पी.एम.किसान योजनेच्या १२ व्या हप्त्यासाठी द्यावी लागेल नवीन माहिती; जाणून घ्या नवीन बदल

नवी दिल्ली : पीएम किसानच्या Prime Minister Kisan Yojana लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत असाल तर आता तुम्हाला १२ व्या हप्त्यासाठी नवीन माहिती द्यावी लागेल. वास्तविक, आता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची पडताळणी केली जाणार आहे. ३१ जुलैपर्यंत पडताळणीचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आता उत्तर प्रदेश सरकारने पीएम किसानसाठी जमिनीची पडताळणी अनिवार्य केली आहे. उपकृषि संचालक पोर्टलवरून गावनिहाय शेतकऱ्यांचा तपशील काढून संबंधित तहसीलला देतील, महसूल कर्मचारी पोर्टलवर तपशील प्रविष्ट करतील. त्यावर उपजिल्हाधिकारी देखरेख ठेवतील. पीएम किसान योजनेंतर्गत राज्यातील दोन कोटी ५९ लाख शेतकऱ्यांना ४७३९७ कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. किंबहुना अनेक अपात्र शेतकरीही या योजनेचा लाभ घेत आहेत, अशा स्थितीत पात्र शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र व राज्य शासन अनेक पातळ्यांवर पात्रता तपासत आहे.

 

 

 

 

 

 

 

या योजनेत Prime Minister Kisan Yojana अनेक प्रकारची कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत, जसे की आधारशी लिंक करणे, पीएफएमएस पोर्टल आणि आयकर विभागाच्या सर्व्हरवरून आयकर भरणाऱ्यांची ओळख पटली आहे. जेणेकरून कोणताही कर भरणारा शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ नये. शासनाने अपात्र शेतकऱ्यांची पुन्हा ओळख पटविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या अंतर्गत पीएम किसान पोर्टलवर नोंदणी, अपात्र शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे आणि हटवणे, ई-केवायसी पूर्ण करणे आणि त्यांच्या जमिनीची पडताळणी करण्याचे काम केले जात आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या पडताळणीचे काम ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

 

 

एवढेच नाही तर पीएम किसानचा Prime Minister Kisan Yojana डेटा डाऊनलोड करून जमिनीशी संबंधित माहिती महसूल विभागाच्या एक्सेल शीटवर अपलोड करण्याच्या सूचनाही केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांची नवीन यादी तयार करता येईल. यामध्ये महसूल कर्मचारी त्यांच्या गावाचा तपशील टाकतील. यानंतर तहसील लॉगिनवरून जमिनीचा तपशील या पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. या पडताळणीदरम्यान, मृत शेतकरी, भूमिहीन किंवा इतर कारणांमुळे अपात्र आढळलेल्यांची ओळख पटवून स्वतंत्रपणे सूचित केले जाईल, लाभार्थ्याला मिळणारे हप्ते थांबवले जातील आणि आधीच भेटलेली रक्कम वसूल केली जाईल.