शांत-समृद्ध पूर्वोत्तरसाठी...

आताच्या आसाममधील आठ वनवासी संघटनांनी शस्त्रे खाली ठेवत केलेल्या शांतता करारामागे ही पार्श्वभूमी आहे. कोणतीही घटना एकाएकी घडून येत नाही, तर त्यासाठी अनेक वर्षांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न असतात. त्याचा दाखला यातून मिळतो. यापुढे आसाममधील विविध भाग आणखी शांतता आणि समृद्धी अनुभवतील, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

 

 

शान्य भारताला शांत आणि समृद्ध करण्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत आसाम सरकार आणि आठ वनवासी गटांच्या प्रतिनिधींमध्ये शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यातून प्रत्यक्षात आला. त्यात ‘बिरसा कमांडो फोर्स’, ‘आदिवासी कोब्रा मिलिटरी ऑफ आसाम’, ‘ऑल ट्रायबल लिबरेशन आर्मी’, ‘ट्रायबल पीपल्स आर्मी’, ‘संथाली टायगर फोर्स’, ‘एएएनएलए-एफजी’, ‘बीसीएफ-बीटी’, ‘एसीएमए-एफजी’ या संघटनांचा समावेश आहे. यावेळी या संघटनांतील अकराशेपेक्षा अधिक बंडखोर तरुणांनी शस्त्रे खाली ठेवत मुख्य प्रवाहामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला.

 

त्यामागे पूर्वोत्तर भारतात विकास आणि शांततेचे पर्व सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून केलेल्या विशेष प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे. तत्पूर्वी, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचा शासनकाळ वगळता नेहमीच पूर्वोत्तर भारताकडे निराळ्या नजरेने पाहिले गेले. स्वातंत्र्यानंतर पूर्वोत्तर भारताला आपल्याच देशात परकेपणाची वागणूक दिली गेली. दीर्घकाळापर्यंत पूर्वोत्तरातील अनेक राज्य स्वतःला भारताचा भागदेखील मानायला तयार नव्हते. कारण, दशकानुदशकांपासून त्यांच्याबरोबर चालत आलेला भेदभाव. तो मिटवण्याचे काम देशावर आणि पूर्वोत्तरावरही सर्वाधिक काळ राज्य करणार्या आणि आज ‘भारत जोडो’ यात्रा काढणार्या काँग्रेसने केले नाही.

 

उलट पूर्वोत्तर भारताशी अनाथासारखा व्यवहार केला. विकास तर लांबची गोष्ट, पूर्वोत्तर भारताचे नाव कधीही माध्यमांत आले तर ते फक्त हिंसाचार आणि राजकीय अस्थैर्यासाठीच, अशी परिस्थिती काँग्रेसने निर्माण करून ठेवली. तथापि, देशात सत्ता परिवर्तन झाले आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’चा मंत्र घेऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. गेल्या आठ वर्षांत तर नरेंद्र मोदींनी सत्तेचा वापर नेमका कशासाठी करायचा हे दाखवून देत वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित, वंचित, मागास राहिलेल्या पूर्वोत्तर भारताला मुख्य प्रवाहात आणत कायापालट घडवून आणला. उर्वरित भारत आणि पूर्वोत्तर भारतातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विकासातली दरी मिटवली, पूर्वोत्तर भारताला देशाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग करण्यासाठी वेगाने काम केले, निर्णय घेतले. आताच्या आसाममधील आठ वनवासी संघटनांनी शस्त्रे खाली ठेवत केलेल्या शांतता करारामागे ही पार्श्वभूमी आहे.

 

कोणतीही घटना एकाएकी घडून येत नाही, तर त्यासाठी अनेक वर्षांचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न असतात. त्याचा दाखला यातून मिळतो. यापुढे आसाममधील विविध भाग आणखी शांतता आणि समृद्धी अनुभवतील, यात कोणतीही शंका नाही.

पूर्वोत्तर भारतात १०० पेक्षा अधिक जनजाती समूहाचे लोक राहतात. वेगवेगळ्या जनजातीचे लोक या ठिकाणी वेगवेगळ्या राज्याची मागणी करत असतात. त्यापैकी ‘बोडो’ समूहाने आपली वेगळ्या राज्याची मागणी अजून सोडलेली नाही, तर इतरही अनेक समूह आसामला वेगळा देश करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. ही समस्या अतिशय जुनी आहे. पण, गेल्या आठ वर्षांत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने समस्या चिघळवण्याच्या नव्हे, तर समस्या सोडवण्याच्या भावनेने पूर्वोत्तर भारतातील बहुतांश बंडखोर संघटनांना शांतता चर्चेसाठी टेबलवर आणले. त्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या व त्यावर कार्यवाहीदेखील केली.

 

स्वायत्तता, स्वातंत्र्य वगैरे मागण्यांबरोबरच सशस्त्र बल विशेषाधिकार कायदा अर्थात ‘आफस्पा’ हटवण्याचीदेखील या संघटनांची मागणी होती. मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा अपवाद वगळता पूर्वोत्तर भारतात ‘आफस्पा’चा सर्रास वापर सुरू होता. पूर्वोत्तरातील जनतेने एखादी मागणी केली, त्यासाठी आंदोलन वगैरे सुरू केले तरी त्यांचा आवाज ऐकणारे सरकारही सत्तेवर नव्हते. उलट त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी ‘आफस्पा’ लावण्याची कामगिरी करणारीच सरकारे सत्तेवर होती. पण, यामुळे पूर्वोत्तर भारत आणि सरकारमध्ये संवादाचा सेतूच उभारला जात नसे. दोघेही नेमके काय हवे, यापासून अनोळखीच असत, परिणामी परिस्थिती नेहमीच बिघडलेली, तणावाची राहत असे.

 

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर त्यांनी पूर्वोत्तर भारताला, तिथल्या जनतेला समजून घेण्याचे आणि समजावून सांगण्याचे काम सुरू केले. मोदी सरकारने एक हात पुढे केला, तर पूर्वोत्तरातील जनतेने, इतकेच नव्हे, तर बंडखोर संघटनांनीही चर्चेसाठी, शांततेसाठी दोन हात पुढे केले. पूर्वोत्तर भारतात देशाच्या विकासाला गती देण्याची अफाट क्षमता असल्याची जाणीव नरेंद्र मोदींना होती. तेच त्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून त्या त्या प्रदेशातील जनतेला, गटांना, संघटनांना सांगितले. त्याकडे पूर्वोत्तरातील बंडखोरांनीही सकारात्मक दृष्टीने पाहिले.

 

आताचे सरकार फक्त आश्वासन देणारे नाही, तर आपल्यासाठी धडाडीने काम करणारे असल्याचे त्यांनाही पटले. त्यांनीही केंद्र सरकारवर विश्वास दाखवला. त्यातूनच टप्प्याटप्प्याने पूर्वोत्तर भारताच्या विविध भागांतून सशस्त्र बलांना संशयाधारे कोणालाही अटक करण्याचा वा वॉरंटशिवाय चौकशीचे अधिकार देणारा ‘आफस्पा’ हटवण्याचे काम सुरू झाले व बंडखोरांच्या संघटनांनी शस्त्रसंधी करण्याच्या, शस्त्रे खाली ठेवण्याच्या घडामोडीही घडू लागल्या. नागालॅण्ड, आसाम व मणिपूरच्या अनेक भागांतून आता ‘आफस्पा’ पूर्णपणे हटलेला आहे. येणार्या काळात ‘आफस्पा’मुक्त क्षेत्रात आणखीही वाढ होईल. बंडखोरांना मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याची प्रेरणा देण्यामागे हा निर्णयदेखील आहे.

 

सध्याच्या घडीला आसाममधील आठ वनवासी संघटनांनी शांतता करार केला, हे मोदी सरकारचे मोठे यशच, पण तिथे आणखी इतरही बंडखोर संघटना आहेतच. त्यांना सीमेपलीकडून वा चीनकडूनही रसदपुरवठा केला जात असतोच. त्यातलीच एक संघटना म्हणजे ‘दिमासा लिबरेशन आर्मी’.

 

या संघटनेने आताच्या शांतता कराराच भाग घेतलेला नसून स्वतंत्र दिमासा राष्ट्राची त्यांची मागणी आहे. ‘नाइसोदाओ दिमासा’ या संघटनेचे नेतृत्व करत असून दिमासा समाजात बंधुभावासाठी व दिमासा साम्राज्य परत आणण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकालादेखील ‘दिमासा लिबरेशन आर्मी’ने विरोध केला होता, तर गेल्या वर्षी सात ट्रकचालकांना ट्रकला आग लावून जाळून मारुन टाकले होते. अन्य आठ वनवासी संघटनांनी तर मुख्य प्रवाहात येण्याचे मान्य केले, पण यापुढचा मुद्दा ‘दिमासा लिबरेशन आर्मी’ला चर्चेसाठी तयार करण्याचा, आसामच्या शांतता व समृद्धीसाठी तयार करण्याचा असेल.

 

कारण, कोणत्याही एका संघटनेने शांतता करारात भाग घेतला नाही, तर त्याचे विपरित परिणाम होण्याची शक्यता असतेच. अर्थात, केंद्रात अमित शाह यांच्यासारखा धुरंधर नेता गृहमंत्रिपदी असून, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असल्याने ‘दिमासा लिबरेशन आर्मी’देखील हिंसाचाराचा मार्ग सोडून शांतता व समृद्धीच्या वाटेवर चालण्यासाठी, आपल्या, राज्याच्या व देशाच्या विकासासाठी हातभार लावायला तयार होईलच, असे वाटते.