हिंदूंच्या न्याय हक्काची ‘मन की बात’

    दिनांक : 14-Sep-2022
Total Views |
 
हिंदूंनी आताशी अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारणी सुरू केली आहे, श्रृंगारगौरीचे प्रकरण सुनावणीयोग्य असल्याचा निकाल आला आहे. यापुढे हिंदू आपल्या आराध्य दैवतांच्या मुस्लिमांच्या कब्जातील इतरही मंदिरांना परत मिळवण्याचा लढा सुरूच ठेवणार आहे. त्या प्रत्येकवेळी धर्मांध मुस्लिमांसह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी, उदारमतवाद्यांना आणखी रडण्याची संधी मिळणारच आहे, त्यांनी त्यासाठीही अश्रू जपून ठेवावेत.
 
 
 
mashid
 
 
 
नवापी संकुलातील श्रृंगारगौरीची पूजा आणि उपासनेच्या हक्काचा दावा सुनावणीयोग्य असून या प्रकरणात प्रार्थनास्थळे विशेष कायदा लागू होत नसल्याचा निर्वाळा देत वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिती’चा दावा फेटाळला. भगवान शिवशंकराच्या प्रिय सोमवारी श्रृंगारगौरीप्रकरणात न्यायालयाने हिंदू पक्षाच्या बाजूने निकाल देताच न्यायालय परिसरात उपस्थित याचिकाकर्त्या महिला व वकिलांसह देशभरातील हिंदूंनी ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात जल्लोष केला.
 
वाराणसी न्यायालयाने आपली याचिका सुनावणीयोग्य असल्याचा निर्णय शिवशंकराच्या कृपेमुळेच घेतल्याचा आणि यापुढील काळात केवळ श्रृंगारगौरीची पूजाच नव्हे, तर ज्ञानवापी मशिदीतही विश्वनाथाची स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची भावना यामागे होती. ती अनाठायी नाहीच. कारण, औरंगजेबाने १६६९ साली वाराणसीतील विश्वनाथ मंदिर पाडून त्या ठिकाणी ज्ञानवापी मशिदीची उभारणी केली. मुळात ‘ज्ञान’ आणि ‘वापी’ इस्लामी शब्द नाहीत, त्यामुळे त्या नावाची मशीद कशी असू शकते? इथूनच ज्ञानवापी मशीद नव्हे, तर मंदिर असल्याचे पुरावे मिळू लागतात. पण, ‘गंगा-जमुनी तहजीब’चे दाखले देणार्या मुस्लिमांनी ते कधी मान्य केले नाही.
 
तथापि, धर्मांध इस्लामी राजवटीच्या जुलुमशाहीत हिंदूंना आपल्या आराध्य दैवताचे मूळ स्थान पुन्हा मिळवता आले नाही. पण, हिंदूंचा संघर्ष मात्र निरंतर सुरूच होता. त्यातूनच १८०९ मध्ये हिंदूंनी अहिल्यादेवी होळकरांनी बांधलेले विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिदीदरम्यान एक छोटेसे पूजास्थळ उभारण्याचा प्रयत्न करताच भीषण दंगल उसळली. इस्लामी कट्टरपंथीयांनी हिंदूंविरोधात अत्याचार-हिंसाचाराचा धुडगूस घातला. पण, त्याने हिंदूंच्या मनातले भगवान विश्वनाथाचे व मंदिराचे मूळ स्थान पुसले गेले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अखेरच्या क्षणी उच्चारलेल्या, “तुम्ही सप्तसिंधू, सप्तगंगा मुक्त करा. काशीचा श्री विश्वेश्वर सोडवा,” या आज्ञेनुसार हिंदू अविरत झगडतच राहिला. कारण, आपली बाजू न्यायाची असल्याची जाणीव हिंदू मनात शतकानुशतकांपासून उपस्थित होती.
 
आधुनिक काळात भारत लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर हिंदूंनी संवैधानिक मार्गाने आपल्या हक्क-अधिकारासाठी १९९१ साली प्रथम ज्ञानवापी मशीद-विश्वनाथ मंदिर प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. तथापि, १९९८ साली ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिती’ने प्रार्थनास्थळे विशेष कायद्याच्या आधाराने याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यातूनच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीवर स्थगिती आणली, असे असले तरी ज्ञानवापी मशिदीतील विश्वनाथाच्या पुनर्स्थापनेसाठीचे हिंदूंचे प्रयत्न थांबले नाहीत. २०१९ साली विजय शंकर रस्तोगी यांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात ज्ञानवापी मशिदीचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण करण्याची याचिका दाखल केली, तर २०२१ साली पाच महिलांनी श्रृंगारगौरीच्या पूजनाची परवानगी मागितली.
 
पुढे यंदाच्या एप्रिलमध्ये न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षण-चित्रिकरणाचे आदेश दिले. त्यातूनच ज्ञानवापी मशिदीच्या वजुखान्यात शिवलिंग अस्तित्वात असल्याचे समोर आले आणि आता न्यायालयाने प्रार्थनास्थळे विशेष कायदा इथे लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करत श्रृंगारगौरीच्या उपासना याचिकेला सुनावणीयोग्य मानले. कारण, १९९३ पर्यंत दररोज श्रृंगारगौरीचे पूजन होत होते, त्यावर बंदी मुलायमसिंह सरकारच्या एका आदेशाने लादली गेली व पुढे वर्षातून एकदा पूजेची अनुमती दिली गेली. तर प्रार्थनास्थळे विशेष कायद्यात दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी देशातील प्रार्थनास्थळे ज्या स्थितीत असतील ती तशीच ठेवण्याची तरतूद आहे. म्हणूनच मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळली गेली.
 
मुण्डक उपनिषदातील ‘सत्यमेव जयते’, भारताने आपल्या राष्ट्रीय प्रतीकावरील ब्रीदवाक्य म्हणून निवडले. त्याचीच प्रचिती विश्वनाथ मंदिरासाठीच्या हिंदूंच्या शेकडो वर्षांच्या संघर्षाबाबतच्या न्यायालयीन निकालावरून येते. हिंदूंची न्याय व हक्काची ‘मन की बात’ न्यायालयाने मान्य केल्याचे यावरून स्पष्ट होते. पण, आता फक्त लढा सुरू करण्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे, मुख्य संघर्ष अजून बाकी आहे. कारण, यापुढे या प्रकरणावर नियमित सुनावणी होणार आहे, ज्याप्रमाणे श्रीरामजन्मभूमीप्रकरणी सुनावणी झाली व संबंधित जागा श्रीरामजन्मभूमीचीच असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तसा निकाल विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी प्रकरणी यायचा आहे. आताशी हिंदू पक्षाला पहिले यश मिळाले आहे, यशाचे शिखर अजून गाठायचे आहे. अर्थात, हिंदूंची बाजू सत्याची असल्याने तेही होईलच, पण यामुळे हिंदूविरोधकांत कमालीचे सुतकी वातावरण तयार झाले आहे. त्याचीही कारणे आहेत.
 
स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदूंनी अनेकदा मुस्लिमांच्या ताब्यातील विश्वनाथाच्या मुक्तीसाठी आवाज उठवला. पण, तेव्हा देशात दाढी कुरवाळू राजकारण करणार्या काँग्रेसची सत्ता होती आणि मुस्लिमांच्या लांगूलचालनालाच धर्मनिरपेक्षता मानण्याचे त्यांचे धोरण होते. परिणामी सत्ताधार्यांनी हिंदूंच्या मागणीला कधीही पाठिंबा दिला नाही. ९०च्या दशकात विश्व हिंदू परिषद, भाजपने अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यासाठी रथयात्रेचे आयोजन केले व त्याला हिंदूंचा अफाट प्रतिसाद लाभला. पण, त्यानेच घाबरलेल्या व हिंदूंनी पुन्हा अन्य कोणत्याही प्रार्थनास्थळावर हक्क सांगू नये म्हणून प्रयत्नरत काँग्रेसने १९९१चा प्रार्थनास्थळे विशेष कायदा पारित केला. त्याद्वारे राज्यघटनेने हिंदूंना दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा काँग्रेसने गळा घोटला. पण, देशात गेल्या आठ वर्षांपासून आणि उत्तर प्रदेशातही गेल्या पाच वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे.
 
हिंदूंच्या न्याय व हक्काची जाणीव असलेले सत्ताधारी असल्याने हिंदूंना आपल्या मागण्या मांडता आल्या. आपल्यावर दडपशाही करणारे सरकार नसल्याने हिंदूंनी ज्ञानवापी मशीद-विश्वनाथ मंदिर व श्रृंगारगौरीचा मुद्दा न्यायालयात नेला. न्यायालयानेही हिंदूंची बाजू ऐकून घेतली व सुनावणी पुढे चालू ठेवण्यास सहमती दर्शवली. पण, यालाच ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’, ‘एआयएमआयएम’सह ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ने फॅसिस्टवाद म्हणत विरोध केला. त्यांच्या जोडीला स्वतःलाधर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी, उदारमतवादी म्हणवून घेणारे पत्रकार, संपादक, बुद्धिजीवीही न्यायालयीन निर्णयाचा विरोध करू लागले. आता आपले सरकारही नाही आणि न्यायालयेही हिंदूंची बाजू ऐकून घेऊ लागल्याने त्यांना मिरच्या झोंबल्या
 
त्यातून दररोज नव्या जखमा होत असल्याचे म्हणत त्यांनी रडारड सुरू केली. पण, हिंदूंनी आताशी अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारणी सुरू केली आहे, श्रृंगारगौरीचे प्रकरण सुनावणीयोग्य असल्याचा निकाल आला आहे. यापुढे हिंदू आपल्या आराध्य दैवतांच्या मुस्लिमांच्या कब्जातील इतरही मंदिरांना परत मिळवण्याचा लढा सुरूच ठेवणार आहे. त्या प्रत्येकवेळी धर्मांध मुस्लिमांसह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी, उदारमतवाद्यांना आणखी रडण्याची संधी मिळणारच आहे, त्यांनी त्यासाठीही अश्रू जपून ठेवावेत.