सेतू केंद्र बंदवर पुनर्विचार व्हावा

1 ऑगस्टपासून राज्यातील Setu kendra सेतू केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. Setu kendra सेतू केंद्र चालविण्याचा खर्च परवडत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले असल्याची बातमी आहे.

 

 

 

 

मात्र, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. नागरिक आणि विशेषत: विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी विविध दाखले, प्रमाणपत्र मिळण्याची सुविधा या केंद्रामुळे उपलब्ध झाली आहे. मात्र, सरकारने ही केंद्रे बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने नागरिक, पक्षकार, विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. सध्या बुलढाणा, अकोला जिल्ह्यातील सेतू केंद्र बंद आहेत. सहा वर्षांपूर्वी ती बंद करण्यात आली होती. त्याऐवजी सामाजिक संस्था, खाजगी व्यक्तींना ती चालविण्यासाठी दिली आहेत. त्याला सेतू केंद्र न म्हणता 'ई सेवा केंद्र' असे म्हटले जाते. सेतू केंद्र सुरू होते तेव्हा तालुक्यात एकच केंद्र होते. त्यामुळे त्या केंद्रावर तालुक्यातील विद्यार्थी, नागरिक, पक्षकारांची मोठी गर्दी होत होती. त्यातून या केंद्रात भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या होत्या. बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथील Setu kendra सेतू केंद्रचालकाला एसीबीने अटकही केली होती. त्यानंतर शासनाने हळूहळू ही केंद्र बंद केली.

या केंद्रांवर नागरिकांना दिल्या जाणार्‍या दस्तावेजांचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवले जात नव्हते. त्यामुळे पक्षकार तहसील कार्यालय, पंचायत समिती इत्यादी कार्यालयात एखाद्या दस्तावेजाची नक्कल मागण्यासाठी गेल्यास त्या कार्यालयात ती उपलब्ध होत नसे; Setu kendra सेतू केंद्रचालक त्यासाठी शासनाला सहकार्यही करीत नव्हते. त्यामुळे संबंधित कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पक्षकारासमोर गोची होत होती. हे देखील ही केंद्र बंद करण्यामागचे एक कारण असावे. सामाजिक संस्था, खाजगी व्यक्तींना 'आपले सरकार ई सुविधा केंद्र' नावाने आता ही केंद्र चालविण्यासाठी देण्यात आली आहेत. मात्र, त्यातून विविध प्रमाणपत्र, दाखल्यांसाठी गेलेल्या नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. शासनाने या केंद्रांना विविध दाखले, प्रमाणपत्रांसाठी ठरावीक शुल्क आकारण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे 30 ते 35 टक्के वाटा त्यांना शासनाकडे जमा करावा लागतो. उर्वरित पैशातून केंद्रचालकांना त्यांचा सर्व खर्च भागवावा लागतो. शासन त्यांना कोणताही आर्थिक मोबदला किंवा मदत देत नाही. तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी अशा केंद्रांची संख्या मोठी आहे. काही केंद्रांकडून शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जादा पैसे घेऊन नागरिकांना प्रमाणपत्र, दाखले दिले जातात. त्यामुळे आर्थिक लूट झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून वेळोवेळी शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. असे असले, तरीही शासकीय सेतू व खाजगीमध्ये देण्यात आलेले 'आपले सरकार ई सुविधा केंद्र' ही दोन्ही सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. कारण सध्या नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवसी दाखला इत्यादी शाळा, महाविद्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे.

त्याशिवाय शासकीय योजनांचा त्यांना लाभ मिळत नाही. हे सर्व दाखले एकाच छताखाली मिळत असल्याने त्यांची सुविधा होणार आहे. शासकीय Setu kendra सेतू केंद्र सुरू ठेवणे यासाठी आवश्यक आहे की, त्यामुळे खाजगी आपले सरकार ई सुविधा केंद्रांवर शासनाचे नियंत्रण राहील. कोणत्या दाखल्यासाठी शासन किती शुल्क आकारते ते नागरिकांना कळेल. त्यामुळे त्यांची आर्थिक लूट होणार नाही. शासकीय Setu kendra सेतू केंद्र असले तरीही ते खाजगी व्यक्ती, संस्थांना चालविण्यासाठी देता येऊ शकते. त्यांना ठरावीक कमिशन ठरवून दिल्यास वेगळा निधी देण्याची गरज राहणार नाही. यामुळे बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळेल. असा विचार सरकारने केल्यास नागरिकांना सुविधा, बेरोजगारांना रोजगार आणि विद्यार्थ्यांना सुविधा प्राप्त होईल. तेव्हा, सरकारने सेतू केंद्र बंद करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, हीच अपेक्षा़!