बहुमताची रंगीत तालीम

महाविकास आघाडीची 24 मते फुटली. MH Legislative Assembly विधानपरिषदेचा निकाल लागत असतानाच शिवसेनेचे काही आमदार गायब असून ते सूरतमध्ये गेल्याची बातमी आली. हे सगळे आमदार गुवाहाटीकडे गेले. हे आमदार दबावाखाली गेले आहेत. त्यांना न सांगता अपहरण केल्यासारखे घेऊन गेले आहेत, अशा प्रकारची विधाने शिवसेना रोज करीत राहिली. मात्र, वरचेवर रोज शिवसेनेतून आमदार गुवाहाटीकडे जाण्याची रीघ चालूच राहिली. 55 पैकी तब्बल 39 आमदार गुवाहाटीला गेले. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील विधानसभेतील 9 पैकी 8 मंत्री बंडखोर झाले. मात्र, आपले काय चुकले याचे आत्मचिंतन करण्याऐवजी शिवसेनेचे नेतृत्व या बंडखोर आमदारांना मुंबईत येऊन दाखवा; मुंबईत त्यांच्या बॉड्या येतील अशा प्रकारची वक्तव्ये करीत होते. अखेर बहुमत परीक्षणाचे आदेश देण्यात आले तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी सरकारचा राजीनामा दिला.

बहुमत परीक्षण करण्याआधी अध्यक्ष निवडीचा कार्यक'म लागला. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात MH Legislative Assembly विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. त्यामुळे अध्यक्षांची निवड आधी आणि बहुमत चाचणी नंतर हा क'म भाजप-शिंदे युतीकरिता सोयीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जरी काही आमदारांचा विषय गेलेला असला, तरी दोन तृतीयांश आमदारांनी केलेली बंडखोरी पाहता अध्यक्षांच्या निर्णयाला महत्त्व आहे. त्या दृष्टीने या पदावर राहुल नार्वेकर यांची निवड ही महत्त्वाची घटना आहे. राहुल नार्वेकर हे महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्याच नव्हे, तर देशाच्या विधानसभांमध्ये सर्वात तरुण अध्यक्ष झाले आहेत. ते कायदेतज्ज्ञ आहेत. उच्च न्यायालयात वकिली करीत असल्याने कायद्याचा अर्थ कसा लावायचा, याचा त्यांचा अभ्यास आहे.

अध्यक्षांची निवड होताना विधानसभेत मोठा गोंधळ झाला नाही. सरकारकडे बहुमत आहे याची विरोधकांना खात्री होती. आपण या सरकारला विशेषत: बंडखोर आमदारांना व्हीपच्या जाळ्यात अडकवून न्यायालयीन मार्गाने गोत्यात आणू, अशी मनोमन गाठ बांधून शिवसेनेचे आमदार वागत होते. आदित्य ठाकरे यांनी 'बंडखोर आपल्या नजरेला नजर देऊ शकत नाहीत; ते लोकांच्या नजरेला नजर कशी देणार?' असं म्हटलं आहे. म्हणजे अजूनही शिवसेनेचं नेतृत्व काल्पनिक अवसान आणूनच पुढे जात आहे. एकांतात दिलेली तथाकथित वचनं, नजरेला नजर देणं, समोर येऊन कोणीही एकाने सांगा अशा प्रकारची विधानं ही या सगळ्या प्रकरणात शिवसेनेला प्रगल्भतेपासून दूर घेऊन जाणारी आहेत. MH Legislative Assembly एकीकडे काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून बसणारी शिवसेना तोंडाने कितीही गदाधारी हिंदुत्वाची बडबड करेल तर लोक कसे विश्वास ठेवतील आणि कसे मान्य करतील? पालघरला साधूंची हत्या झाली. ठाकरे सरकारने काही केले नाही. काँग्रेसने सावरकरांचा घोर अवमान केला. शिवसेना गप्प बसली. या गोष्टी लोक कसे काय विसरतील?

शिवसेना सातत्याने म्हणत आहे की, आज जे भारतीय जनता पक्षाने केले आहे ते अडीच वर्षांपूर्वी केले असते तर मधला प्रसंग आलाच नसता. मात्र, मोठा फरक आहे की, शिवसेनेच्या नेतृत्वाने विधानसभेची मतमोजणी होऊन भाजपला पुरेशा जागा नाहीत, हे लक्षात येताच भाजपबरोबर जायचे नाही, हा निर्णय घेतला होता. त्या दृष्टीने शरद पवारांशी बोलणीही झाली होती. त्या काळात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकदाही फडणवीस यांच्याशी किंवा अन्य जबाबदार नेत्याशी बोलणी केली नव्हती. अगदी फोनही उचलला नव्हता. मात्र, जाहीररीत्या माध्यमातून बंद खोलीतील तथाकथित वचनाची गोष्ट सांगत एकतर्फी महाविकास आघाडीत शिवसेना सामील झाली. आता जे उद्धव ठाकरे माझ्यासमोर येऊन एका बंडखोराने जरी म्हटले तरी मी ऐकायला तयार आहे, असे जे म्हटले ते MH Legislative Assembly महाविकास आघाडीत मुख्यमंत्री म्हणून स्वत: पुढे होत एकाला तरी समोर बोलावून विचारले होते काय? तिथेही बंद खोलीत शरद पवारांनी म्हणे त्यांनाच मु'यमंत्री व्हायला सांगितले.

मु'यमंत्री झाल्यावरही ही बंद खोली उघडलीच नाही. शिवसेनेच्या मंत्री, आमदारांना उद्धव ठाकरे भेटत नव्हते. त्यांचे फोन घेत नव्हते. अगदी कोरोना भरात असताना राजेश टोपे यांनी ससून हॉस्पिटलला भेट दिली तेव्हा तेथील डॉक्टरांदेखत त्यांनी महत्त्वाच्या विषयासाठी मुख्यमंत्र्यांना फोन केला; तो उचलला गेला नाही, असे टोपे यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. बंडखोरीचा स्फोट झाला त्यामागे ही सगळी पृष्ठभूमी आहे. MH Legislative Assembly दहशतीचे वातावरण निर्माण होणे, आमदारांना घाबरून गुवाहाटीला जावे लागणे हे वातावरण महाराष्ट्रात कोणाच्या भीतीने झाले? हे आमदार कोणाला घाबरले होते? त्यांच्या बॉडीज परत येतील अशा धमक्या कोण देत होते? त्यांना विधानसभेच्या पायर्‍या चढू देणार नाही, विधानभवनाचा मार्ग वरळीतून जातो असे गर्भित इशारे कोण देत होते? तेच आज दहशतीचे वातावरण का असे विचारत आहेत.

आता नार्वेकर MH Legislative Assembly यांच्या निवडीने भाजप-शिंदे युतीकडे 164 आमदारांचे भक्कम बहुमत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. नार्वेकर यांनी आज शिंदे गटाचे गोगावले यांचे जे पत्र त्यांना निवड झाल्यानंतर मिळाले ते सभागृहात वाचून दाखविले. विधानसभेच्या कामकाजात अध्यक्षांनी पत्र वाचताना भरत गोगावले यांचा उल्लेख 'शिवसेनेचे मु'य प्रतोद' असा करून ते पत्र वाचून दाखविले. याचा अर्थ अध्यक्षांनी गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली, असा होतो काय? हे महत्त्वाचे आहे. दोन तृतीयांश सभासद शिवसेनेतून बाजूला झाल्याने तो गट हीच शिवसेना असे मानणार की या गटाला वेगळा गट म्हणून मान्यता देणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कायदेशीर लढाईत महत्त्वाची ठरणार आहेत. भारतीय लोकशाही जगात सर्वात मोठी लोकशाही असे मानले जाते; ते केवळ लोकसं'येमुळे नाही तर इतकी मोठी लोकसं'या असून येथील सत्तांतरे रक्ताचा एक थेंबही न सांडता होतात म्हणून! मात्र, आता ही लोकशाही संसदीय नियमांची अंमलबजावणी, त्यातील बारकावे, त्यामधील सभ्यता या दृष्टीनेही प्रगल्भ होण्याची प्रकि'या चालू आहे. प्रचंड बहुमताची काँग्रेसची सरकारे स्थापन होत होती तेव्हा सरकारने काहीही मनमानी केली तरी फारशी चर्चा होत नव्हती. मात्र आता अनेक राज्यांत काठावरचे बहुमत मिळू लागल्याने असे प्रश्न उभे राहात आहेत. अशा सत्तासंघर्षात राजकीय पक्षांची मानसिकता कशी राहते याची बहुमताबरोबरच परीक्षा होत असते.

वैधानिक नियमातील बारकावे आणि त्यांचे अनुसरण यातही राजकीय पक्षांना काटेकोर शिस्त आणि सभ्यता दाखवावी लागणार आहे. जिथे हे कमी पडेल तेथे भारतीय न्यायव्यवस्था काम करते आहे. महाराष्ट्रातील या सत्ता संघर्षात लोकशाही तावूनसुलाखून बाहेर पडेल, यात शंका नाही. शिवसेेनेच्या वतीने सतत असे म्हटले जात होते की, बंडखोरांमधील 20 पेक्षा जास्त आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. मुंबईत आले की ते परत येतील. प्रत्यक्ष तसे काही घडलेले नाही, हे आज अध्यक्ष निवडीत स्पष्ट झाले. बहुमत चाचणी करतानाही बंडखोर आमदारांमध्ये काही फरक पडेल अशी शक्यता नाही. MH Legislative Assembly बहुमत चाचणीची रंगीत तालीमच जणू आज पार पडली. अध्यक्ष निवड ज्या संख्येच्या पाठिंब्याने झाली तसे सरकारच्या बहुमत चाचणीत यापेक्षा वेगळे काही फारसे घडेल असे वाटत नाही. राजकारणाच्या गदारोळात नार्वेकर यांच्या रूपाने एक तरुण उमदा अध्यक्ष विधानसभेला मिळाला आहे. नार्वेकरांची निवड झाल्यानंतर जी भाषणे झाली त्यामध्ये औपचारिकता असली, तरी नार्वेकरांशी आपला कसा संबंध आहे, असे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मंडळी हिरिरीने सांगत होती. आदित्य ठाकरे यांनी तर नार्वेकर यांनी आपल्याला कायदेशीर मार्गदर्शन केले असल्याचे सांगितले. आता अध्यक्ष म्हणून सभागृहातील गट-तट, वाद-त्वेष यांचे नियंत्रण करण्यात त्यांचे कौशल्य सिद्ध होईल.