सुटे पदार्थ... सुटसुटीत!
Total Views |
वेध
देशात मोदी सरकार सत्तेत येण्याच्या आधी (GST applicable) करव्यवस्था बरीच वेगळी होती. त्यात सुसूत्रता आणण्याचे काम मोदी सरकारने सत्तेत आल्याबरोबरच केले.
देशभरात एकच कर लागू केला आणि त्याला जीएसटी असे संबोधले गेले. जीएसटीमुळे करप्रणालीत सुस्पष्टता येईल, अशी अपेक्षा होती. बर्‍याच अंशी ते झालेही. जीएसटीत वेळोवेळी काही बदल केले जात असतात. अर्थव्यवस्थेच्या मागणीनुसार सरकारकडून याची टक्केवारी बदलत असते. नुकतेच जीएसटी परिषदेने दही, दूध, पीठ, धान्ये, रवा, मुरमुरे, लस्सी या पदार्थांवर पाच टक्के (GST applicable) जीएसटी लागू केला. मात्र, याचे देशभरात नकारात्मक पडसाद उमटताच सरकारने एक पाऊल मागे घेत हा जीएसटी रद्द केला. त्यातही वरील सर्व पदार्थ सुटे विकले जात असतील तर त्यावर जीएसटी राहणार नाही, असेही म्हटले. हेच पदार्थ पॅकबंद, कंपनीचे लेबल लावलेले असतील तर त्यावर जीएसटी राहीलच, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने इथे जनभावनेचा आदर केला हा मुद्दा आहेच. मात्र, कुठेतरी या विषयाचे अनेक कंगोरे असेही आहेत ज्यांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. सुटे दही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असल्याने ते बाजारभावाने मिळेल. तेच दही पॅकबंद, कंपनीच्या लेबलवर असेल तर त्याची किंमत (GST applicable) जीएसटीसह लावली जाईल. छोट्या उत्पादकांना याचा फायदा होणार आहे. उत्पादक असो किंवा वितरक शेवटी ग्राहक हाच त्यांचा केंद्रबिंदू असतो. सरकारसाठीही नागरिक हे प्राधान्याने येतात. नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी सरकार झटत असते. त्यांच्या सगळ्या योजना लोकांवरच केंद्रित असतात.
आता जो निर्णय सरकारने घेतला आहे त्यात छोटे दुकानदार, गृहउद्योग करणारे फायद्यात राहतील. कारण, ग्राहकांना पाकीटबंदऐवजी सुट्या वस्तू त्यांच्याकडून वाजवी दरात मिळतील. गेल्या काही वर्षांत सुपर बाजार आणि मॉल संस्कृतीमुळे छोट्या दुकानदारांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे बोलले जात होते. सरकारच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहक जर पुन्हा छोट्या दुकानांकडे वळले तर ही समाधानाचीच बाब असेल. ब्रँडेड वस्तूंवरील खर्च म्हणजे मोठ्या कंपन्यांची तिजोरी भरणे आणि त्यातील बहुतांश कंपन्या या विदेशी असतात. लोक वस्तू घेताना कंपनी स्वदेशी की विदेशी हे पाहत नाही. आता छोट्या दुकानदारांकडून सुट्या वस्तू घेताना स्वदेशीच वस्तू मिळणार आणि याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, देशातील पैसा देशातच राहणार. छोट्या दुकानदारांनाही यामुळे संरक्षण मिळणार आहे.
आता राहिला प्रश्न पाकीटबंद वस्तूंवरील कराचा, तर (GST applicable) जीवनावश्यक वस्तूंपैकी किती वस्तू या सामान्य ग्राहकांकडून ब्रँण्डेड घेतल्या जातात आणि त्यावर किती खर्च वाढतो, याचा अंदाज येत्या काही दिवसात येणारच आहे. कारण, हा जीएसटी वाढविल्यानंतर ग्राहकांना जास्तीचा खर्च नेमका कुठे होतोय, हे कळणार आहे. त्याचा ताळेबंद लवकरच देशातील ग्राहक पंचायतकडेही येईल, तेव्हा खर्चाचे गणित स्पष्ट होईल. मात्र, केवळ प्रत्येक निर्णयाबाबत विरोधाचाच पवित्रा ठेवला तर त्यामागील सरकारची नेमकी भूमिका कळणार नाही. म्हणून या निर्णयांचा सांगोपांग अभ्यास व्हायला हवा.
देश म्हणून खरे तर या विषयाचा विचार केला पाहिजे. आपण देत असलेल्या (GST applicable) करातूनच सरकार विकासाची कामे पार पाडत असते. जीवनावश्यक छोट्या वस्तूंच्या खरेदीवर देत असलेल्या करातून आपण देशाच्या विकासाला हातभारच लावत असतो. सर्वसामान्यांना जीएसटीच्या निर्णयाचा फटका हा पाकीटबंद वस्तूंच्या बाबतीतच आहे. त्यातही आपण स्वदेशीचा स्वीकार केला आणि आपल्या परिसरातील छोट्या दुकानदारांकडूनच रोजच्या वापरातील धान्य तसेच इतर वस्तू खरेदी केल्या तर त्या स्वस्तही मिळतील आणि देशाच्या विकासात खारीचा का होईना, आपला वाटा राहील, हा दृष्टिकोन नागरिक म्हणून समोर ठेवला तर सरकारचा निर्णय दूरगामी दृष्टीने सकारात्मक असल्याचे समजेल.
आता लोकांचा कल हा पाकीटबंद वस्तू घेण्याकडे जास्त आहे. मग आम्हाला हे परवडणार नाही, असा त्यांचा ओरडा असेल तर त्यांनी आपल्या खर्चाचा ताळेबंद बघावा, आपले बजेट बघावे आणि त्यात जे परवडणारे असेल तेच घ्यावे. कोणतेही (GST applicable) कर लावले, कितीही त्यात वाढ झाली, तरी निवडीचा अधिकार शेवटी ग'ाहकांकडे अबाधितच राहणार आहे. कारण शेवटी ग्राहक हाच राजा असतो. फक्त या राजाने आपले डोळे नेहमी उघडे ठेवावे आणि जागरूक राहून व्यवहार करावा, एवढेच सांगावेसे वाटते.
- सोनाली ठेंगडी
- नागपूर