अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

भाषण स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य जे राज्यघटनेने दिलेले आहे, ते वाटेल ते बोलण्याचे आणि वाटेल ते छापण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे स्वातंत्र्य म्हणजे काही बोलणे आणि काही लिहिणे याला मिळालेला परवाना नाही. मूलभूत अधिकार हे कधीच निरंकुश असू शकत नाहीत. हे बाबासाहेबांनी स्पष्ट सांगितले आहे.

 

 

 

 

 

 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अश्विनीकुमार मिश्रा आणि न्या. राजेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने, कोणत्याही नागरिकाविरूद्ध, अगदी पंतप्रधानांविरोधात शिवीगाळ केल्यास त्यास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण मिळणार नसल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, “देशाच्या घटनेने प्रत्येक नागरिकास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केले आहे. मात्र, हा अधिकार कोणत्याही नागरिकाविरूद्ध अपमानास्पद टीका करणे किंवा पंतप्रधान अथवा भारत सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याविरोधात शिवीगाळ करण्यासाठी वापरता येणार नाही.”

 

भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य राज्यघटनेच्या ‘कलम १९’ने प्रदान करण्यात आले आहे. ‘कलम १९’चे शीर्षक ‘स्वातंत्र्याचा हक्क’ असे आहे आणि त्यात पाच प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा समावेश केलेला आहे. यातील कोणतेही स्वातंत्र्य अनिर्बंध स्वातंत्र्य नाही. अनिर्बंध याचा अर्थ प्रत्येक स्वातंत्र्याला राज्यघटनेच्या कायद्यानेच मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहेत. स्वातंत्र्याइतक्याच या मर्यादादेखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. आपल्या देशातील अनेकांचा असा गोड गैरसमज झालेला असतो की, राज्यघटनेने दिलेले भाषण स्वातंत्र्य म्हणजे जीभ सैल सोडून वाटेल ते बोलण्याचे स्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य. हे कलम जेव्हा घटना समितीत चर्चेत आले, तेव्हा त्यावर प्रदीर्घ चर्चा झालेली आहे आणि या चर्चेअंती प्रत्येक स्वातंत्र्यावर बंधन घालणे का आवश्यक आहे, हे सर्वांनी मिळून ठरविले आहे.

 

आपल्या घटनाकारांनी स्वातंत्र्याच्या हक्कांवर कोणती बंधने घातली आहेत, हे प्रथम बघू. आपल्या लेखाचा विषय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्य असल्यामुळे त्यावर घातलेले घटनात्मक बंधन घटनात्मक भाषेत असे आहे. “खंड (१) चा उपखंड (क) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे (भारताची सार्वभौमता व एकात्मता), राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी अथवा न्यायालयाचा अवमान, अब्रुनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी यांच्या संबंधात जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.” ही झाली कायद्याची भाषा. साध्या भाषेत सांगायचे, तर भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यावर कायदेशीर बंधने घालण्याचा अधिकार कायद्याला राहील. ही बंधने घातली असताना सभ्यता, नीतिमत्ता, सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्याची सुरक्षितता इत्यादी विषय लक्षात घेतले जातील.

 

 

 

 

आपल्या घटना समितीत ‘कलम २१’ वर २५हून अधिक दिवस चर्चा झालेली आहे. या चर्चेमध्ये ज्या ज्या मान्यवरांनी भाग घेतला, त्यांची नावे अशी - ठाकूरदास भार्गव, के. टी. शाह, हुकूमसिंग, पी. एस. देशमुख, वल्लभाई पटेल, अल्लादी कृष्णामाचारी इत्यादी. या सर्व मंडळींनी कोणते मुद्दे उपस्थित केले, हे ज्यांना जाणून घ्यायची इच्छा असेल, त्यांनी ‘फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन’, संपादक - बी. शिवा राव यांचा खंड ६, पृष्ठ क्र. २११ ते २२६ वाचायला पाहिजेत. आपण या लेखाच्या संदर्भात स्वातंत्र्याच्या पहिल्या अधिकाराविषयी चर्चा करीत आहोत, ज्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. सर्वच अधिकारांवर बंधने घातलेली आहेत. त्याला ‘रिस्ट्रीक्टीव्ह क्लॉज’ असे म्हणतात. त्यावर वरील सभासदांनी वेगवेगळे आक्षेप घेतले. एक सभासद म्हणाले की, उजव्या हाताने मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत आणि अनेक डाव्या हातांनी ते काढून घेतले आहेत. दुसरे सभासद म्हणाले, हे मूलभूत अधिकार कागदावर शोभा देणारे झाले आहेत, ते केवळ भासमान आहेत. राज्याला त्यावर बंधने घालण्याचे अनेक अधिकार देण्यात आलेले आहेत. काही सभासदांनी टोकाचा आग्रह धरला की, मूलभूत अधिकार अनिर्बंध असायला पाहिजेत. काही सभासदांचे म्हणणे असे पडले की, १९४७ची देशाची परिस्थिती पाहता सर्व मूलभूत अधिकारांवर देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भात बंधने घालणे अतिशय आवश्यक आहे. हा विचारही सर्वांना पटला आणि बंधने घालायला सभागृहाची अनुमती मिळाली.

 

या चर्चेला घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दि. ४ नोव्हेंबर, १९४८ला उत्तर दिले. मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात कसा विचार केला पाहिजे, हे त्यातून स्पष्ट होते. भाषण स्वातंत्र्य म्हणजे संजय राऊतचे स्वातंत्र्य नव्हे, हे बाबासाहेबांच्या भाषणातून आपल्याला लक्षात येईल. बाबासाहेब जे म्हणाले त्याचा सारांश असा- “मूलभूत अधिकारांवर अनेक अपवाद मसुद्यात केलेले आहेत. युनायटेड स्टेट (अमेरिका) सर्वोच्चन्यायालयाच्या इ.स. १९२० सालच्या ’Gitlow Vs New York’ या खटल्याचा दाखला दिला. या खटल्यात न्यायमूर्तींनी दिलेला निर्णय बाबासाहेबांनी वाचून दाखविला. निर्णयात न्यायमूर्ती म्हणतात की, भाषण स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य जे राज्यघटनेने दिलेले आहेत, ते वाटेल ते बोलण्याचे आणि वाटेल ते छापण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे स्वातंत्र्य म्हणजे काही बोलणे आणि काही लिहिणे याला मिळालेला परवाना नाही. मूलभूत अधिकार हे कधीच निरंकुश असू शकत नाहीत. हे बाबासाहेबांनी स्पष्ट सांगितले. हे सर्व मी इथे सारांशरुपाने लिहिले आहे.

 

ज्या खटल्याचा उल्लेख बाबासाहेबांनी केला, तो अतिशय महत्त्वाचा खटला असल्यामुळे त्याचा थोडा तपशील आपण इथे बघूया. घटना समितीच्या चर्चेत बाबासाहेब असे अनेक दाखले देत असत. आजच्याप्रमाणे तेव्हा इंटरनेट सुविधा होती असे नाही. आज इंटरनेटवर ’Gitlow Vs New York’ एवढं टाकलं तरी सगळा खटला समोर येतो. ही सोय बाबासाहेबांना नव्हती. परंतु, त्यांचे ज्ञान आणि वाचन अफाट होते. त्यामुळे असे दाखले ते सहज देऊ शकत. Gitlow खटला असा आहे. बेंजामिन गिट्लो हा कम्युनिस्ट होता, तसा पत्रकारही होता आणि राजकारणीही होता. डाव्या चळवळीचा जाहीरनामा त्याने प्रकाशित केला. त्यात त्याने संप करावे, वर्गसंघर्ष करावा आणि सरकार उलथून पाडावे, अशा प्रकारची भाषा वापरली. न्यूयॉर्क राज्याचा गुन्हेगारी अराजक कायदा होता. या कायद्यातील कलमांनुसार बळाचा वापर करून शासन उलथून पाडण्याची भाषा करणे, हा गुन्हा होता. पोलिसांनी गिट्लोला पकडले. न्यायालयापुढे उभे केले. ‘भाषण स्वातंत्र्य आणि लेखन स्वातंत्र्य हा माझा मूलभूत अधिकार आहे,’ अशी बाजू त्याने न्यायालयापुढे मांडली. पण, न्यूयॉर्क सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पाच वर्षांची शिक्षा दिली.

 

मुख्य न्यायमूर्ती एडवर्ड टेरी सॅनफोर्ड यांनी बहुमताचा निर्णय दिला. राज्याला शासनाचा पाया उलथून पाडणार्‍या भाषणाविरुद्ध कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, हे त्यांनी नमूद केले आणि पुढे ते म्हणतात, “क्रांतीची एखादी ठिणगीदेखील वणव्यात परावर्तित होऊ शकते. गिट्लोच्या जाहीरनाम्याची भाषा ही अशा प्रकारची आहे.” कायद्याची भाषा किचकट असते, असे आपण ऐकतो. या खटल्यात त्याचा अनुभव येतो. एका न्यायमूर्तीचे मत असे होते की, प्रत्यक्ष आणि स्पष्ट धोका नसेल, तर काही बोलायला हरकत नाही आणि सॅनफोर्ड यांचे म्हणणे असे होते की, ‘बॅड टेंडन्सी टेस्ट’ लावली पाहिजे. म्हणजे अंतस्त हेतू चांगला की वाईट, यावर निर्णय दिला पाहिजे. पहिल्या न्यायमूर्तीचे म्हणणे होते की, गिट्लोच्या जाहीरनाम्याने हिंसेला काही सुरुवात झाली नाही म्हणून तो अपराधी नाही आणि दुसर्‍या न्यायमूर्तीचे म्हणणे असे की, हिंसा होण्याची वाट बघण्याचे काही कारण नाही, त्याचा हेतू हिंसेचा आहे, तेवढे पुरे! या सर्वांचा अर्थ असा की, भाषण, स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अमर्याद नाहीत. त्याला राज्यघटनेनेच मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत आणि त्या का आवश्यक आहेत, हे डॉ. बाबासाहेबांनी उत्तमरित्या स्पष्ट केले आहे. तोंडाळ प्रवक्त्यांनी याचे भान ठेवावे.