उपरेपणाच...
Total Views |
वेध
जगात सर्वात महत्त्वाचा शब्द कोणता असेल तर तो विश्वास! राज्यातील सत्ताधार्‍यांमध्ये गेल्या अडीच वर्षांत विश्वास दिसलाच नाही.
कायम, कूटनीती आणि अविश्वासाचे वातावरण होते. याच गोष्टी पतनाला कारणीभूत ठरत गेल्या. एकदा ठेच लागल्यानंतर माणूस पुढे पाहून चालतो असे म्हटले जाते. पण, अडीच वर्षांत राज्यकर्त्यांना रोज ठेच लागत होती. मात्र, त्यातून तसूभरही शिकल्याचे अद्याप जाणवले नाही. अजूनही त्याच तोर्‍यात वागणे सुरू आहे. मुळात बाळासाहेब ठाकरे यांनी जो हिंदुत्ववादी विचार अंगीकारला होता, त्यासोबत प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुढाकाराने शिवसेनेसोबत युती झाली. पुढे दोन्ही पक्षांचे विचार जुळत गेले आणि महायुतीत रूपांतर झाले. 2014 च्या निवडणुकीतील सत्तेत असूनही विरोधात राहिल्यागत शिवसेना वागत होती आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis देवेंद्र फडणवीस अतिशय संयमाने वागत होते. 2019 च्या निवडणुकीत मात्र शिवसेनेला जे हवे होते ते त्यांनी साध्य करून घेतले अन् उद्धव ठाकरे यांच्या रूपात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या 'हिशोबा'ने एक शिवसैनिक या राज्याचा मुख्यमंत्री झाला. भाजपाला सत्तेतून बाहेर ठेवत शिवसैनिक मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत स्थानापन्न झाला. ज्यांना बाळासाहेबांनी कवडीचीही किंमत दिली नव्हती त्यांना सोन्यासारखा भाव देत अक्षरश: डोक्यावर घेऊन नाचण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. यात ढोल बजावण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम संजय राऊत यांनी केले. सकाळी 9 वाजतापासून केंद्रातील सरकारवर शक्य तेवढे ताशेरे ओढण्याची अहमहमिकाच जणू गेल्या अडीच वर्षांत लागलेली होती. कदाचित यातून काँग्रेस आणि राकाँ सुखावेल असा काहीसा समज तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करून घेतला असेल.
काहीही झाले तरी त्याला केंद्र सरकारलाच दोषी ठरवले जात होते. अगदी जीएसटीचे पैसे मिळूनही, केंद्र सरकारच्या वाट्यातील अनेक अनुदान मिळूनही ठाकरे मात्र रोज केंद्र सरकारच्या नावाने बोटं मोडत होते. दुसरीकडे आजूबाजूला असलेल्यांना गुदगुल्या होत होत्या. महाविकास आघाडीच्या काळात केंद्र सरकारने कोणतीही मदत केली नाही, असेच चित्र राजीनामा देईस्तोवर उद्धव ठाकरे यांनी रंगवले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अधूनमधून डिवचत होता आणि काँग्रेसला राज्य बोनस मिळाल्याने त्यांनी कधी त्यावर भाष्यच केले नाही. एकंदरीत अविश्वासातच राज्य कारभाराचे घोडे उधळले जात होते. या आंधळेपणातून गेल्या महिन्याभरापूर्वीचा न 'भूतो न भविष्यती' असा उठाव झाला. उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आणि कोरोनाची महामारी आली. अडीच वर्षांत दुसर्‍या सरकारमध्ये शिंदे-फडणवीस युतीत शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि विदर्भातील चार जिल्ह्यात ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. ठाकरे यांनी कोरोना काळातील महामारीत आभासी संवाद साधून कोरोनाला 'दम' दिला आणि राज्यातील नागरिकांना 'दिलासा' दिला होता. सत्तांतर झाले. विश्वासाने एकत्र आलेल्या शिंदे आणि Devendra Fadnavis फडणवीस या दोघांनी मात्र अडीच वर्षांतील सत्तेला लाजवेल अशा कामांचा धडाका लावला; तो थेट पूरपरिस्थितीचा आढावा घेत. गडचिरोली जिल्ह्यात आलेल्या पूरस्थितीची पाहणी करण्याकरिता पहिल्या दौर्‍यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्वत: पोहोचले.
या आठवड्यात वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्ह्यात पावसाने कहर केला. पूरस्थितीची पाहणी करण्याकरिता दुसर्‍याच दिवशी उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis फडणवीस थेट वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात पोहोचले. स्वत:च्या मताने काम करणारे शिंदे-फडणवीस आणि दुसर्‍यांच्या इशार्‍यावर राज्य कारभार चालवणारे ठाकरे हा पहिला फरक अडीच वर्षांतील दोन सरकारच्या कार्यशैलीतून दिसून आला. अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी कायम केंद्राकडे मागणी केली. मात्र, केंद्र सरकारने मदत दिली नाही, अशी बोंब ठोकत होते. आता मात्र विदर्भातील चार जिल्ह्यात उद्भवलेली पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर कार्यरत झाले. कालपर्यंतचे महाविकास आघाडीचे सरकार मात्र आम्हाला काहीच मदत मिळत नसल्याचे सांगून केंद्र सरकारला बदनाम करीत होते का असा प्रश्न पडतो. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कोणीच भेदभाव करीत नाही. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने मदतीसाठी हात आखडता घेतला होता, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, महाविकास आघाडीत कायम उपरेपणाच होता. त्यामुळे ते तसेच वागत होते... त्या वागण्याचा शेवट कसा झाला, हे आपल्या डोळ्यापुढेच आहे.
- प्रफुल्ल व्यास
- 9881903765