‘ट्विटर’चा टिवटिवाट
Total Views |
दिशाभूल करणारा व फुटीरतावादी मजकूर हटवण्यासाठी केंद्र सरकारने ट्विटरला ४ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यातल्या काही खात्यांवर ट्विटरने कारवाई केली, पण आता मात्र आम्ही या कारवाईची समीक्षा करणार असल्याचे म्हणत ट्विटरने केंद्र सरकारविरोधात संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दाखला देत ट्विटरने केंद्र सरकारच्या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताचा नेहमीच गौरव केला जातो. पण, लोकशाही म्हणजे स्वैराचार नव्हे, तसे कोणी समजत असेल, तर त्यांनी या देशातून गाशा गुंडाळावा, हे ठणकावून सांगण्याची व तशी कृती करण्याची वेळ येऊन ठेपल्याचे ताज्या घडामोडींवरुन दिसून येते. मुद्दा समाजमाध्यमी कंपनी ट्विटरचा आहे. केंद्र सरकारने ट्विटरला खलिस्तान समर्थकांच्या खात्यांवर कारवाई करायला सांगितले होते. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात तथाकथित शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले होते. मात्र, याच आंदोलनादरम्यान कृषी कायद्यांविषयी खोटानाटा व खलिस्तानच्या समर्थनाचा मजकूर पसरवण्याचे प्रकार ट्विटर खात्यांवरुन करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर असा दिशाभूल करणारा व फुटीरतावादी मजकूर हटवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ट्विटरला दिले होते. सोबतच कोरोनाबाबत भडकाऊ आणि खोटानाटा मजकूर देणार्‍या खात्यांवरही कारवाई करायला केंद्र सरकारने सांगितले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने ट्विटरला ४ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यातल्या काही खात्यांवर ट्विटरने कारवाई केली, पण आता मात्र आम्ही या कारवाईची समीक्षा करणार असल्याचे म्हणत ट्विटरने केंद्र सरकारविरोधात संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दाखला देत ट्विटरने केंद्र सरकारच्या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
पण, भारतीय राज्यघटना व लोकशाहीने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मोकाट नाही, त्याच्या बरोबरीने कर्तव्य, जबाबदारीही येते. राष्ट्राची एकता, अखंडता व सार्वभौमत्वाला चूड लावण्यासाठी कोणी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची ढाल वापरत असेल, तर अशांवर कठोर कारवाई करायलाच हवी. खलिस्तानी किंवा खलिस्तान समर्थक भारतातून फुटून निघण्याचीच मागणी करत असतात. त्यांच्यासाठी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे लाड सुरू ठेवता येत नाहीत. केंद्र सरकारने हीच गोष्ट ट्विटरला सांगितली व असा मजकूर प्रसारित करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. पण, ट्विटरला ते मान्य नाही, तर गेल्या अडीच वर्षांपासून पसरलेल्या कोरोना महामारीने लाखोंना रुग्णालयात दाखल केले व हजारोंचे बळी घेतले. चुकीचा, संभ्रमित करणारा मजकूर प्रसारित केल्याने मृत्युमुखी पडलेल्यांची, रुग्णालयात दाखल झालेल्यांची संख्याही मोठी आहे. त्याचा फटका फक्त संबंधित रुग्णाला वा रुग्णाच्या कुटुंबालाच नाही, तर संपूर्ण देशाला बसत असतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने असा मजकूर देणार्‍या खात्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश ट्विटरला दिले होते. पण, ट्विटरने त्याचेही पालन करायला नकार दिला. ट्विटरने प्रत्येक बाबतीत अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा दाखला दिला. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असले पाहिजे, याविषयी कोणाचेही दुमत नाही.
भारतात तर गेली हजार वर्षे आधी इस्लामी आक्रमकांचे आणि नंतर ब्रिटिशांचे जुलुमजबरदस्तीचे शासन होते. त्यावेळी भारतीयांच्या अभिव्यक्त होण्यावर सदैव बंधनेच बंधने होती. पण, त्यांना झुगारुन इस्लामी सुलतानाला, मुघल बादशहाला आव्हान देण्याचे काम भारतीयांनी केले. आधुनिक काळात कितीही निर्बंध लादले तरी वृत्तपत्रे, रेडिओ, पुस्तके वा जाहीर भाषणांच्या माध्यमातून भारतीयांनी ब्रिटिशांच्या दडपशाहीविरोधात आवाज उठवला. अनेकांनी वर्षानुवर्षांचा तुरुंगवास भोगला. स्वातंत्र्यानंतर इंदिरा गांधींनी लावलेल्या आणीबाणीतही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आली, तरी भारतीयांनी त्याविरोधात लढा दिला, गजाआड गेले. म्हणजे, परकीय सत्ताधीश असो वा स्वकीय, भारतीयांनी नेहमीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला व ते स्वातंत्र्य नाकारणार्‍यांना धुळ चारली. त्यामुळे ट्विटरने भारताला तरी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य शिकवू नये.
आताचा केंद्र सरकारचा ट्विटर खाती बंद करण्याचा आदेश राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे, हे ट्विटरने समजून घेतले पाहिजे. जगात प्रत्येक देशाने आपल्या देशातले कायदे तयार केलेले असतात, ते त्या देशांतल्या प्रत्येकाला बंधनकारक असतात. आपण जगातल्या कोणत्याही देशात अगदी आफ्रिकेतल्या विकसनशील वा कबिल्यांच्या देशांत गेलो, तरी त्या त्या देशांचे वा कबिल्यांचे नीति-नियम पाळलेच पाहिजेत. ते नीति-नियम बाहेरुन आलेल्यांसाठी आश्चर्यकारक वाटत असतील, योग्य वा अयोग्यही वाटत असतील, तरी ते मान्य केलेच पाहिजेत. कारण, त्यांची निर्मिती सामाजिक सुरक्षेसाठी केलेली असते. त्यांच्या आधारावर त्या समाजाचा, देशाचा इमला उभा असतो. ते नीति- नियमच पायदळी तुडवले गेले, तर त्या समाजाचे, देशाचे अस्तित्व धोक्यात येत असते. त्यातूनच व्यवस्थेविरोधात संघर्ष उभा ठाकत असतो. आज ट्विटरकडून जे काही सुरू आहे, तो संघर्षाचाच प्रकार आहे. पण, त्या संघर्षाला कसलेही नैतिक अधिष्ठान नाही, तर त्यामागे केवळ आम्ही बहुराष्ट्रीय कंपनी असल्याने आम्ही तुमचे कायदे का पाळायचे, आम्हाला अडवणारे, प्रश्न विचारणारे, आदेश देणारे तुम्ही कोण, असा उद्दामपणा आहे.
अर्थात, ट्विटरने उद्दामपणा करण्याची आजची पहिलीच वेळ नाही. ट्विटरने याआधी लडाखला चीनचा भाग दाखवण्याचा उद्योग केला होता. भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक नेत्यांच्या मजकूरावर भ्रामक मीडियाचा टॅग लावलेला आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेले नवे माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नियम मान्य करायलाही ट्विटरने खळखळ केली होती. इतकेच नव्हे, तर विद्यमान उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या वैयक्तिक ट्विटर खात्याची ब्ल्यू टीक हटवण्याचा प्रतापही ट्विटरने केला होता. त्या प्रत्येकवेळी भारताने ट्विटरला चांगलेच खडसावले. तसेच, हिंदू देवदेवतांविषयी गरळ ओकणार्‍यांबाबत सौम्य भूमिका व राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी भूमिका घेणार्‍यांवर तत्काळ बंदीची कारवाई, असे प्रकारही ट्विटरने अनेकदा केलेले आहेत. त्यावरुन समाजमाध्यमी जगतात ट्विटरविरोधात नेहमीच रोष पाहायला मिळतो. म्हणजेच, ट्विटरचे आजचे रुप भारतविरोधकांना अभिव्यक्त होण्यासाठी मोकळे रान देणारे, तर भारताची बात करणार्‍यांना लगाम कसणारे झाले आहे. त्यामुळेच ट्विटरला पर्याय म्हणून ‘कू’सारखे भारतीय व्यासपीठ उपलब्ध झाले. ट्विटर असाच उद्दामपणा यापुढेही करत राहिल्यास त्याचा परिणाम त्याच्या खातेसंख्येवर व व्यवसायावर होणार आहे. पण, त्याकडे ट्विटरचे लक्ष असल्याचे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत खलिस्तानसमर्थकांची ट्विटर खाती बंद न करणार्‍या, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांची बाजू घेणार्‍या ट्विटरचा टिवटिवाटच केंद्र सरकारने कायदेशीररित्या बंद केला पाहिजे.