कौशल्य विकासाची कोटींची उड्डाणे

 यातूनच राष्ट्रीय स्तरावर दरवर्षी सुमारे एक कोटी विद्यार्थी युवक कौशल्य विकासयात्रेत सहभागी होतात, त्याचीच ही यशोकथा...

 

 

 

 

  

 

नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत महाविद्यालयीन स्तरावर शिक्षणाला कौशल्याची जोड देण्यात आल्यानंतर या प्रयत्नांना अधिक व्यापकता आणि गती प्राप्त झाली. या कामी राष्ट्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे विशेष योगदान राहिले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाविद्यालयीन शिक्षणाला कौशल्य विकासाची जोड देण्याचे काम यानिमित्ताने सुरू झाले आहे. यालाच आता जोड देण्यात येऊन राष्ट्रीय स्तरावर विशेष कौशल्य विकास केंद्रांची भर पडणार आहे. या कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमांतून शिक्षणाला कौशल्य विकासाची धोरणात्मक जोड देण्यात येणार असून त्याचा फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांना नजीकच्या भविष्यात होणार आहे.

 

याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या दरम्यान उद्योजगता व त्यासाठी गृहपाठाचे धडे देण्याचे काम यापूर्वीच सुरू झाले आहे. या प्रयत्नांचा पहिला टप्पा म्हणून राष्ट्रीय उद्योजकता व लघु उद्योग विकास संस्थेतर्फे राष्ट्रीय स्तरावर दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाशी निगडित अशा उद्योजकता विकास विषयक पूरक अल्पकालीन विशेष अभ्यासक्रमांची निर्मिती तर केलीच, शिवाय त्यासाठी आवश्यक अशा ‘छोटेखानी’ पुस्तक प्रकाशनांची निर्मिती पण केली. या प्रयत्नांचे उपयुक्त परिणाम आता दिसायला लागले आहेत, हे विशेष.

आज देशांतर्गत लोकसंख्येपैकी अधिकांश म्हणजे ६५ टक्के लोक हे रोजगारक्षम श्रेणीतील असल्याने आपल्या लोकसंख्येपैकी अधिकांश जणांना या शिक्षण-कौशल्य प्रशिक्षण या संयुक्त प्रयत्नांचा फायदा निश्चितपणे होणार आहे. या प्रयत्नांचा फायदा तसा दुहेरी स्वरूपात होऊ शकतो. एक म्हणजे शैक्षणिक पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कौशल्याच्या आधारे नोकरी-रोजगाराच्या संधी तुलनेने सहजगत्या उपलब्ध होऊ शकतात.या संदर्भातील दुसरा व महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, नवागत उमेदवारांचा कौशल्य प्राप्तीनुसार आजच्या विद्यार्थ्यांमधूनच उद्याचे व नजीकच्या भविष्यातील उद्योजक घडणार असल्यामुळे त्यांच्या या स्वयंरोजगारामध्ये पूरक रोजगारांची मोठी क्षमता असते व त्याचा फायदा पण अटळपणे होणार आहे.

नव्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत विविध उद्योग क्षेत्रात त्यांच्या गरजांनुरूप कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ४० उद्योगक्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. या उद्योग-व्यवसायांची निवड करताना उद्योग व शासकीय स्तरावरील उपलब्ध साधने-संसाधने व शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था या सार्‍यांची सांगड घालण्याचे मोठे व महत्त्वाचे काम करण्यात आले आहे.

 

अशा प्रकारे नव्याने प्रयत्नपूर्वक तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाची सुरुवात यावर्षी झाली असून त्यामध्ये सुमारे ४० कोटी विद्यार्थी-युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे धाडसी धोरण राष्ट्रीय स्तरावर आखण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची अंमलबाजवणी केंद्र सरकारच्या २० प्रमुख मंत्रालयांच्या माध्यमातून करण्यात आली असून, प्रकल्पाच्या पहिल्याच टप्प्यात सुमारे पाच कोटी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या जोडीलाच कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे काम यशस्वीपणे करण्यात आले आहे.

 

नव्या कौशल्य विकास उपक्रमाला व्यापक व सर्वसमावेशक स्वरुप मिळावे यासाठी ‘स्किल इंडिया मिशन’ अंतर्गत केंद्र सरकारने कौशल्य विकास व उद्योजकता योजनेअंतर्गत ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना’, ‘जनशिक्षण संस्था’, ‘राष्ट्रीय उमेदवारी प्रशिक्षण योजना’, ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था’अंतर्गत विशेष व विकसित कौशल्य प्रशिक्षण योजनांना एकत्रित स्वरूप दिले आहे.

 

याशिवाय कौशल्य विकासाला सर्वस्तरीय चालना देण्यासाठी व त्यामध्ये ग्रामीण उद्योग- व्यवसायांशी निगडित योजनांचा समावेश करण्याच्या दुहेरी उद्देशांनी ‘पं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना’ व ‘ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना’ यांचा प्रामुख्याने समावेश केला आहे. याकामी ग्रामीण विकास , राष्ट्रीय नागरी रोजगार योजना व गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयांचा समावेश करण्यात आला असून त्याद्वारे ग्रामीण व नागरी या उभय क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकासाचा व्याप वाढविण्याचे भक्कम प्रयत्न केले जात आहेत. कौशल्य विकासाच्या या प्रयत्नांना अधिक गती व चालना मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना आपापल्या पातळीवर कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सक्रिय प्रोत्साहन दिले आहे.

 

या नव्या व विशेष विद्यापीठांची स्थापना करण्यामागचा मुख्य उद्देश राज्य स्तरावर उद्योग-व्यवसायांच्या गरजा लक्षात घेता विशेष प्रयत्न करणे हा आहे. राजस्थान, हरियाणा यांसारख्या राज्यांनी यापूर्वीच आपल्या राज्यात राज्य कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना केली असून महाराष्ट्रात नुकतीच कौशल्य विकास विद्यापीठाची स्थापना ‘कौशल्य विकास व्यवस्थापन’ या विषयातील विषयतज्ज्ञ डॉ. अपूर्वा पालकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली, ही बाब उद्देशनीय आहे.

 

याच्याच जोडीला केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असणार्‍या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागातर्फे ‘समग्र शिक्षा’ या नव्या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत शालेय शिक्षण व शैक्षणिक अभ्यासक्रमालाव्यवसायिक प्रशिक्षणाची जोड देण्याचे काम सुरू झाले आहे. याचा लाभ उच्च माध्यमिक शाळांमधीलविद्यार्थ्यांना उद्योगजकतेसह त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी होणार आहे. यामागचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च-माध्यामिक शालेय शिक्षण संपण्याच्या सुमारासच रोजगार वा स्वंयरोजगारासाठी सक्षम बनविणे हा आहे.

 

‘समग्र शिक्षा’ अभियानांगतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षणामध्ये त्यामुळेच संवाद क्षमता, स्वंय व्यवस्थापन कौशल्य, माहिती-तंत्रज्ञान व त्याचा व्यावसायिक वापर, निवडक विषयातील विशेष तंत्रज्ञान, पर्यावरण व्यवस्थापन विषयक मूलभूत मुद्दे व त्याशिवाय उद्योजकता विषयात आणि व्यवस्थापन या आणि यांसारख्या विषयांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. याच योजनेअंतर्गत आता शालेय अभ्यासक्रमात शिक्षणाच्या जोडीला व्यवसाय शिक्षणाचे विशेष प्रशिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विविध व्यवसायपूरक अभ्यासक्रम, तंत्रनिकेतनमधील पदविका व त्याशिवाय उद्योजकता विषयातील पदवी अभ्यासक्रमांमध्येप्राधान्य व प्रोत्साहनासह प्रवेश दिले जाणार असणारे ‘स्किल इंडिया’ अंतर्गत कौशल्य विकासातून उद्योजकता या उपक्रमाला वाढती गती मिळणार आहे.