सोशल मीडियावर सरकार ठेवून आहे करडी नजर !

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर social media वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंटेंटवरून भारतात काही काळापासून बराच वाद सुरू आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ज्याप्रकारे हिंसाचार भडकावण्याचा आणि परस्पर सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न झाला, त्या दरम्यान सरकार सोशल मीडियावर बारीक नजर ठेवून आहे. भारताच्या IT मंत्रालयाने ट्विटरला फेब्रुवारी 2021 ते 2022 दरम्यान खाती आणि ट्विट ब्लॉक करण्यासाठी 10 आदेश दिले आहेत. यादरम्यान, ट्विटरला IT कायदा 2000 च्या कलम 69(A) अंतर्गत 1400 खाती बंद करण्याची आणि 175 ट्विट हटवण्याची सूचना देण्यात आली होती. सरकारने दिलेल्या या निर्देशानंतर ट्विटरने 39 खात्यांबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि ही खाती ब्लॉक करण्याचा आदेश बाजूला ठेवण्याचे आवाहन केले होते.

 

 

ट्विटरने न्यायालयाला माहिती दिली होती की मोठ्या प्रमाणात मंत्रालय संपूर्ण खाते ब्लॉक करण्यास सांगत आहे आणि ते देखील त्या खात्यातून कोणते चुकीचे ट्विट केले गेले आहेत हे जाणून घेतल्याशिवाय. इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, अनेक URL मध्ये राजकीय आणि पत्रकारितेचा मजकूर असतो. अशी माहिती अवरोधित करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, जो ट्विटरवरील social media वापरकर्त्यांचा अधिकार आहे.

 

कंपनीकडून असाही दावा करण्यात आला आहे की बर्‍याच प्रकरणांमध्ये मंत्रालयाने खाते ब्लॉक करण्याचे नेमके कारणही दिलेले नाही, जे कलम 69(ए) अंतर्गत आवश्यक आहे. ट्विटरला मंत्रालयाकडून 1474 खाती ब्लॉक आणि 175 ट्विट हटवण्याच्या सूचना मिळाल्या होत्या. कंपनीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की ब्लॉकिंगचे काही आदेश घटनाबाह्य आहेत. ब्लॉक करण्यास सांगितले गेलेली काही खाती कलम 69(A) अंतर्गत समाविष्ट नाहीत आणि कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत. ट्विटरने आपल्या याचिकेत मंत्रालयाने हटवण्यास सांगितलेली ट्विटर अकाउंट्स देखील सादर केली आहेत.