पोलीस कोठडीतील मृत्यू आणि मानवी हक्क

पोलीस कोठडीतील मृत्यू हा विषय तसा अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. यात फक्त पोलिसांना दोष देण्यात फारसा अर्थ नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस दलाची संख्या वाढली नाही, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल? शिवाय ‘व्हीआयपीं’ची सुरक्षा ही नवी जबाबदारी पोलीस दलावर आलेली आहे. अशा स्थितीत जर पोलीस संशयितांना मारहाण करून लवकरात लवकर केस निकालात काढण्याचे प्रयत्न करत असतील, तर त्यांना किती दोष देता येईल?

 

 

 

 

शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार श्यामवर राय याला अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. काही दिवसांपूर्वी या खटल्यातील प्रमुख आरोपी शीना बोरा आणि पीटर मुखर्जी यांनाही जामीन मंजूर झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आता श्यामवर राय यालासुद्धा जामीन दिला आहे. राय याला 2015 साली मुंबई पोलिसांनी शस्त्रं बाळगल्याबद्दल अटक केली होती. त्याची चौकशी करत असताना पोलिसांच्या लक्षात आले की, यात खुनाचा भाग आहे. अधिक चौकशी केल्यावर शीना बोरा आणि पीटर मुखर्जी ही नावं समोर आली आणि केसने वेगळेच वळण घेतले. मात्र, यानिमित्ताने पुन्हा एकदा गुन्हेगार, जामीन, कच्चे कैदी वगैरे मुद्दे चर्चेतआले आहेत.

 

राज्यातील तुरुंग व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील चिंताजनक बाजू म्हणजे तुरूंगात होत असलेले मृत्यू. मानवी हक्कांचा विचार करता ही बाब निश्चितच काळजीत टाकणारी आहे. यासंदर्भात ख्वाजा युनुससारख्या अनेकांचा तुरुंगात झालेला मृत्यू आठवत असेल. आज जरी ख्वाजाच्या घटनेला 20 वर्षे झालेली असली तरी त्याचे तपशील डोळ्यांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. मुंबईतील घाटकोपरमध्ये डिसेंबर 2002 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या चौकशीसाठी ख्वाजा युनूस या 27 वर्षांच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला अटक केली होती. हा तरुण दि. 6 जानेवारी, 2003 पर्यंत जीवंत होता. माझ्या मुलाला पोलिसांनी मरेपर्यंत मारहाण केली आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला, अशी तक्रार युनूसच्या आईने असिया बेगमने केली होती. अशीच दुसरी एक घटना. ऑगस्ट 2014च्या शेवटच्या आठवड्यात एक धक्कादायक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. यात म्हटले होते की, कोल्हापूर जवळच्या हातकणंगले तालुक्यातील पेठवडगाव येथील पोलिसांनी चौकशीसाठी नेलेल्या जगदीश ऊर्फ सनी प्रकाश पोवार (वय 25, राहणार सिद्धार्थनगर) या मागासवर्गीय तरुणाचा मृत्यू झाला.

 

परिणामी, या प्रकाराचे हिंसक पडसाद उमटले. पोलीस मारहाणीत या तरुणाचा मृत्यू झाला, असा आरोप करत जमावाने पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला. यामुळे तेथे वातावरण काही काळ तंग होते. याबद्दलचे आणखी काही तपशील समोर ठेवले पाहिजे. ऑक्टोबर 2012 मध्ये भिवंडी शहरातील शांतीनगर पोलीस चौकीत सागिर कुरेशी या 20 वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू झाला. ऑक्टोबर 2013 मध्ये मुंबईतील गोरेगाव येथे भरलेल्या एका औद्योगिक प्रदर्शनात चोरी करताना मनोज सालवे (वय 22) व प्रकाश चव्हाण (वय 23) या दोन तरुणांना पोलिसांनी पकडले होते. त्यांना अटक करून जवळच्या वनराई पोलीस चौकीत नेले होते. यात मनोज सालवेचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी या मृत्यूची ’पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू’ अशी नोंद केली.

 

आजकाल हे प्रकार वाढत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2013 साली महाराष्ट्रात या प्रकारे 35 जण मृत्युमुखी पडले होते, तर त्याच्या आधी म्हणजे 2012 साली 24 जणांचा याप्रकारे बळी गेला होता. भारतात 1999 ते 2013 दरम्यान एकूण 1,417 लोक पोलिसांच्या कोठडीत मेले. त्यापैकी आपल्या महाराष्ट्रात 333 बळी गेले होते. या सर्व प्रकरणांतील गंभीर बाब म्हणजे, पोलिसांच्या ताब्यात असताना या आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. याला इंग्रजीत ’कस्टोडियल डेथ’ म्हणजे ’पोलिसांच्या कोठडीत आलेला मृत्यू’ असे म्हणतात. ज्या पोलिसांनी समाजाचे रक्षण केले पाहिजे, तेच जर पाशवी बळाचा वापर करून माणसं मारत असतील तर मग कोणाच्या तोंडाकडे बघायचे? म्हणूनच पोलिसांच्या कोठडीत झालेल्या मृत्यूंची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. या समस्येचे जागतिक आयाम लक्षात घेतले पाहिजे, असे प्रकार भारतासारख्या मागासलेल्या देशात घडतात, असे नाही. अमेरिका किंवा कॅनडा यांसारख्या प्रगत देशांतही अनेक प्रसंगी ‘पोलीस दल कायदा’ स्वतःच्या हातात घेतात आणि अटक केलेल्या कैद्याला बेदम मारतात. यामुळे अनेक कैदी मृत्युमुखी पडलेले आहेत. प्रगत पाश्चात्य देशांत असा प्रकार घडला तर त्याला जबरी शिक्षा असते.

 

शिवाय त्या समाजात अशा गुन्ह्यांचे खटले लवकर निकालात काढतात. आपल्या देशात मात्र याबद्दल कमालीचे औदासिन्य आहे. आपल्या देशात एक तर मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता आहे. याचा जोडीला कमालीचे दारिद्य्र आहे. अशा स्थितीत अनेक गरीब लोकं पोलिसांशी वाद घालण्याच्या स्थितीत नसतात. आपल्या देशाचा विचार करता असे दिसते की, 1965 ते 1970च्यादरम्यान अशा मृत्यूचे प्रमाण फार वाढले होते. न्यायमूर्ती डी. के. बासू यांनी या बातम्यांची कात्रणं गोळा केली आणि 1986 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश भगवतींना पाठवली. न्यायमूर्ती भगवतींना या पत्राला जनहित याचिकेचा दर्जा दिला आणि खटला सुरू केला. पुढे 1996 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती ए. एस. आनंद आणि न्यायमूर्ती कुलदीपसिंग) पोलीस कोठडीतील मृत्यूंबद्दल महत्त्वाचा निकाल दिला. यानुसार पोलीस जेव्हा आरोपीला अटक करतात तेव्हा काही मार्गदर्शक तत्वं पाळली पाहिजे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, आरोपीला जेथे अटक केली त्या जागेचे तपशील आणि अटकेची वेळ व्यवस्थित नोंदवली पाहिजे.

 

अटकेनंतर 8 ते 12 तासांच्या आत पोलिसांनी संशयितांच्या नातेवाईकांना कळवले पाहिजे. अटक केलेल्या व्यक्तीच्या शरीराची तपासणी करून त्याच्या शरीरावर जखमा नाहीत याची खात्री केली पाहिजे वगैरे मार्गदर्शक तत्वं आहेत. ही तत्वं प्रत्यक्षात किती पाळली जातात? अशा संशयितांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवी संस्था असतात. यातील काही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत. यातील एक संस्था म्हणजे ’अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ ही लंडन येथे मुख्यालय असलेली संस्था. ’अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या वार्षिक अहवालात कोणत्या देशात किती लोकांना पोलीस कोठडीत मृत्यू आला वगैरे तपशील नावानिशी असतात. अशा केसेसचे समर्थन करता करता अनेक देशांच्या तोंडाला फेस येतो. शिवाय यामुळे जगभर नाचक्की होते. पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अतिशय गंभीर घटना समजली जाते. 1984 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने पोलीस कोठडीत कैद्यांच्या होत असलेल्या छळांबद्दल करार संमत केला होता. यावर्षी त्या कराराला 38 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

 

भारताने हा करार तेव्हाच मान्य केला होता. असे असूनही आपल्या देशात पोलीस कोठडीत होणार्‍या मृत्यूंची लक्षणीय आहे. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार, हा प्रकार आशिया खंडात जास्त आढळतो. यामागे गरिबी आणि निरक्षरता हे दोन प्रमुख घटक आहेत. आपल्या देशात या प्रकाराबद्दल 1980च्या दशकात ओरड सुरू झाली होती. बिहारमधील भागलपूर येथील तुरुंगात पोलिसांनी कैद्यांचे डोळे फोडले होते. या घटनेचा आधार घेऊन प्रकाश झा यांनी ’गंगाजल’ हा चित्रपट काढला होता. हे प्रकरण तेव्हा फार गाजले होते. आजही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. भागलपूरबद्दल एक प्रकारचे समर्थन दिले जात असे. पोलिसांनी ज्यांचे डोळे फोडले त्यातील अनेक कुप्रसिद्ध गुन्हेगार होते. ते कायद्यातील त्रुटींचा फायदा उचलत. यासाठी त्यांच्या मदतीला निष्णात वकिलांची फौज उभी असते. याप्रकारे ते कुप्रसिद्ध गुन्हेगार सतत तुरुंगाच्या बाहेर राहत असत. जेव्हा पोलिसांनी त्यांचे डोळे फोडले तेव्हा समाजात फारसे कोणाला वाईट वाटले नव्हते.

 

हा विषय तसा अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. यात फक्त पोलिसांना दोष देण्यात फारसा अर्थ नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस दलाची संख्या वाढली नाही, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल? शिवाय ’व्हीआयपीं’ची सुरक्षा ही नवी जबाबदारी पोलीस दलावर आलेली आहे. ‘व्हीआयपीं’ची संख्या दररोज वाढत असते. त्या प्रमाणात पोलिसांची संख्या वाढलेली नाही. अशा स्थितीत जर पोलीस संशयितांना मारहाण करून लवकरात लवकर केस निकालात काढण्याचे प्रयत्न करत असतील, तर त्यांना किती दोष देता येईल? म्हणूनच तर ही समस्या सोडवायची असेल, तर साधकबाधक विचार करून यावर उपाय योजावे लागतील.

 

- प्रा. अविनाश कोल्हे