भारतीय न्यायसंस्थेसमोरील आव्हाने आणि उपाययोजना

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळीत यांनी नुकतेच न्यायालयीन वेळांबाबत केलेले एक विधान चर्चेत आले. ते म्हणाले की, “जर शाळा सकाळी ७ वाजता सुरू होऊ शकतात, तर मग न्यायालय सकाळी ९ वाजता चालू होण्यासाठी काय अडचण आहे?” तेव्हा न्यायमूर्ती लळीत यांनी केलेल्या मतप्रदर्शनाच्या निमित्ताने न्यायालयीन प्रक्रियेतील आव्हाने आणि न्यायव्यवस्थेतील एकूणच सुधारणांची गरज अधोरेखित करणारा हा लेख...

 

 

 

 

 

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या वेळेबद्दल आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, “जर शाळा सकाळी ७ वाजता सुरू होऊ शकतात, तर मग न्यायालय सकाळी ९ वाजता चालू होण्यासाठी काय अडचण आहे?”

 

खरंतर न्यायालये, न्यायमूर्ती, वकील आणि एकूणच न्यायसंस्था किंवा तिच्या कामकाजाबाबत, न्यायसंस्थेला ग्रासलेल्या समस्या आणि त्या समस्या सोडवण्यासाठी सुचवण्यात येणारे अनेक उपाय यावर नेहमीच साधकबाधक चर्चा, वादविवाद इत्यादी होत असतात आणि न्यायसंस्था त्या समस्या सोडवण्यासाठी काही उपाययोजना अंमलात आणून त्या यशस्वी करण्याचा प्रयत्नदेखील करत असतात. अशा अनेक उपाययोजनांपैकी एक उपाय जो न्यायमूर्ती लळीत यांनी सुचवला आहे, तो म्हणजे न्यायालयाचे कामकाज लवकर सुरू करणे. त्यानिमित्ताने हा उपाय सध्या जरी सर्वोच्च न्यायालयासाठी त्यांनी सुचविला असला तरी इतर न्यायालयांना आणि एकूणच न्यायसंस्था तो कसा राबवू शकते, हे पाहायला हवे.

 

न्यायालयांच्या एका दिवसाच्या कामाची जर देशभरातून सरासरी काढली, तर न्यायालय हे साधारणपणे साडेसहा ते सात तास कार्यरत असतात. या कामकाजाच्या वेळेची जर इतर व्यवसायांसोबत तुलना केली तर ही कमीच आहे. त्यामुळेच न्यायमूर्ती लळीत यांनी हा एक उपाय सूचवला असावा, जेणेकरून कामकाजही जास्त वेळ होईल आणि खटल्यांचे निवारणसुद्धा व्यवस्थितपणे पार पडेल. शिवाय दुसर्‍या दिवशीचे खटले वाचायला न्यायाधीशांना पुरेसा वेळदेखीलमिळत जाईल.

 

न्यायसंस्थेचे कामकाज सुधारण्यासाठी जे काही उपाय सुचवले जातात, त्या उपायांमागे एक हेतू असतो. तो म्हणजे, न्यायालयात असणार्‍या प्रलंबित खटल्यांची संख्या कशी कमी करता येईल, यासाठी पाऊले उचलणे. त्यामुळेच न्यायालयांच्या कामकाजाच्या वेळा वाढवण्यासारख्या छोट्या, पण तितक्याच प्रभावी उपायांपासून ते न्यायालयीन-सरकारी पातळीवर काय उपाययोजना राबविल्या जातात किंवा राबविल्या जाऊ शकतात किंवा काही योजना राबविण्यात काय अडचणी येऊ शकतात, याचा एक आढावा इथून पुढे घेतला जाईल.

 

न्यायमूर्ती लळीत यांनी न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळेचा मुद्दा मांडला म्हणून सुरुवात त्यानेच करावी. याबाबत विचार होताना न्यायमूर्तींना नेमके कोणते कामे करावे लागते, याचा जरा थोडक्यात आढावा घेतला पाहिजे. न्यायाधीश असणे म्हणजे सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ पर्यंत काम करणे आणि वीकेंडला आराम करणे, असं स्वरूप अजिबात नसतं. खटल्यांचा अभ्यास करणे, वकिलांच्या बाजू ऐकून घेणे, त्यावर विचारविनिमय करून निकाल द्यायचा असतो. त्यामुळेच एका दिवसात कमी वेळ न्यायालयाचं कामकाज असलं तरीसुद्धा न्यायमूर्तींना अनेक कामं असतात. त्याशिवाय न्यायमूर्तींना न्यायालयाबाबतीत अनेक प्रशासकीय कामे आणि जबाबदार्‍यासुद्धा पार पाडाव्या लागतात. त्याबरोबरच सुट्ट्या म्हणजे प्रत्येकवेळी न्यायाधीश मौजमजेसाठी कुठे तरी फिरायलाच जातात असे नसून, वर नमूद केलेली काही ना काही कामे सुरुच असतात.

 

वरकरणी पाहिलं तर न्यायालयांना शाळांएवढ्या सुट्ट्या असतात, यामध्ये अजिबात दुमत असण्याचे कारण नाही. न्यायालयांच्या सुट्ट्या बंद व्हाव्यात, असंही लेखकाचं अजिबात मत नाही. पण, सुट्ट्या कमी कशा करता येतील, याचा एक विचार नक्कीच व्हायला हवा. २०२२ या वर्षातल्या ३६५ दिवसांपैकी सर्वोच्च न्यायालय २२० दिवस कार्यरत आहे, तर मोठ्या राज्यांमध्ये उच्च न्यायालये सरासरी २४०, तर इतर न्यायालये २६० दिवस कार्यरत आहेत.

 

२३०वा विधी आयोग (लॉ कमिशन) तसेच माजी न्यायमूर्ती मलिमथ यांच्या समितीने सुट्ट्यांचे दिवस कमी व्हावेत, याची शिफारसही केली होती. त्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सर्वोच्च न्यायालय नियम, २०१३’ मध्ये सुट्ट्यांचे काही दिवस कमीदेखील केले होते. पण, नुसत्या सुट्ट्या कमी करणे किंवा न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ वाढवणे हाच यावरील उपाय असू शकतो का? या सगळ्यामागे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे, न्यायाधीशांवर असलेला कामाचा ताण. सर्वोच्च न्यायालयात एक खंडपीठ सोमवार आणि शुक्रवार हे दोन दिवस मिळून किमान १०० खटले ऐकत असत. तसेच मधले तीन दिवस हे आधीचे खटले निकाली काढण्यासाठी ठेवलेले असतात. या खटल्यांमध्येच न्यायाधीश २४ तास सात दिवस गढून गेलेले असतात. त्यामुळेच सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करणे. जागतिक प्रमाणानुसार प्रत्येक दहा लाखांच्या लोकसंख्येसाठी ५० न्यायाधीश असले पाहिजेत. पण, भारतात ही संख्या सध्या प्रत्येक दहा लाखांच्या लोकसंख्येसाठी १८ न्यायाधीश इतकीच आहे. सध्या देशभरातून प्रलंबित खटल्यांची संख्या जवळपास ४.७ कोटी आहे,तर न्यायाधीशांची मंजूर करण्यात आलेली संख्या ही २५ हजार, ६२८ इतकी आहे.

 

त्याबरोबरच एक खटला ऐकण्यासाठी काही मर्यादा असल्या पाहिजेत. जर ते प्रकरण बोर्डवर आलं तर ते किती वेळेस रवर्क्षेीीप होऊ शकेल, यासाठी मर्यादा असल्या पाहिजेत. शिवाय वकिलांच्या युक्तिवादाच्या वेळेवरसुद्धा काही नियम, बंधने असली पाहिजेत.

 

 

अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रक्रियेवर अतिभर! ज्या ब्रिटिशांकडून आपण सगळे कायदे-प्रक्रिया घेतल्या, त्या प्रक्रियांमध्ये बराच बदल ब्रिटिशांनी केला आहे आणि आपण मात्र अजून त्याच जुन्या प्रक्रिया वापरत आहोत. म्हणून जर काही लांबलचक प्रक्रिया आपण मागे टाकून दिल्या, तर बराच फायदा हा खटले निकाली लागायला होईल.

 

आपल्या देशाची एकमेव न्यायव्यवस्था अशी आहे की, एका इंचाच्या जमिनीचा वाद हा दिवाणी न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातो. आपलं सर्वोच्च न्यायालय हे जामिनाचे खटलेसुद्धा ऐकतं. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाचं काम हे फक्त महत्त्वाचे संवैधानिक मुद्दे ऐकणे आणि निकाल लावणे, हे असायला हवे. पण, सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा एक अपिलाचं न्यायालय झालं आहे. यामध्येसुद्धा बदल अपेक्षित आहे.

 

अमेरिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात फक्त नऊ न्यायमूर्ती आहेत आणि ते महत्त्वाचे घटनात्मक खटले ऐकून त्यावर निकाल देतात. त्यामुळेच भारतामध्ये उच्च न्यायालयातून अपिलासाठी ‘कोर्ट ऑफ अपील’च्या स्थापनेच्या के. के. वेणुगोपाल यांच्या सल्ल्याचा विचार व्हायला व्हावा.

 

 

न्यायालयीन कामकाज सुधारण्यासाठी न्यायालयीन सुविधा सुधारल्या पाहिजेत. न्यायालयांच्या इमारती जुनाट असतात, कोर्ट रूम छोट्या पडतात, कागदपत्रे ठेवायला जागा कमी पडते. अनेक पायाभूत सुविधांची कमी आहे. त्या सुविधा कशा सुधारता येतील, याकडे सरकारी पातळीवरून विशेष लक्ष दिलं गेलं पाहिजे.

 

 

घटनात्मक योजनेप्रमाणे न्यायपालिका ही स्वतंत्र असली पाहिजे, तसेच प्रत्येक उच्च न्यायालयसुद्धा स्वतंत्र आहे. त्यामुळे भारतामध्ये प्रत्येक राज्यात न्यायालयीन कामकाज आपल्या आपल्या सोयीनुसार होत असतं. यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी एक उपाय सुचवला जातो, तो म्हणजे एक अखिल भारतीय सेवेची स्थापना करणे. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा यांच्या धर्तीवर जर भारतीय न्यायालयीन सेवेची स्थापना केली, तर न्यायदानाच्या गुणवत्तेमध्ये अजून वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

अजून इथे प्रकर्षाने नमूद करण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्याप्रकारे जग बदलत आहे, त्याप्रमाणे कायद्यांमध्येदेखील बदल होत आहेत. सायबर कायदे, क्रिप्टो कायदे, शेअर बाजार इ. असे तांत्रिक कायदे पारित होत असल्यामुळे न्यायाधीश आणि वकील यांनासुद्धा त्याबाबत प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे.

 

न्यायदानाच्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञान हे खूप निर्णायक ठरत आहे आणि अजून ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट समितीने ‘ई-कोर्ट प्रोजेक्ट’बद्दलचे अहवाल प्रकाशित केले आहेत आणि किती व कोणत्या टप्प्यांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाईल, याबद्दल उहापोह त्या अहवालामध्ये आहे. शिवाय निर्णय प्रक्रियेसाठीदेखील तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो.

अशाप्रकारे न्या. लळीत यांनी व्यक्त केलेल्या मताची अंमलबजावणी हे एक छोटे पाऊल आहे. पण, न्यायसंस्थेला ग्रासलेल्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी न्यायालयीन तसेच सरकारी पातळीवरून पाऊले उचलण्याची आवश्यकता आहे

.

- अँड. सिद्धार्थ चपळगांवकर