शिवसेनेतील बंड आणि त्याचे परिणाम

 

शिंदेंच्या बंडाचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे आता निर्माण झालेला प्रश्न. आता खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदेंची? हा प्रश्न आधीच्या बंडांच्यादरम्यान उपस्थित झाला नव्हता. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाळासाहेब जीवंत होते. त्यांच्या उपस्थितीत हा प्रश्न समोर येणे शक्यच नव्हते. बाळासाहेबांनीच तर दि. १९ जून, १९६६ रोजी मुंबईत ‘शिवसेना’ नावाचा झंझावात स्थापन केला होता. त्यामुळे त्यांच्या हयातीत हा प्रश्न कोणी उपस्थित करूच शकले नसते.

 

 

 

 

 

 

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या यशस्वी बंडानंतर महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे सत्तेत असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार अखेर पायउतार झाले. तसे पाहिले तर शिवसेनेतील हे पहिले बंड नव्हते. पण, बाळासाहेबांच्या २०१२ साली झालेल्या मृत्यूनंतर झालेले हे पहिले बंड असल्यामुळे याबद्दल माध्यमांतून फार चर्चा झाली. याचे आणखी एक कारण म्हणजे शिंदेंच्या बंडाचा थेट परिणाम शिवसेनेच्या हातून मुख्यमंत्रिपद जाण्यात झाला. तिसरे कारण म्हणजे या बंडाला भाजपची पडद्याआडून जबरदस्त आणि सर्व प्रकारची मदत होती. म्हणूनच शिंदेंच्या बंडाची खूप चर्चा झाली आणि होत राहील.

 

शिंदेंच्या बंडाच्या आधी आणि बाळासाहेब ठाकरे सर्वोच्च स्थानी असताना १९७५ साली बंडू शिंगरे या कट्टर शिवसैनिकाने बंड केले होते. मात्र, तेव्हा सेना महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेच्या सारीपाटात फारसा महत्त्वाचा खेळाडू नव्हती. तेव्हाची सेना मुंबई आणि ठाणे शहरापुरतीच मर्यादित होती. नंतर बंड केले ते १९९१ साली छगन भुजबळांनी. तेव्हा भुजबळांबरोबर सेनेतील एक तृतीयांश आमदार बाहेर पडले आणि काँगे्रसच्या तंबूत दाखल झाले.

 

‘पक्षांतर बंदी कायदा १९८५’च्या तेव्हाच्या तरतुदीनुसार ही घटना वैध असल्यामुळे भुजबळांबरोबर बाहेर पडलेल्यांची आमदारकी वाचली. त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई झाली नाही. पण तेव्हा शिवसेना सत्तेत नसल्यामुळे ‘शिवसेनेतील बंड’ एवढ्या बातमीपलीकडे या घटनेची दखल घेतली नव्हती. नंतर सेनेत झालेले महत्त्वाचे बंड म्हणजे नारायण राणेंनी २००५ साली केलेले बंड. तोपर्यंत पक्षांतर बंदी कायद्यात २००३ साली दुरूस्ती करण्यात आली होती. या दुरूस्तीनुसार एक तृतीयांश आमदार/खासदारांऐवजी दोन तृतीयांश आमदार/ खासदार जर बाहेर पडले तरच त्या घटनेला ‘फूट’ म्हणता येईल आणि बाहेर जाणार्‍यांची आमदारकी जाणार नाही, अशी दुरूस्ती करण्यात आली. राणेंना दोन तृतीयांश आमदार गोळा न करता आल्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या समविचारी आमदारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला, नंतर सेनेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि काँगे्रसमध्ये गेले. त्यांच्या राजीनाम्यांमुळे त्यांच्या मतदारसंघांत पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्या. या पोटनिवडणुकांत राणे आणि त्यांचे समर्थक आमदार रितसर निवडून आले. तेव्हासुद्धा सेना सत्तेत नसल्यामुळे आणि या फुटीमागे भाजप नसल्यामुळे या घटनेने मोठी खळबळ उडवली नव्हती. त्यानंतर गाजले ते राज ठाकरे यांचे २००६ सालचे बंड. बाळासाहेबांचा आवडता आणि सख्खा पुतण्या या नात्याने राज ठाकरेंचा सेनेत दबदबा होता. मात्र, २००४ साली बाळासाहेबांनी ‘माझा वारस उद्धव असेल,’ असे जाहीर केल्यानंतर सेनेतील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचा हिरमोड झाला. यातील महत्त्वाचे नाव म्हणजे राज ठाकरे. अशा स्थितीत त्यांना पक्षातून बाहेर पडून ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ स्थापन करण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. राज ठाकरेंच्या बंडाने मात्र खळबळ माजवली होती. ‘ठाकरे कुटुंबातल्या व्यक्तीने केलेले बंड’ म्हणून माध्यमांनी या घटनेची यथोचित दखल घेतली होती.

 

हे सर्व बंड आणि आता एकनाथ शिंदेंनी केलेले बंड यात तीन महत्त्वाचे फरक आहेत. एक म्हणजे आताचे बंड म्हणजे बाळासाहेबांच्या २०१२ साली झालेल्या मृत्यूनंतर जवळजवळ दहा वर्षांनी झालेले बंड म्हणून शिंदेंच्या बंडाची नोंद घ्यावी लागते. दुसरी आणि तितकीच महत्त्वाची घटना म्हणजे शिंदेंच्या बंडाला भाजपच्या रूपाने महाशक्तीची जबरदस्त मदत झाली, अशी मदत आधीच्या बंडांना झालेली नव्हती. तिसरा फरक म्हणजे शिंदेंच्या बंडामुळे सेनेच्या हातातील सत्ता गेली.

२०१२ साली बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर २०१४ साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या. निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर सेना-भाजप युती तुटली. मात्र, या निवडणुकांत भाजपने प्रथमच तीन आकडी आमदारसंख्या निवडून आणली आणि सेना दुहेरी आकड्यातच अडकली. सत्तेसाठी पुन्हा एकदा सेना आणि भाजप यांची युती झाली पण तेव्हापासून युतीतील मोठा भाऊ म्हणून भाजप समोर आला. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे गेले.

 

शिंदेंच्या बंडाचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे आता निर्माण झालेला प्रश्न. आता खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदेंची? हा प्रश्न आधीच्या बंडांच्यादरम्यान उपस्थित झाला नव्हता. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाळासाहेब जीवंत होते. त्यांच्या उपस्थितीत हा प्रश्न समोर येणे शक्यच नव्हते. बाळासाहेबांनीच तर दि. १९ जून, १९६६ रोजी मुंबईत ‘शिवसेना’ नावाचा झंझावात स्थापन केला होता. त्यामुळे त्यांच्या हयातीत हा प्रश्न कोणी उपस्थित करूच शकले नसते.

आज मात्र तशी स्थिती नाही. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनचे दोन तृतीयांश आमदार फोडले. पण पक्ष सोडला नाही. म्हणून तर आता ‘शिवसेना कोणाची?’ हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा प्रश्न फक्त शिवसेनेच्या नावापुरता मर्यादित नाही, तर सेनेचे निवडणूक चिन्ह, सेनेच्या राज्यभर पसरलेल्या शाखा, पक्षाची विविध ठिकाणी असलेली कार्यालये, पक्षाचे बँकेतील खाते वगैरे कोणाच्या ताब्यात जातील, हासुद्धा महत्त्वाचा आणि कायद्याचा मुद्दा आहे. आज असा अंदाज वर्तवता येतो की, हा मुद्दा विधिमंडळ, निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका वगैरे सर्व ठिकाणी लढवला जाईल. ‘आगे आगे देखो होता है क्या!’ महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजपर्यंत असा प्रसंग आला नव्हता.

 

शिवसेना खरी कोणाची, याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. मात्र झालेल्या प्रकारात मुंबईतील मराठी जनतेला काय वाटते याचाही विचार केला पाहिजे. जून १९६६ मध्ये बाळासाहेबांनी ‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी’ शिवसेना स्थापन केली. आज जुलै २०२२ सुरू आहे. म्हणजे शिवसेना स्थापन होऊन तब्बल ५६ वर्षं झालेली आहेत. तेव्हा मुंबई शहरात असलेली मराठी माणसाची स्थिती आणि आजची स्थिती, यात किती फरक पडला? तेव्हा मुंबईत असलेली मराठी समाजाची संख्या आणि आज कमी झालेली संख्या, काय सांगत आहे? सेनेने हिंदुत्वाचा झेंडा १९८९ साली घेतला आणि भाजपशी युती केली. पण त्याच्या अनेक वर्षं आधी ‘सेना म्हणजे मराठी माणूस’ असे समीकरण होते. सेना जेव्हा १९६६ साली स्थापन झाली तेव्हा ‘एका शहरापुरती व्याप असलेली आणि एका भाषिक समुहापुरती मर्यादित असलेली राजकीय शक्ती’ म्हणून राजकीय अभ्यासकांना सेनेबद्दल फार कुतूहल होते. मात्र हेही ध्यानी घेतले पाहिजे की, सेनेला हिंदुत्वाचे वावडेसुद्धा नव्हते. १९६८ साली सेनेने कल्याणजवळच्या हाजी मलंगाचा मुद्दा उचलून त्याबद्दल आंदोलन छेडले होते. मात्र, सेनेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आक्रमक हिंदुत्व १९८९ नंतर आले हेही तितकेच खरे.

 

अशा स्थितीत मुंबईतील मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या सेनेचे राजकीय भवितव्य काय? हा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नासमोर खरी सेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? हे प्रश्न कमी महत्त्वाचे आहेत. शेकडो वर्षांपासून भारत बहुभाषिक देश आहे. प्रजासत्ताक भारतात १९५६ साली ‘भाषावार प्रांतरचना’ झाली आणि ‘एक भाषा एक राज्य’ या तत्त्वानुसार भारताची अंतर्गत पुनर्रचना करण्यात आली. याचा अर्थ प्रत्येक राज्यात एका भाषिक समुहाच्या हातात सत्ता एकवटलेली असेल. मात्र, मराठी भाषिक समुहाचा विचार करायचा झाला, तर मुंबई महानगराबाहेरचा मराठी भाषिक समूह आणि मुंबई महानगरातील मराठी भाषिक समूह, असे दोन भाग करावे लागतात. आजच्या मुंबई शहराच्या आर्थिक, सामाजिक आणि मुख्यत्वे करून राजकीय जीवनावर मराठी भाषिकांचा किती प्रभाव आहे? हे प्रश्न उपस्थित केले, तर वेगळेच वास्तव समोर येते. महाराष्ट्रात मुंबई आहे. पण मुंबईत महाराष्ट्र आहे का? वगैरे प्रश्न तसे जुने जरी असले तरी आता या सत्तांतराच्या निमित्ताने पुन्हा समोर आले आहेत. राजकीय सत्तेच्या या शहकाटशहाच्या राजकारणात मुंबईतील मराठी भाषिक समूह विसरला जाऊ नये, एवढीच अपेक्षा.