढ आणि देशाच्या इतर काही भागांत सरकारच्या दबावाला न जुमानता हिंसाचार भडकवण्यात पक्षाला यश आल्याचे माओवाद्यांनी म्हटले आहे. तसेच, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ, ओडिशा, झारखंडच्या शहरी भागात गोरील्ला पद्धतीने कारवाया वाढवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. गोरील्ला युद्धात सहभागी माओवादी सामान्यतः इतरांसारख्याच पोषाखात राहत असतात, वावरत असतात, आपली दैनंदिन कामे करत असतात. ते माओवादी असल्याचे वरकरणी समजत नाही. पण, म्होरक्याचा आदेश येताच संबंधित ठिकाणी हिंसाचार पसरवण्याचा, दहशत माजवण्याचा ते उद्योग करतात.
गोरील्ला युद्धात प्रवीण असलेले अनेक माओवादी आपल्याला अवतीभवती दिसत असतात. देशात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून उद्भवलेल्या जवळपास सर्वच आंदोलनात त्यांनी सहभाग घेतल्याचेही पाहायला मिळाले. अर्थात, ते स्वतः आणि त्यांचे पाठीराखेही त्यांना माओवादी म्हणून पेश करत नाहीत. पण, त्यांचे संबंध मात्र माओवाद्यांशी असतात व ते त्यांच्या कृतीतून, विचारांतून दिसतही असतात. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. पण, त्याविरोधात तथाकथित शेतकर्‍यांनी दिल्लीभोवती वेढा घालत आंदोलन केले. त्यात खलिस्तानी आणि नक्षलवादी घटकांनी भाग घेतल्याचे व शेतकर्‍यांचे आंदोलन भरकटल्याचे भाजपसह विवेकबुद्धी शाबुत असलेल्या प्रत्येकाने तेव्हा म्हटले होते. विशेष म्हणजे, ‘एल्गार परिषद’ आणि महाराष्ट्रात 2018 मध्ये झालेल्या कोरेगाव-भीमातील हिंसाचारात सहभागी असल्याबद्दल गजाआड टाकलेल्या माओवादी विचारसरणीच्या चळवळ्यांची सुटका करण्याची मागणी तथाकथित शेतकरी आंदोलकांनी केली होती.
इथेच माओवाद्यांनी कृषी विधेयकाविरोधातील आंदोलन ‘हायजॅक’ केल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. पण, त्यावेळी असे म्हणणार्‍यांनाच काँग्रेससह डाव्या प्रसारमाध्यमांकडून शेतकरीविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. आता मात्र माओवाद्यांनी आपल्या महत्त्वाच्या मंडळींना लिहिलेल्या पत्रातच शेतकरी आंदोलनात आपलाही सहभाग असल्याचे व आपल्यामुळेच केंद्र सरकारने कृषी विधेयक मागे घेतल्याचे म्हटले आहे. कृषी कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाबरोबरच देशात वेळोवेळी कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरून आंदोलने केली गेली आणि त्यातही माओवाद्यांचा सहभाग होताच. यंदाच्या वर्षी केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी ‘अग्निवीर’ उपक्रम सुरू केला.
खरे म्हणजे, युवकांना कमी वयात उत्तम नोकरीची संधी देणार्‍या ‘अग्निवीर’ योजनेचे अनेकांनी स्वागत केले, पण त्याविरोधात बोलण्यात माओवादी, डाव्या विचारांचे लोक आघाडीवर होते. त्यातूनच विद्यार्थ्यांना चिथावणी दिली गेली व बिहारसह उत्तर भारतातील बर्‍याच ठिकाणी हिंसाचार माजवला गेला. तसे करण्यामागे माओवाद्यांचे दोन उद्देश होते. भारतीय सैन्याला सळसळत्या रक्ताचे तरुण सैनिक मिळू नये व त्यांनी निवृत्तीनंतरही समाजरक्षणासाठी काम करू नये. दुसरा उद्देश, समाजातील बेरोजगारी कायम राहून तरुणांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण होऊन त्याचा वापर माओवादाच्या प्रसारासाठी करून घेणे.
अर्थात, ‘अग्निवीर’ विरोधातील आंदोलनच नव्हे, तर प्रत्येक आंदोलनाचा वापर माओवाद्यांना आपल्या विचारांच्या प्रसारासाठीच करायचा असतो. त्याद्वारे महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, दलित, वनवासी वा मुस्लीम कोणाच्याही प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, अशी त्यांची कधीच इच्छा नसते. उलट डफली वाजवत, क्रांतीची गीते गात परिस्थिती अधिकाधिक खराब होण्यासाठीच माओवादी काम करतात. त्यातून त्यांना त्यांचे मतलब साधायचे असतात. माओवादी चळवळीतील शीर्षस्थ नेतृत्व, पांढरपेशे मंडळी वगैरेंना आपल्या राजकीय, आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी या सगळ्याचा वापर करायचा असतो.
आताही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या माओवादी गटाने लिहिलेल्या पत्रात आपल्या कारवाया वाढवण्याचे म्हटले आहे. त्यात वंचित, शोषितांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संवैधानिक मार्गाने प्रयत्न करण्याचे म्हटलेले नाही. कारण, बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला तरच आपले हित साधले जाईल, यावर माओवाद्यांचा विश्वास आहे. पण, माओवाद्यांचे पत्र समोर येऊनही नेहमीच माओवादी विचारसरणीच्यांना पाठिंबा देणार्‍यांची दातखीळ बसली आहे.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी अटकेत असलेल्या माओवाद्यांचे गोडवे गाणारे, शेतकरी आंदोलनात माओवाद्यांचा सहभाग नसल्याचे घसा खरवडून सांगणारे आता कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत? माओवाद्यांनी या सगळ्यात आपला सहभाग असल्याचे मान्य करूनही त्यांच्याविरोधात हे टोळके का बोलत नाही? कारण, या दोघांचेही हितसंबंध एकमेकांत गुंतले आहेत म्हणून...!