पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजने’च्या निळ्या क्रांतीतून अर्थक्रांतीला चालना

‘पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना’ अर्थात ‘पीएमएमएसवाय’ योजनेला कार्यान्वित होऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५यादरम्यान सर्वच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही योजना लागू केली जात आहे. तसेच गेेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत विभागाने मत्स्योत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी८५६२.७२ रुपये मूल्याचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. त्यानिमित्ताने या निळ्या क्रांतीतून अर्थक्रांतीचा हा प्रवास...

 

 

 

 

 

 

मत्स्य व्यवसाय हे प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रांपैकी एक उदयोन्मुख क्षेत्र. हे क्षेत्र आपल्या देशाच्या, विशेषतः ग्रामीण भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. हे एक ’वर्धिष्णू क्षेत्र’ म्हणून गणले जाते. ते समन्यायी, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक रीतीने प्रचंड क्षमतेच्या निर्मितीची परिकल्पना करते. हे क्षेत्र प्राथमिक पातळीवर सुमारे २८ दशलक्ष मत्स्य शेतकरी आणि मच्छीमारांना रोजगार प्रदान करते आणि मत्स्यपालन मूल्य शृंखलेत ही संख्या जवळपास दुप्पट आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या क्षेत्रातील विकासाच्या प्रचंड शक्यतांचा वेध घेऊन, डिसेंबर २०१४ मध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात ‘नील क्रांती’ची हाक दिली आणि मत्स्यपालन क्षेत्राच्या क्षमतेला शाश्वत मार्गाने वास्तवात उतरण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. यासाठी घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या केंद्रीय उपाययोजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश आहे: (१) मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती, (२) स्वतंत्र प्रशासकीय संरचनेसह मत्स्यव्यवसाय विभागाची निर्मिती, (३) धोरणात्मक सुधारणेसाठी पुढाकार (४) पायाभूत सुविधांमधील गंभीर त्रुटी दूर करण्यासाठी २०१८-१९या आर्थिक वर्षांमध्ये ७,५२२.४८ कोटी रु. इतक्या मुल्याच्या, मत्स्यपालन आणि मत्स्योत्पादनासंबंधी पायाभूत सुविधा विकास निधीची (एफआयडीएफ) निर्मिती. आतापर्यंत तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतील २० मासेमारी बंदर आणि १६ ‘फीश लॅण्डिंग’ केंद्रांसह ४९२३.९४ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आले आहेत. याशिवाय खासगी लाभार्थ्यांकडून १२०.२३ कोटी रुपयांचे २५ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.

 

‘नील क्रांती’ योजनेच्या यशावर आधारित, भारत सरकारने आपली प्रमुख योजना ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’-‘पीएमएमएसवाय’ कार्यान्वित केली, ज्यामध्ये भारतीय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातली आतापर्यंतची सर्वाधिक २०,०५० कोटी रु. ‘पीएमएमएसवाय’ची सुरुवात पंतप्रधानांनी दि. १० सप्टेंबर, २०२० रोजी ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेज अंतर्गत केली होती.

 

ज्याचा उद्देश लहान आणि हस्तव्यावसायिक, कारागीर, मत्स्य शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आहे. उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ, वाढीव देशाअंतर्गत उपभोग आणि निर्यातीतून कमाई आणि काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, यावर लक्ष केंद्रित करून क्षेत्राचे सर्वांगीण रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ‘पीएमएमएसवाय’ कार्यान्वित होऊन या योजनेला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना आज या स्तंभाचे लेखन करताना मला खूप आनंद होत आहे.

 

मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच मासेमारीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी आधुनिक मत्स्यपालनतंत्राचा अंगीकार, मासेमारी आणि मासेमारीपश्चात व्यवस्थापनपद्धती आवश्यक आहेत. यासाठी ‘पीएमएमएसवाय’ मच्छीमार, मत्स्यपालक शेतकरी आणि इतर भागधारकांच्या प्रशिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कौशल्य आणि क्षमता निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करते.

 

देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेला सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे आणि गेल्या दोन वर्षांत (मत्स्योत्पादन विभागाच्या) विभागीय विकासासाठी विभागाने ८५६२.७२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मत्स्योत्पादन २०१९-२० मध्ये १४१.६४ लाख टन इतके होते ते आता १६२.५३ लाख टन इतके वाढले आहे, ही वस्तुस्थिती हुरुप वाढवणारी आहे.

 

दुसरीकडे, भारताची मत्स्यनिर्यात ही आतापर्यंतची सार्वकालिक उच्च म्हणजे, ५७५८६.४८ कोटी रुपये इतकी आहे. भारतीय निर्यात बाजारपेठेत कोळंबी विशेषतः ‘एल. व्हन्नेमी’चे आधिक्य आहे. ‘पीएमएमएसवाय’ अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, विभाग तिलापिया, ट्राऊट, पंगासिअस, कोबिया, पोम्पानो आणि इतर अनेक प्रजातींचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवून निर्यात ‘बास्केट’मध्ये विविधता आणण्यावर भर देत आहे.

 

आजपर्यंत मंजूर केलेल्या क्षेत्रनिहाय उपक्रम आणि प्रकल्पांमुळे सुमारे साडेतीन लाख लाभार्थ्यांना थेट रोजगार आणि मूल्य-साखळीतील ९.७ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना रोजगार मिळाला आहे. प्रतिवर्षी प्रत्येक लाभार्थ्यामागे तीन हजार रुपयांप्रमाणे एकूण ६ लाख, ७७ हजार, ४६२ अल्पभूधारक मत्स्य शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना मासेमारी बंदी/अवकाश कालावधीत उपजीविका आणि पोषण आधार या स्वरुपात केंद्राची मदत प्रदान केली गेली आहे.

 

मत्स्योत्पादनात वाढ करण्यासाठी आणि कमतरता भरून काढण्यासाठी, शाश्वत मत्स्यपालन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जैव-संवादाला पाठबळ देण्यासाठी, ‘पीएमएमएसवाय’ने विशेष पूरक उपक्रम म्हणून समुद्र आणि नदीसंवर्धन कार्यक्रम सुरू केला आहे.

 

येत्या काही वर्षांत ‘पीएमएमएसवाय’चे उद्दिष्ट धोरणात्मक हस्तक्षेपांवर भर देण्याचे आहे. ज्यात मासेमारी बोटींचा विमा, शाश्वत जलसंवर्धन, मच्छीमार आणि मत्स्यपालक शेतकर्यांसाठी विस्तारित साहाय्य सेवा, तंत्रज्ञानात वृद्धी, एकात्मिक जलसंपदा उद्यानांची उभारणी, मत्स्यपालन सहकारी संस्था/ (एफएफपीओएस)ची निर्मिती हे यातील काही महत्त्वपूर्ण घटक आहेत.

 

‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’तून महिला, अनुसूचित जाती/जमाती या वर्गांसाठीच्या रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला जातो. समुद्री शैवाल लागवड, शोभेच्या माशांचे पालन आणि इतर पूरक क्रियाकलापांसारख्या पर्यायी उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून. मत्स्यव्यवसायातील स्त्रियांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे आणि म्हणूनच, ‘पीएमएमएसवाय’ महिला लाभार्थ्यांना ६० टक्के अनुदाने उपलब्ध करते, ज्यामध्ये महिला उद्योजकांसाठीचे विशेष लाभ समाविष्ट आहेत आणि त्यांना मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रोत्साहित करते. आतापर्यंत महिला लाभार्थ्यांच्या १५३४.०५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊन त्यायोगे ३७ हजार, ५७६ लाभार्थी महिलांना आधार देण्यात आला आहे.

खासगी क्षेत्रातील सहभाग, नवकल्पना आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत ‘पीएमएमएसवाय’ने उद्योजक प्रतिमानाअंतर्गत १०० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र निधीची तरतूद केली आहे आणि तरुण उद्योजकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, मत्स्यव्यवसायात तंत्रज्ञानाच्या हस्तक्षेपाद्वारे उपाय सुचवले आहेत.

 

संस्थात्मक कर्जाची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी आणि खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासून ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ सुविधांची व्याप्ती वाढवून मत्स्यपालन करणार्या शेतकर्यांसाठी त्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पात्र मच्छीमारांच्या कर्जविषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी, ‘केसीसी’च्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रचारप्रसार मोहिमा वित्त मंत्रालय आणि राज्य सरकारांच्या विभागांच्या सहकार्याने देशभरात आयोजित केल्या जात आहेत.

 

मत्स्योत्पादनांच्या वापराला देशाअंतर्गत पातळीवर चालना देण्यासाठी, ‘पीएमएमएसवाय’ अंमलबजावणीसाठीची ‘नोडल एजन्सी’, ’राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ’ (एनएफडीबी) हे,विविध राज्यांमध्ये विशेषत: महिला आणि मुलांसाठी पोषण फायदे अधोरेखित करण्यासाठी मत्स्य महोत्सव, पाककृतींसंबंधी चर्चासत्रे, संपर्क भेटी आयोजित करण्यात मदत करत आहे. याशिवाय, विभागाने १० ऑगस्ट रोजी ’फिश अॅण्ड सीफूड - खवय्यांसाठी ७५ पाककृतींचा संग्रह’ हे ‘कॉफी टेबल बुक’ प्रकाशित केले आहे.

 

अशा प्रकारचे अनेक योजना तसेच धोरणात्मक सुधारणांसह आणि अद्याप प्रक्रियेमध्ये असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण उपाययोजनांच्या समावेशामधून भारत सरकार एकाच वेळी शाश्वत मत्स्यपालन क्षेत्राचा विकास करण्याबरोबरच मत्स्यव्यवसाय आणि जलसंपदा क्षेत्रात जागतिक नेता बनण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे.