नव्या सरन्यायाधीशांचे स्वागत!

भारताचे 49 वे Chief Justice सरन्यायाधीश म्हणून न्या. उदय लळित यांनी दोन दिवसांपूर्वी आपल्या पदाची शपथ घेतली.

न्या. लळित यांचा कार्यकाळ 74 दिवसांचा राहणार आहे. आतापर्यंत सर्वात कमी कार्यकाळ न्या. कमल नारायण सिंग यांचा राहिला असून ते फक्त 17 दिवस सरन्यायाधीश होते. कोणत्याही सरन्यायाधीशाचे मूल्यांकन त्यांचा कार्यकाळ किती होता, यापेक्षा तो कसा होता याने होत असते. त्यामुळे 74 दिवसांचा हा कार्यकाळ तसा लहान असला, तरी सरन्यायाधीशपद भूषविण्याची संधी मिळाल्याने न्या. लळित आपला मोठा ठसा उमटवू शकतात.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chief Justice न्या. लळित यांच्या नियुक्तीची घोषणा झाल्यावर त्यांनी एका वृत्त वाहिनीला मुलाखत देत काही मुद्यांवर आपली भूमिका मांडली आहे. न्या. लळित अभ्यासू आहेत, निष्णात कायदेतज्ज्ञ आहेत. त्यांची प्रतिमा चांगली आहे आणि म्हणूनच त्यांच्याकडून काही अपेक्षा आहेत. पहिल्या मुलाखतीत त्यांनी दोन मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवाड्यावर एखादा पक्ष असमाधानी असेल तर त्याला त्यावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. न्या. लळित यांनी मांडलेला दुसरा मुद्दा आहे; मात्र ही टीका न्यायालयाच्या निवाड्यावर हवी, न्यायमूर्तींवर नसावी. न्या. लळित यांनी मांडलेला पहिला मुद्दा योग्यच आहे. मात्र, त्यांचा दुसरा मुद्दा स्वीकारता येणार नाही.

 

 

न्यायालयीन निवाडा आणि तो देणारा न्यायाधीश यांचे एक अभिन्न नाते असते. यात त्याचे नाव न घेता त्याच्या निवाड्याची चर्चा करता येणार नाही. निकालपत्राचा कागद चांगला नव्हता, शाई चांगली नव्हती असे तर त्याचे विश्लेषण करता येणार नाही. निवाड्यात न्यायमूर्तींनी काढलेले निष्कर्ष, दिलेले तर्क याची चर्चा केली जाणार आणि ही चर्चा न्यायमूर्तींचे नाव घेतल्याशिवाय कशी होणार?

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग कायद्याचा फेरविचार करण्याचा आदेश मागील आठवड्यात दिला. मूळ आदेश तीनच आठवड्यांपूर्वी देण्यात आला होता. न्या. अजय खानविलकर यांनी दिलेल्या या निवाड्यावर टीकेचे काहूर उठले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यांच्या निवाड्यावर फेरविचार करणारा आदेश दिला. कारण, सर्वोच्च न्यायालयालाही या टीकेची दखल घ्यावी लागली. याठिकाणी न्या. खानविलकर यांच्या नावाचा उल्लेख करावाच लागेल. ही बाब केवळ न्यायाधीशालाच लागू होते असे नाही तर सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाच्या पदावर काम करणार्‍या सर्वांना ती लागू होते. जेव्हा देशाच्या पंतप्रधानाचा उल्लेख केला जातो, तेव्हा पहिल्या पंतप्रधानाने हा निर्णय घेतला. दुसर्‍या पंतप्रधानाने तो निर्णय घेतला होता, पाचव्या पंतप्रधानाने आणिबाणी लावली होती असे म्हटले जात नाही तर पंतप्रधानाचे नाव घेत त्याच्या निर्णयाचे आकलन-विश्लेषण केले जाते. हीच बाब न्यायाधीशांनाही लागू होते. काही निवाडे न्यायाधीशांच्या नावाने ओळखले जातात एवढे ते चांगले राहिले आहेत. काही निवाड्यांवर टीकाही झाली आहे. टीका हा तर लोकशाहीचा आत्मा आहे. टीका तर हवीच; पण ती निकोप असावी. पातळी सोडणारी नसावी.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने एका चकमकीच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे एक मोठे योगदान मानले जाईल. हैदराबाद शहरात बलात्काराची एक घटना घडली होती. त्यात चार की पाच आरोपी होते. नंतर त्यांना पकडण्यात आले व पोलिसांनी त्या सर्वांना ठार केले. पोलिसांच्या या कृतीचे काहींनी स्वागत केले तर अनेकांनी त्यास विरोध केला. कारण अशा प्रकारची शिक्षा देण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. तत्कालीन Chief Justice सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी या घटनेनंतर जयपूरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना, या घटनेवर चिंता व्यक्त केली आणि या हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग नेमण्याची घोषणा केली. न्या. शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग गठित झाला. आयोगाने फार चांगले काम करीत ही चकमक बनावट होती, असा निष्कर्ष काढला. या हत्याकांडासाठी 10 पोलिसांना जबाबदार ठरविण्यात आले. त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे चांगले काम सांगताना जसे न्या. बोबडे व न्या. शिरपूरकर यांचा दाखला दिला जातो तसेच एखाद्या न्यायमूर्तींचे चुकले असेल तर त्याचे नाव घेऊनच टीका करण्यात आली पाहिजे. एक न्यायमूर्ती असे म्हणणे जसे मोघम ठरेल तर यासाठी संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालयावर बोट ठेवणे हेही चुकीचे ठरेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चुकत असतील तर त्या न्यायमूर्तीचे नाव घेऊन त्याच्या निवाड्याचे विश्लेषण करण्यात आले पाहिजे.

 

 

न्यायपालिकेच्या कामकाजात सुधारणा होण्याची गरज आहे. प्रत्येक संस्थेत कालानुसार काही दोष निर्माण होतात. त्या दोषांचे निराकरण आणि बदलत्या काळानुसार बदलण्याची गरज यातून बदलाचे सुधारणांचे चक्र फिरत राहिले पाहिजे. न्या. लळित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दैनंदिन कामकाजाच्या वेळेत काही बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत; ते योग्य आहेत. मात्र, सर्वात मोठा बदल हवा तो एका विशिष्ट कालमर्यादेत न्याय होण्याचा. 

 

 

2020 च्या जानेवारी महिन्यात भारतात व अमेरिकेत दोन घटना घडला. 6 जानेवारी रोजी अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये धुडगूस घातला आणि भारतात 26 जानेवारी रोजी शेतकरी आंदोलकांच्या समर्थकांनी लाल किल्ला भागात धुडगूस घातला. अमेरिकेत या प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषी लोकांना शिक्षा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि भारतात? चौकशीच पूर्ण झालेली नाही. त्याची न्यायालयात सुनावणी होऊन आरोपींना शिक्षा होणे दूर राहिले.

 

 

'न्यायदानास विलंब म्हणजे न्यायास नकार' हे जे म्हटले जाते ते काही उगाच नाही. न्याय व्हावा, तो दिसावा आणि तो लवकर व्हावा. महाराष्ट्रातील शिवसेना फूट प्रकरणाची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. यातून नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. नव्या Chief Justice सरन्यायाधीशांनी न्यायदानातील हा विलंब टाळण्यासाठी काही उपाययोजना केल्यास त्यांचे न्यायपालिकेसाठी, देशासाठी केलेले ते सर्वात मोठे योगदान मानले जाईल.

 

 

भारताच्या न्यायपालिकेचा इतिहास सांगताना, न्या. मोहम्मद करीम छागला यांना आदर्श मानीत त्यांच्या निवाड्यांचा संदर्भ दिला जातो. विशेषत: नेहरू मंत्रिमंडळातील एक मंत्री कृष्ण मेनन यांची त्यांनी एका भ्रष्टाचार प्रकरणात केलेली चौकशी. त्यात मेनन यांना द्यावा लागलेला राजीनामा या सार्‍या बाबी डोळ्यांसमोर येतात. न्या. छागलांनी आपल्या आत्मचरित्रात एका ठिकाणी लिहिले आहे, आम्ही न्यायाधीश आयुष्यभर दुसर्‍यांचे निवाडे लिहितो, पण आमच्या या निवाड्यांचा निवाडा कोण लिहिणार? छागला यांनीच याचे उत्तर दिले आहे. 'इतिहास!' प्रत्येक न्यायधीशाचा इतिहास लिहिला जातो. काहींचा सुवर्णाक्षरांनी तर काहींचा काळ्या अक्षरांनी आणि तो लिहिला गेला पाहिजे. असा इतिहास लिहिताना- त्या न्यायाधीशाचे नाव वगळून कसे चालेल?