नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निर्णय देत २४ आठवड्यांच्या गरोदर (pregnant) असलेल्या अविवाहित (unmarried) महिलांनाही गर्भपात (Abortion) करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड (Justice Chandrachud) यांच्या खंडपीठाने (bench) महिलेला दिलासा न देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा (Delhi High Court) निर्णय रद्द केला.
कायद्यानुसार हा अधिकार फक्त विवाहित (married) महिलांनाच आहे. सल्ला देताना देशातील सर्वात मोठे न्यायालय (न्यायालय ) म्हणाले की, न्यायालयाचे काम बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे आहे. न्यायालय म्हणजे केवळ संगणकातील यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कायदा विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित मुलींना गर्भपाताचा समान अधिकार देतो. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत महिला विवाहित आणि अविवाहित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अविवाहित महिलेच्या बाबतीत कायदा काहीही सांगत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, कायद्याने अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्याची सवलत देत नाही.