कधी होणार मंत्रिमंडळ विस्तार?

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात (MH cabinet) शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी बंड केल्यानंतर राज्यात राजकीय भूकंप झाला, आरोप-प्रत्यारोप झाले, एकमेकांचे मायबाप काढण्यात आलेत, आजही काढले जात आहेत, बंडखोरांना शिवसेनेकडून गद्दार म्हटले जात आहे.

 

 

 

 

 

 

बंडखोरांकडूनही पक्षप्रमुखांच्या आसपास रेंगाळणार्‍या चौकडीवर प्रहार केले जात आहेत. रामदास कदमांसारखे जुने-जाणते नेतेही शिवसेनेतून बाहेर पडले आहेत. या सगळ्या गदारोळात महाराष्ट्र हरवला असताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा दोघांचाच समावेश असलेली 'कॅबिनेट' महिनाभरापासून राज्याचा कारभार चालवत आहे. बहुमत गमावल्यानंतर विश्वासमताला सामोरे न जाताच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. (MH cabinet) विधानसभेत विश्वासमतही जिंकले. परंतु, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन आता महिनाभरापेक्षा जास्त कालावधी उलटला असतानाही मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलेला नसल्याने राज्यात चर्चेला जोर चढला आहे.

मंत्रिमंडळाचा (MH cabinet) विस्तार कधी होणार, याचीच सगळीकडे चर्चा आहे आणि प्रतीक्षाही आहे. शिवसेनेतल्या जेवढ्या आमदारांनी बंड केले आहे, त्या चाळीसही आमदारांचे समर्थक मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे डोळे लावून बसले आहेत. आपल्या आमदाराला मंत्री केले जाणार, याची प्रत्येकाला खात्री वाटत आहे. मंत्रिपदाची आस लावून बसलेले बंडखोर आमदारही अस्वस्थ आहेत. लोक मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत त्यांच्याकडे विचारणा करतात. पण, समाधानकारक उत्तर मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. कारण, मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार आणि कुणाच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ घातली जाणार, याबाबत कुणालाही काहीही माहिती नाही, असे चित्र आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पदाची शपथ घेतल्यानंतर महिनाभर मंत्रिमंडळाचा विस्तारच झाला नाही, अशी स्थिती राज्यात यापूर्वी कधी आल्याचे ऐकिवात नाही. आज होईल, उद्या होईल अशा आशेवर राहणारे इच्छुक आमदार आणि त्यांचे कार्यकर्ते (MH cabinet) मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडत चालल्याने अस्वस्थ झाल्याचे दिसते आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोडे नेमके कुठे अडले आहे, हे कुणालाही कळेनासे झाले आहे.

प्रसार माध्यमांमधून बातम्या प्रकाशित केल्या जातात. कुणी म्हणत होते 26 जुलैला, कुणी सांगत होते 30 जुलैला विस्तार होणार. पण, या दोन्ही तारखा आता मागे सरल्या आहेत आणि नव्या तारखा आल्या आहेत. 3 ऑगस्टला विस्तार होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू असतानाच आता 5 ऑगस्ट ही नवी तारीख आली आहे. शिवसेनेतल्या 40 आमदारांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड पुकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या (MH cabinet) याचिकांवर वेगवेगळ्या तारखांना सुनावणी होणार आहे. व्हीप झुगारून जे आमदार शिवसेनेच्या बैठकीला हजर राहिले नव्हते अशा 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर आता 3 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. या 16 मध्ये दस्तुरखुद्द मु'यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे 3 ऑगस्टला काय होणार, याकडेही संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

खरे पाहता ज्यादिवशी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्याच दिवशी दोन्ही बाजूंकडील प्रमुख नेत्यांनाही मंत्रिपदाची शपथ दिली जायला हवी होती. सामान्य नागरिकांना हेच अपेक्षित होते आणि आजही त्यांची तीच अपेक्षा आहे. पण, मंत्रिमंडळाचा विस्तार का केला जात नाही, हे सामान्य माणसाला पडलेले कोडेच आहे. प्रत्येक आमदार हा आशावादी आहे. पण, त्याचा हा आशावाद कितपत प्रत्यक्षात येतो, याची धास्ती सगळ्यांनाच आहे. कुणाला मंत्री करणार आणि कुणाचा पत्ता कटणार, याच्या अनेक चर्चा होताना दिसताहेत.

वेगवेगळ्या बातम्या येत असल्याने संभ्रमही वाढला आहे. काय होणार, हे फक्त देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह आणि एकनाथ शिंदे यांनाच माहिती असल्याचे उत्तर अनेक आमदारही देताना दिसताहेत. (MH cabinet) सरकार स्थापन होऊन महिना उलटून गेला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याने लोकांचा अपेक्षाभंग होताना दिसतो आहे. विस्तार न होण्यामागे नेमके कारण काय, याचाही खुलासा होत नसल्याने लोकांमध्ये नाराजीही वाढत चालली आहे. पण, लवकरच विस्तार होईल, असे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा दोघांकडूनही सांगितले जात असल्याने लोक आणखी संयम पाळत आहेत. एक गोष्ट मात्र मान्य करावीच लागेल; ती म्हणजे राज्यात दोघांचेच सरकार असतानाही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत, घेतले जात आहेत. शेतकर्‍यांना मदतीचा विषय असेल, पावसाने नुकसान झालेल्या नागरिकांना भरपाई देण्याचा विषय असेल, अनेक प्रश्न निकाली काढण्यात या दोघांचे सरकार यशस्वी ठरले आहे. मात्र, विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन या सरकारला घ्यावे लागणार आहे, त्यासाठी मंत्रिमंडळाची आवश्यकता भासणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच पावसाळी (MH cabinet) अधिवेशनाची तारीख ही 18 जुलै ठरली होती. पण, मधल्या काळात राज्यात प्रचंड राजकीय घडामोडी घडल्या. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार पडले आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आल्याने अधिवेेशन लांबले आहे. अधिवेशन घेण्याच्या दृष्टीने आणि राज्याचा कारभार सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने पूर्ण सं'येतील मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येणे ही आता काळाची गरज झाली आहे. आज, उद्या आणि परवा सर्वोच्च न्यायालयात होणार्‍या सुनावण्यांनंतर 5 ऑगस्टला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी आशा केली जात आहे. ईश्वर करो आणि ही आशा पूर्ण होवो. मंत्रिमंडळाशिवाय राज्याचा कारभार फार दिवस चालविला जाऊ शकत नाही. विस्तार न होण्यामागे असलेली नेमकी कारणं जनतेला समजत नसल्याने जनतेच्या मनात संशय निर्माण झाला तर तो दूर कसा करणार, हे एक मोठे आव्हान भाजपा आणि शिंदे गटापुढे असणार आहे. हे आव्हान ते कसे पेलतात, हे येत्या काळात दिसेलच.

शिंदे आणि त्यांना समर्थन देणार्‍या 39 आमदारांनी बंड केल्यापासून राज्यात उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी बंडखोरांना शिव्यांची लाखोली वाहिली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांनी, असभ्य भाषेच्या प्रयोगाने राज्यातले राजकीय वातावरण गढूळ झाले आहे. हे गढूळ झालेले वातावरण पुरोगामी म्हणविल्या जाणार्‍या (MH cabinet) महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला शोभणारे नाही. फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे, स्वत:ला पुरोगामी ठरवायचे आणि या तीनही थोर पुरुषांनी प्रस्तुत केलेली जीवनमूल्ये पायदळी तुडवायची, असले गलिच्छ उद्योग आपल्या महाराष्ट्रात काही मंडळींकडून केले जात आहेत. तसे पाहिले तर 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांच्या युतीला स्पष्ट बहुमत दिले होते. पण, विश्वप्रवक्त्यांनी काडी केली, पक्षप्रमुखांचे मन भाजपाबाबत विचलित केले आणि जनतेने ज्यांना नाकारले त्या काँग'ेस-राष्ट्रवादी काँग'ेस सोबत महाविकास आघाडी स्थापन करून सरकार स्थापन केले होते.

विश्वासघाताच्या पायावर स्थापन झालेले हे सरकार अंतर्विरोधाने पडणार, हे स्पष्टच होते. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर मते मागून जिंकून आलेल्या सेनेच्या अनेक आमदारांना पक्षप्रमुखांनी बडव्यांच्या मार्गदर्शनात घेतलेला हा निर्णय मान्य नव्हताच मुळात. त्यांनी आपली नाराजी पक्षप्रमुखांकडे व्यक्त केलीही होती. मोदी लाटेत निवडून आलेल्या सेनेच्या खासदारांनाही (MH cabinet) काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा निर्णय मान्य नव्हता. पण, त्यांच्याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. शेवटी व्हायचा तो परिणाम झाला आणि शिवसेनेत ऐतिहासिक फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या कट्टर शिवसैनिकाला मु'यमंत्री होण्याची संधी मिळाली.

या संधीचे सोने करण्याची आणि हिंदुत्वाचा विचार पुढे घेऊन जाण्यास इच्छुक असलेल्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी आता शिंदे यांची आहे. त्यांच्यासोबत आलेल्या सेनेतील 39 आमदारांना आणि 10 अपक्षांना (MH cabinet) सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. पण, सगळ्यांना तर ते मंत्री करू शकणार नाहीत. त्यामुळे व्यापक राज्यहित, हिंदुत्वाचा विचार, बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला विचार डोळ्यांपुढे ठेवत त्यांनी सगळ्यांची समजूत घालत ठोस निर्णयाच्या दिशेने पुढे पाऊल टाकणे आवश्यक झाले आहे. खात्यांवरून काही मुद्दा उपस्थित झाला असेल तर त्यासंदर्भातही थोडी लवचिकता ठेवत निर्णय करायला हवा. असे केले तर त्यांची राजकीय उंची आणखी वाढेल, जनतेचा असलेला विश्वासही द्विगुणित होईल आणि अनुभवी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने राज्याला वेगाने विकास मार्गावर अग्रेसर करता येईल.