काँग्रेसचा आक्रस्ताळेपणा

अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या अधिकार आणि कार्यक्षेत्राला आव्हान देणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे एकीकडे ईडीला दिलासा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे ईडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्‍यांना जोरदार झटका बसला आहे.

 

 

 

 

 

 

पीएमएलए म्हणजे बेकायदेशीर सावकारी प्रकरणात समन्स बजावण्याचा, छापा घालण्याचा, अटक करण्याचा तसेच निवेदन नोंदवून घेण्याचा म्हणजे चौकशीचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडी देशातील खूप जुनी यंत्रणा आहे. आर्थिक बाबतीतील गुन्ह्यांच्या चौकशीचा अधिकार या यंत्रणेला आहे. गेल्या काही वर्षांत ही यंत्रणा प्रसिद्धीच्या झोतात आली. त्याआधीपर्यंत लोकांना आयकर विभाग आणि सीबीआय या दोन यंत्रणांचीच माहिती होती. या दोन्ही यंत्रणांना लोक घाबरून असायचे. या यंत्रणा मागे लागल्या की भल्याभल्या लोकांची पाचावर धारण बसायची. आता त्यात अंमलबजावणी संचालनालयाचाही समावेश झाला आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष Sonia and Rahul Gandhi राहुल गांधी आणि विद्यमान अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर समन्स बजावत त्यांना चौकशीसाठी बोलावले. तेव्हापासून काँग्रेस आणि गांधी घराण्याने ईडीबाबत रान उठवले; अशोभनीय असा आक'स्ताळेपणा केला.

 

Sonia and Rahul Gandhi सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर समन्स बजावत ईडीने मोठा गुन्हा केल्याचा समज काँग्रेसने करून घेतला आहे. मुळात नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात काहीच गैर केले नसेल तर गांधी घराण्याने आणि काँग्रेसने घाबरण्याचे कारण नाही. 'कर नाही त्याला डर कशाला' अशी म्हणही आहे. मात्र, गांधी घराण्याने काही तरी केले आहे, म्हणून ते ईडीसमोर यायला घाबरत आहे. 'कर नाही त्याला डर कशाला' असे गांधी घराण्याच्या बाबतीत म्हणता येत नाही. कारण त्यांनी खूप काही कर चुकवला असावा, असा अनेकांचा समज आहे. त्यामुळे हे प्रकरण ईडीकडे सोपविण्याच्या आधी याची आयकर खात्यानेही चौकशी केली होती.

 

Sonia and Rahul Gandhi राहुल गांधी ईडीसमोर चौकशीसाठी उपस्थित झाले तेव्हा काँग्रेसने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. गावरानी भाषेत बोलायचे तर काँग्रेसने नौटंकी केली. काँग्रेसने आपल्या देशभरातील मुख्यमंत्र्यांना आणि काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना मुख्यालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपल्या राज्यातील लोकांना वार्‍यावर सोडत दिल्लीत धावत आले आणि दोन-तीन दिवस त्यांनी दिल्लीतच मुक्काम ठोकला. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींसोबत ईडीच्या कार्यालयापर्यंत चालत गेले. यातून त्यांनी लाळघोटेपणाचे निर्लज्ज प्रदर्शन केले. कार्यकर्त्यांनी पोलिसांशी धक्काबुक्कीही केली.

 

Sonia Gandhiसोनिया गांधी ईडीसमोर उपस्थित झाल्या तेव्हा याच प्रकाराची काँग्रेसने पुनरावृत्ती केली; ज्याची काहीच गरज नव्हती. असे करून गांधी घराण्याने आणि काँग्रेसनेही देशासमोर कोणता आदर्श ठेवला. Sonia Gandhi सोनिया गांधी यांना चौकशीसाठी ईडीने आपल्या कार्यालयात बोलवायला नको होते, ईडीच्या अधिकार्‍यांनीच त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचे निवेदन नोंदवायला हवे होते, असा अतिशय बालिश आणि हास्यास्पद युक्तिवाद वजा मागणी काँग्रेसने केली आहे. ही मागणी मान्य केली तर उद्या सर्वच आरोपी आमच्या घरी येऊन आमची चौकशी करा, अशी मागणी करू शकतात. आपण काय बोलतो, काय मागणी करतो, याचे भान काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यांनी ठेवायलाच हवे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात अनाकलनीय असा घोटाळा गांधी घराण्याने केला आहे. 'जसे करावे तसे भरावे' असे म्हटले जाते. गांधी घराण्याने काही तरी गडबड घोटाळा केला आहे, याची सर्वांनाच खात्री आहे. तसेही घोटाळे करण्यात गांधी घराण्याचा हात कोणी धरू शकत नाही. घोटाळे करणे हा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि ते आम्ही करणारच अशीच नेहमी गांधी घराण्याची भूमिका असते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळातील नगरवाला घोटाळा या देशातील जनता अद्याप विसरलेली नाही आणि पुढेही विसरणार नाही.

 

गेल्या आठ वर्षांचा तसेच त्याआधी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारचा पाच वर्षांचा आणि जनता पक्षाचा जवळपास दोन वर्षांचा कालखंड सोडला तर देशात काँग्रेसचेच सरकार होते. त्यामुळे सत्तेवर बसण्यासाठीच आपला जन्म झाला आणि आपण काहीही केले तरी कोणी आपले काही बिघडवू शकत नाही, असा समज गांधी घराण्याने करून घेतला होता. त्यामुळे देशात गांधी घराण्याची मनमानी सुरू होती. देशातील सर्व यंत्रणा आपल्या खिशात असल्यासारखी त्यांची वागणूक होती. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारचा एक अध्यादेश काँग्रेसच्या दिवट्या चिरंजीवाने फाडून टाकला होता. मुळात तोडफोड करायला वा फाडाफाडी करायला फारशी अक्कल लागत नाही. आपल्याच सरकारचा वादग'स्त म्हणावा असा अध्यादेश फाडून Rahul Gandhi राहुल गांधी यांनी काय साध्य केले, ते त्यांनाच माहीत! असे करण्यातही आम्ही सरकारपेक्षाही म्हणजे देशाच्या पंतप्रधानांपेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचा आव त्यांनी आणला. एवढी अक्कल आणि बुद्धिमत्ता असती तर काँग्रेसचा पन्नाशी ओलांडलेला हा नेता देशभर 'पप्पू' म्हणून प्रसिद्ध झाला नसता. मुखदुर्बळपणा हा एक दुर्गुण सोडला तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या विद्वत्तेबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. सिंग देशातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वात उत्कृष्ट असे अर्थतज्ज्ञ आहेत. पण स्वत:ला कवडीची अक्कल नसणार्‍या राहुल गांधी यांनी त्यांचा पार पालापाचोळा करून टाकला.

 

कोणत्याही यंत्रणेने तुम्हाला समन्स बजावून चौकशीसाठी बोलावले याचा अर्थ तुम्ही दोषी वा गुन्हेगार आहात, असा होत नाही. आपण काहीच गैर केले नाही, असे तुम्ही सिद्ध करू शकला तर चौकशी यंत्रणा तुम्हाला सोडून देऊ शकतात. कोणत्याही चौकशी यंत्रणांजवळ तक्रारी आल्या तर त्याची चौकशी करण्याचा घटनादत्त आणि कायदेशीर असा अधिकार त्यांना आहे. त्यामुळे Sonia and Rahul Gandhi सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावले, यावरून काँग्रेसने आकांडतांडव करण्याचे, रस्त्यावर उतरण्याचे कारण नव्हते. काँग्रेसने या मुद्यावरून संसदेतही गोंधळ घातला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे दोन आठवड्याचे कामकाज या गोंधळात वाहून गेले. चौकशी यंत्रणांचा सरकार दुरुपयोग करीत आहे, असा आरोप काँग्रेस दोन्ही सभागृहात करीत आहे. आपल्या पदाचा आणि अधिकारांचा खरा दुरुपयोग तर गांधी घराण्याने केला. संपुआ सरकारच्या काळात कोणत्याही घटनात्मक पदावर नसताना सोनिया गांधी सरकार कसे चालवत होत्या. मंत्र्यांना कसे निर्देश देत होत्या, याचे किस्से फार जुने नाही. चौकशी यंत्रणांचा खर्‍या अर्थाने दुरुपयोग तर काँग्रेसने संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात केला. मोदी सरकारने तर चौकशी यंत्रणांना नियमानुसार काम करण्याचे अधिकार दिले, स्वातंत्र्य दिले. कोणतीही चौकशी यंत्रणा आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन काही करीत असेल त्याचे कान उपटण्याचा आणि त्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार काँग्रेसला आहे. मात्र, काँग्रेसचे आणि विशेषत: गांधी घराण्याची कृती 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' अशी आहे. काँग्रेसची भूमिका खरी मानली तर देशातील कोणत्याही चौकशी यंत्रणा कामच करू शकणार नाही. असे झाले तर देशात अराजकाची स्थिती उद्भवू शकते.

 

संपुआ सरकारच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची काँग्रेसने चौकशी केली. आजचे गृहमंत्री अमित शाह यांना तर काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात तुरुंगात टाकायलाही मागेपुढे पाहिले नाही. पण चौकशीसाठी हजर होताना मोदी वा शाह यापैकी कोणीच गांधी घराण्याने आज केली तशी नौटंकी केली नाही. देशातील कायदा आणि संविधानावर विश्वास ठेवत हे दोन्ही नेते चौकशी यंत्रणांसमोर उपस्थित झाले. त्याचीच परिणती म्हणून सर्व प्रकरणात या दोन्ही नेत्यांना क्लीनचिट मिळाली. आगीतून तावून सुलाखून निघते, तेच खरे सोने असते. मोदी आणि शाह हे 24 कॅरेटचे सोने होते. त्यामुळे ते आणखी उजळून निघाले. Sonia and Rahul Gandhi सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे शंभर नंबरी सोने नाही तर नुसतेच नंबरी आहे. त्यामुळे चौकशी यंत्रणांसमोर उपस्थित राहण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही. ईडीने प्रामाणिकपणे चौकशी केली तर आपण फसू शकतो, आपल्याला शिक्षा होऊ शकते, अशी भीती या मायलेकांना वाटते आहे. चोराच्या मनात चांदणे त्यातलाच हा प्रकार म्हणायला पाहिजे. अजून तर ईडीने या मायलेकाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला नाही, त्यांना अटक केली नाही; ती वेळ आली तर काँग्रेस काय करेल, हा मोठा प्रश्न आहे.